बालुवा गिटीको अभावमा पुर्ननिर्माण प्रभावित

दोलखा,– बालुवा–गिटीको अभाव चुलिएको छ । गिट्टी बालुवाको अभावमा भुकम्पपछिको पुर्न निर्माणमा त्यसका प्रभाव पारेको छ । निजी आवास पुर्न निर्माणका लागि दोस्रो किस्ता लिने मिति असार मसान्त आउन लागेको छ । तर यही बेला बालुवा गिटी सहितका निर्माण सामाग्री अभावमा भुकम्प पीडितहरु अन्यौलमा परेका छन् ।
बालुवा गिटीका लागि एक महिनासम्म पर्खदा नपाएपछि घर बनाउन सुरु गरेका गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नं. २ का मानबहादुर केसी घर बनाउनै त्यत्तिकै छाड्नु परेको बताउँछन् । “पहिला पहिला एक ट्याक्टर बालुवाको १० हजारमा गाउँमा ल्याइ दिन्थे” उनले भने “अहिले त आधा ट्याक्टरको ११ हजार पो पुगेछ, त्यो पनि पाइएन ।” उनी जस्ता धेरैले बालुवा गिटी अभावमा घर बनाउन नसकिने भन्दै छाडेका छन् ।
वैतेश्वर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रविचन्द्र आचार्यले बालुवा गिटीकै अभावमा आफ्नो गाउँपालिका भित्र घर बनाउने काम बन्द हुन थालेको बताए । “धमाधम घर बन्दै थिए, यो असारसम्म ९० प्रतिशत पुर्ननिर्माण सकिएला भन्ने अनुमान थियो” उनले भने “अब त यो ६० प्रतिशत पनि पूरा होला जस्तो छैन ।” स्थानीयले ल्याउने बालुवा गिटीका खानी समेत बन्द भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर पुर्ननिर्माणमा परेका छन् ।
अवैध रुपमा नदी दोहन भएको भन्दै केही महिना यता प्रशासनले कारबाही थालेको छ । तर त्यसको प्रत्यक्ष असर भुकम्पबाट ढलेका घर पुर्ननिर्माण र अन्य विकास निर्माणमा परेको छ । निजी आवाससँगै सरकारी, विद्यालय भवन तथा सडक, पुललगायत आयोजनाको कामको गति समेत घटेको छ ।
पुर्न निर्माणामा अभावको फाइदा उठाउँदै केही व्यक्तिले जथाभावी नदी दोहन गरे । त्यसलाई व्यवस्थित नगरी बन्द मात्र गराउनु पनि राम्रो नभएको स्थानीयहरु बताउँछन् । दोलखामा तामाकोसी गाउँपालिका भित्र ३ वटा, कालिञ्चोक गाउँपालिकामा ३ वटा र भीमेश्वर नगरपालिका ८ शेराबेसीमा एउटा गरी ७ वटा क्रसर चल्छन् । तर ति क्रसरमा कच्चा पदार्थ अभावमा उत्पादन सकिएको वयवसायीहरु बताउँछन् ।
क्रसरको उत्पादनले मात्र माग धान्दैन । त्यसमध्ये पनि नागदहमा सञ्चालित २ वटा क्रसरले दोलखा–सिंगटी सडक आयोजना अन्र्तगत स्थापना भएकाले स्थानीयलाई बालुवा गिटी नदिन प्रशासनले निर्देशन दिएको छ । निर्देशनको अवज्ञा गर्दै सामान बेचेको भन्दै ११ वटा ट्रिपर प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । व्यवसायीले भने स्थानीयको माग र आन्दोलन थेग्न नसकेर नियमानुसार राजश्वर लिएर ट्रिपरमा लोड गरेको बताउँछन् ।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वय ईकाई (पुर्ननिर्माण) का इन्जिनियर नारायण शिवाकोटीले निजी आवास पुर्ननिर्माण अझै ५० प्रतिशत बाँकी रहेको जानकारी दिए । विगतमा पनि यस्तै समस्या आउँदा सहज बनाइएको स्मरण गर्दै निर्माण सामाग्रीको विकल्प नदिइ बन्द गर्नु मात्र ठूलो कुरा नभएको बताए । २ वर्ष अघि तत्कालिन जिविस र स्थानीय प्रशासनले एक उपसमिति नै बनाएर अध्ययन गरेको थियो ।
अध्ययनमा मागको ७० प्रतिशत बालुवा गिटी अपुग रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । १ लाख ७२ हजार घनमिटर गिटी बालुवा वार्षिक रुपमा आवश्यकता रहे तापनि ३० प्रतिशत मात्र उपलब्ध भएको उनले बताए । अहिले पनि क्रसरबाट मात्र उत्पादन हुँदा त्यही अवस्था छ । विकासका अन्य आयोजनाहरु थपिदा माग अझै बढेको उनले बताए ।
निर्माण व्यवसायीहरुले पनि निर्माण सामाग्री सहज गर्न स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकार्षण गराइ सकेका छन् । यस्तै अवस्था रहे अब निर्माणको काम रोक्न बाध्य हुने निर्माण व्यवसायी घनश्याम शिवाकोटीको भनाइ छ । “सरकार निर्माण चाँडो गर भन्छ, निर्माण सामाग्री पाइदैन” उनले भने “पाइएको निर्माण सामाग्रीमा पनि कालोबजारी छ, त्यो मूल्य हामी तिर्न सक्दैनौं ।” यस्तो अवस्था आए सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायी काम बन्द गरेर बस्नुको विकल्प नभएको उनले बताए ।