लामोसाँघु–जिरी सडकका ठेकेदार प्रहरी नियन्त्रणमा

दोलखा, २४ जेठ
–लामोसाँघु–जिरी सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै प्रहरीले सिन्धुपाल्चोक निर्माण व्यवसायी संघका पूर्ब पूर्व अध्यक्ष धर्मराज(भीमसेन) भण्डारीलाई पक्राउ गरेको छ । गृहमन्त्रालयले निर्धारित समयमा काम नगर्ने ठेकेदार कानुनी दायरामा आएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरिरहेका बेला प्रहरीले भण्डारीलाई पक्राउ गरेको हो ।
लामोसाँघु–जिरी सडक खण्डको मुडेसम्मको २५ किलोमिटर सडक निर्माण कार्य सन्तोषजनक नभएको भन्दै तीब्र आलोचना भैरहेका बेला भण्डारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । लामोसाँघु जिरी सडक लगायत सिन्धुपाल्चोकमा भएका बिभिन्न निर्माण कार्यमा ढिलाई गरेकाले केन्द्रको निर्देशन अनुसार भण्डारीलाई नियन्त्रणमा लिएको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तमाङले जानकारी दिए ।
अरनिको राजमार्ग स्थित सिन्धुपाल्चोकको खाडीचउरबाट सुरु हुने लामोसाँघु–जिरी सडकको खाडीचौर देखि चरिकोटसम्मको ५५ किलोमिटर खण्ड २ प्याकेजमा भइरहेको छ । पहिलो खण्डको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीको काम २४ महिनामा पूरा हुने गरी २०७२ भदौमा सम्झौता भए तापनि समयमा काम नसकिएपछि एक वर्ष म्याद थप भएको छ ।
पहिलो प्याकेजको खाडीचउरदेखि मुडेसम्म २५ किलोमिटरमा भारतीय कम्पनी सिमाञ्चल, नेपाली कम्पनीहरु गौरीपार्वती र सुनौला खिम्तीले संयुक्त रुपमा ठेक्का पाएका छन् । पहिलो प्याकेजको काम ३९ करोड २६ लाख ५२ हजारमा सम्झौता भएकोमा ६० प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको छ । भण्डारी पहिलो प्याकेजका आधिकारिक प्रतिनिधि हुन् । थपिएको म्याद चैतमै सकिए तापनि एक वर्ष यता खासै प्रगति हुन नसक्दा दैनिक हजारौं यात्रुले सास्ती भोग्नु परेको छ ।
त्यस्तै दोस्रो प्याकेजको मुडेदेखि चरिकोटसम्मको ३० किलोमिटरको लागि भारतिय कम्पनी सकिल हैदर संगथको साझेदारीमा शंकरमाली, सुनौला खिम्ती नेपाली कम्पनीले ठेक्का जिम्मा पाएका हुन् । ७० करोड ७० लाख ३४ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।
दुवै ठेक्का अन्र्तराष्ट्रिय बोलपत्र अनुसार सम्झौता भएको आयोजना प्रमुख नेपालले जानकारी दिए । दोस्रो प्याकेजको सुरु ठेक्का सम्झौता २०१८ मार्चसम्म हो । तर पहिलो प्याकेजमा पनि समय थप भएकाले दोस्रो प्याकेजमा पनि केही समय थप हुने उनले बताए ।
दुवै प्याकेजको प्रगति ५० प्रतिशत मात्र छ । सम्झौता अनुसार दुवै प्याकेजको ठेक्को म्याद पूरा भएको छ । भण्डारीको जिम्मामा दोस्रो प्याकेजको १५ किलोमिटर सडक पनि रहेको छ । ठेकेदारले काम नगर्दा सास्ती भोग्नु परेको आलोचना भएपछि मन्त्रालयसम्म पुगेर छलफल गर्दा दुवै प्याकेजमा असारसम्म १८ किलोमिटर कालोपत्र गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि काम सुरु नै हुन सकेन ।