गिटी बालुवा रोकिएनाले पुर्ननिर्माणमा अन्योलता

चरिकोट–स्थानीय तह र संघीय सरकार बीचको अधिकार बाँडफाँडको अन्यौताले भुकम्प पीडितका घर बनाउन ल्याएको बालुवा–गिटी पुनः रोकिएका छन् । बालुवा गिटी लगायतका निर्माण सामाग्री अभावमा भुकम्प पीडितले घर बनाउन पाएका छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीले केही समययता नदीबाट अवैध उत्खनन् भएको भन्दै गिटी बालुवामा समेत रोक लगाउँदै आएको छ ।
स्थानीय तहका सरकारहरुले भने गिटी बालुवामा प्रहरी र प्रशासनले रोकेर भुकम्प पीडितका निजी आवास निर्माणमा समेत बाधा पु¥याएको आरोप लगाउँन थालेका छन् । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले भने आफूलाई अवधै धन्दा रोक्ने अधिकार मात्र भएकाले त्यसलाई बैध बनाए कुनै रोकावट नहुने बताउँदै आएका छन् ।
ढुङ्गा गिटी लगायतका निर्माण सामाग्री अभावमा भुकम्प पीडितले निजी आवास बनाउन नपाएको भन्दै दोलखाका नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले मंगलबार जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकार्षण समेत गराएका छन् । नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा प्रजिअ पाठकले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएकाले यदि सबैले स्थानीय तहले बैध बनाए आफू बाधक नहुने बताए ।
एक साता अघि कालिञ्चोक गाउँपालिका वडा नं. ८ नागदहबाट गिटी र बाबुवा बोकेर आएका ११ वटा ट्रिपर प्रहरीले समात्यो । २ दिनपछि १० हजारका दरले जरिवाना तिराएर छाडियो । पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सर्वपक्षीय बैठकले पुर्न निर्माणका लागि सहज गर्ने निर्णय भयो । तर पुनः सोमबार नागदहबाटै आएका ३ वटा ट्रिपर प्रहरीले समातेर मंगलबार पुनः जरिवाना तिरायो ।
नागदहमा रहेको मलेपु रोडा ढुंगा उद्योग र दिव्य एग्रिगेड इन्डष्ट्रिज प्रालि गरी २ वटा क्रसर चल्छन् । जिल्लामा अन्य ५ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालन भए तापनि पुनः निर्माणमा माग अनुसार परिणाममा ति क्रसरले दिन नसेको स्थानीय बताएका छन् । प्रशासनले नागदहको क्रसर दोलखा–सिंगटी सडक आयोजनाका लागि स्थापना भएकाले बाहिर बिक्रीवितरण गर्न नपाउने भएकाले रोकेको बताउँदै आएको छ । तर नागदरका क्रसर व्यवसायी बालकृष्ण आचार्यले भने स्थानीयको माग थेग्न नसकेर आफूले आउने ट्रिपरलाई बिक्री गरेको बताउँछन् ।
“हाम्रो काम उत्पादन गर्ने हो, तर स्थानीयहरु पुनः निर्माणका लागि भन्दै दैनिक दजनौं ट्रिपर लिएर आउँछन्” उनले भने “स्थानीयलाई नदिए क्रसर चलाउनै सकिन्न, दियो प्रशासनले रोक्छ ।” व्यवसायीलाई मात्र दोस लगाएर प्रशासनले रोक्ने मात्र काम गरे अब नाकाबन्दीमा पम्पमा झैं प्रहरी राखेर बालुवा गिटी वितरण गर्न चुनौती दिए ।
तामाकोसी रोडा ढुंगा उद्योगका सञ्चालक सुरेश उप्रेतीले अहिले प्रायः सबै क्रसरमा बेच्ने सामाग्री सकिएको जानकारी दिए । “भुकम्प पिडित धेरै माग्न आउँछन्, क्रसरमा स्टक छैन” उनले भने “प्रहरीको ड्युटी अहिले क्रसरहरुमा छ, खोलाबाट उत्खनन् गर्न पनि दिंदैनन् ।” सरकारले कि त छुट्टै खानीको व्यवस्था गर्नु प¥यो, कि त दायाँबायाँबाट कच्चा पदार्थ किन्ने व्यवस्था गर्न पनि उनले सरकारसँग माग गरे ।
वैतेश्वर गाउँपालिकाका छवि लामाले भुकम्प पीडितको घर बनाउन र विकास निर्माणका काममै अवरोध गर्ने गरी प्रशासनले गिटी बालुवामा रोक लगाएको आरोप लगाए । स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र कर लिएर बिक्री गर्न अनुमति दिंदा समेत प्रशासनले हस्तक्षेप गरेको उनको गुनासो छ । नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुसँग जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख डबल पाण्डेले निर्माण सामाग्री सहज बनाउन आफूले सहज गर्ने प्रतिबद्धता गरे ।