खिम्ती १को पीपीए संशोधन हुने

दीक्षण समाचार
चरिकोट, नर्वे सरकारको लगानीमा निर्माण भएको ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) संशोधन गर्न समिति गठन गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय नीति महाशाखाका सहसचिव प्रविणराज अर्यालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो ।
समितिमा मन्त्रालयकै सिडिइ (सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर) बाबुराज अधिकारी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभागका प्रमुख प्रबल अधिकारी पनि छन् । समितिले पिपिए संशोधनबारे अध्ययन गरिरहेकोले केही समयभित्र प्रतिवेदन बुझाउने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले बताए । ‘समिति गठन भएको करिब डेढ महिना भयो, अब छिट्टै प्रतिवेदन आउला,’ उनले भने, ‘दुवै पक्षलाई मान्य भएपछिमात्र पिपिए संशोधन हुन्छ ।’ समितिले दिएको प्रतिवेदनकै आधारमा प्राधिकरण र खिम्तीबीच नयाँ सम्झौता हुनेछ ।
आयोजनाको पिपिएको म्याद सकिन अब करिब १३ महिना बाँकी छ । सरकारले कम्पनीलाई २०५१ फागुन १ गते विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको थियो । आयोजनाबाट २०५७ असार २७ गते (सन् २०००, जुलाई ११) मा विद्युत् उत्पादन भएको थियो । उत्पादन भएको मितिबाट सुरु भएर २० वर्षमा पिपिए संशोधन हुने प्रावधान छ । उत्पादन अनुमतिपत्र ५० वर्षका लागि दिए पनि पिपिए २० वर्षमा संशोधन हुने प्रावधान राखिएको छ । जसअनुसार २०७७ असार २६ गते (सन् २०२० जुलाई, १०) मा सम्झौता सकिन्छ । यसपछि आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व सरकार वा प्राधिकरणमा आउँछ ।
आधा स्वामित्व सरकारमा आएपछि आम्दानी कम हुने हुँदा आयोजनाले क्षमता थप गर्न यसअघि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएको थियो । हिमाल पावर कम्पनीले १२ मेगावाट क्षमता थपेर अर्धजलाशय निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरे पनि मन्त्रालयले यसबारे कुनै प्रक्रिया अघि बढाएन । प्राधिकरणले खिम्तीको विद्युत् अहिले प्रतियुनिट १०.९५ रुपैयाँमा किनिरहेको छ । खिम्तीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने विद्युत् रोयल्टी समेत प्राधिकरणले तिर्दै आएको छ ।
यो अमेरिकी डलरमा गरिएको अहिलेसम्मकै महँगो पिपिए हो । पहिलो पटक खिम्तीको पिपिए ५.२ सेन्टमा भएको थियो । पछि यसलाई संशोधन गरी ५.९ सेन्ट कायम गरियो । पिपिए दरमा राखिएको मूल्यवृद्धिले अहिले प्रतियुनिट झन्डै ११ रुपैयाँ पुग्छ । प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको करिब ३० प्रतिशत खिम्ती र अमेरिकी लगानीमा निर्माण भएको ४५ मेगावाटको भोटेकोसीलाई मात्र तिर्दै आएको छ ।