नुवाकोटमा बन्द क्रसर उद्योग सञ्चालनमा

नुवाकोट, ५ असार (रासस) ः एक महिनादेखि बन्द रहेका यहाँका क्रसर उद्योग सर्वोच्च र उच्च अदालतको आदेशमा सञ्चालनमा आएका छन् ।

घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको शाखा कार्यालय नुवाकोटमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका तर, दुई वर्षदेखि नवीकरण नहँुदा मापदण्ड उल्लंघन भएको भन्दै गत वैशाख २५ गते सर्वोच्चको आदेशमा बन्द भएका ती उद्योग पुनःअदालतको आदेशमा सञ्चालनमा आएको प्रजिअ उद्धबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।

अवैध रुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको र त्यसबाट वातावरणीय क्षति पुगेको दाबी गर्दै बेलकोटगढी नगरपालिका– ८ का राजेन्द्र चित्रकारले माग गरेको उत्प्रेषण परमादेश अनुसार सर्वोच्चले बन्द गराउन दिएको आदेशले रोकिँदै आएकोमा उच्च अदालत पाटनको निषेधाज्ञा आदेश र सर्वोच्च अदालतको प्रतिषेध आदेशमार्फत सञ्चालनमा आएको हो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसेको सयुक्त इजलाशले यहाँका त्रिशूली, तादी लगायतका नदीबाट उत्खनन् गरी सञ्चालनमा रहेका क्रसरले घरेलु उद्योग शाखामा नवीकरण नभएको र कच्चापदार्थ उत्खननमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइई) समेतको पालना नभएको निवेदकको दाबी अनुसार अदालतले क्रसर उद्योग बन्द गराउन आदेश दिएपछि गत जेठ १ देखि प्रशासनले बन्द गराएको थियो ।

त्यसको विरुद्धमा व्यवसायीको तर्फबाट नाट्यश्वरी रोडाढंगा उद्योगले नुवाकोट प्रशासनलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालतमा दर्ता गराएको निषेधाज्ञामा न्यायाधीशद्वय भानुभक्त शर्मा र रमेशकुमार पोखरेलको अन्तरिम आदेशमार्फत सञ्चालनमा रोक नलगाउन विपक्षीलाई आदेश दिनुभएको हो ।

यस्तै, त्रिशूली बालुवा प्रशोधन उद्योगका सञ्चालक दाताराम अकौलिया र विभिन्न आठ वटा क्रसर व्यवसायीको तर्फबाट निरञ्जना रोडा उद्योग प्रालिका सञ्चालक शिवप्रसाद अधिकारी सहितले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै दर्ता गराएको प्रतिषेधमा न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले आइई गरी दर्ता भएका उद्योगलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म सञ्चालन गर्न दिनु भन्ने अन्तरिम आदेश दिएअनुसार एक महिनादेखि बन्द क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् ।

उद्योग बन्द हुँदा निर्माण सामग्री अभावले नुवाकोट र रसुवामा सञ्चालित रु १५ अर्ब भन्दा बढीको विकास निर्माणका योजना प्रभावित भएको छ ।

यसैगरी, रसुवाका २० हजार र नुवाकोटका ७० हजार परिवारको भूकम्पले क्षति पुगेको घर पुनःनिर्माण रोकिएको र जिल्ला समन्वय जिससले लगाएको रु १० करोड २४ लाखको निकासी कर समेत जोखिममा परेको दाबी अनुसार उच्च र सर्वोच्चको छुट्टाछट्टै तीनवटा आदेशले खुला भएको हो ।
–––