तामाकोसी तेस्रोको काम सुरु गर्न स्थानीयको माग

चरिकोट–तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको चाँडै सुरु गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् । विस्तृत आयोजना प्रतिवेद(डीपीआर) तयार भई सकेको आयोजना समयमा सुरु गर्नका लागि स्थानीयले सरकारसँग माग गरेका छन् । दोलखाकै भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको आयोजना समयमै निर्माण सुरु गराउनका लागि शनिबार भेला भएर सरकारको ध्यानाकार्षण गराए ।
दोलखाको ९ वटा स्थानीय तह मध्य ५ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र संघीय संसद तथा प्रदेश सभाका सांसदहरुको उपस्थिति स्थानीको भेला भएको छ । भीमेश्वर नगरपालिका, वैतेश्वर गाउँपालिका, तामाकोसी गाउँपालिका, मेलुङ गाउँपालिका र शैलुङ गाउँपालिकाको संगमस्थल चरङ्गे त्रिवेणीमा भेला गरी तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत आयोजना सरोकार समिति समेत गठन गरेका छन् ।
पूर्व जिविस उपसभापति शिवप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा एक सरोकार समिति गठन भएको छ । समितिको सह संयोजकमा सिर्जना सुवेदी सहित २९ सदस्य समिति गठन गरेको छ । समितिमा राजनीतिकर्मी, नागरिक समाज, पत्रकारहरुको प्रतिनिधित्व रहेको छ । समितिमा संघीय संसद, प्रदेश सभाका सांसदहरु र स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यहरुलाई सल्लाहकार राखिएको छ ।
वर्षौदेखि अध्ययनका नाममा मात्र अलपत्र पारेकाले स्थानी तहदेखि नै आयोजना सुरु गराउनका लागि दबाब दिन भेला राख्नु परेको भीमेश्वर नगरपालिकाका मेयर भरत केसीले जानकारी दिए । बैतेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष छवि लामाले आयोजना बनाउनका लागि स्थानीय सरकारका तर्फबाट काम गर्ने वातावरण बनाउन जे गर्न पनि तयार रहेको बताए । ‘लगानीकर्ता आऊ आयोजना बनाऊ’ उनले भने ‘तर आयोजना कहिले सानो र कहिले ठूलो भनेर अध्ययनमा मात्र समय खेर फाल्ने बेला छैन ।’
संघीय संसदका सांसद पार्वत गुरुङले दोलखा मात्र नभएर देशकै ठूलो आयोजना मध्ये पर्ने तामाकोसी तेस्रो जसरी पनि बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । आयोजना बनाउनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तहसम्मले आयोजनाको काम तत्काल सुरु गराउनका लागि पहल गर्ने बताए ।
प्रदेश सभा सांसद पशुपति चौलागाईले प्रसारण लाइन र सडक जस्ता पूर्वाधार भएको आयोजना भएकाले यसलाई अब ढिला गर्न नहुने बताए । तामाकोसी तेस्रो आयोजनाको प्रस्तावित विद्युत कृह निर्माणाधिन न्यू खिम्ती सव स्टेशनभन्दा ३ किलोमिटरको दुरीमा रहेको छ । न्यू खिम्ती सव स्टेशन देवीटारबाट खिम्ती ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइन एक वर्ष अघिदेखि चार्च भइसकेको छ भने खिम्ती–बाह्रविसे–काठमाडौं ४०० केभीको प्रसारण लाइन निर्माण सुरु हुने तयारी छ ।
अर्का प्रदेश सभा सदस्य विशाल खड्काले ६५० मेगावाट क्षमतामा डीपीआर भइसकेको आयोजना क्षमता नघटाइ जसले बनाउँछ उसैलाई दिएर भएपछि आयोजनाको काम चाँडै सुरु गराउँन २ दिन अघि मात्र आफूहरुले विभागीय मन्त्रालयमा माग गरेको जानकारी दिए । स्थानीयस्तरबाट आयोजनाको काम रोक्ने र अवरोध गर्नेभन्दा पनि अब आयोजनामैत्री हुन आग्रह गरे ।
आयोजना सरोकार समिति संयोजक शिवप्रसाद भण्डारीले आयोजनाको काम विभिन्न बहानामा ढिला गर्न लागेकाले नागरिकस्तरबाट जनदबाब र समन्वय गर्न सरोकार समिति गठन गरेको बताए । सरोकार समिति आयोजनामैत्री र लगानी मैत्री हुने बताए । आयोजनाको कामका लागि आवश्यक पर्दा जुनसुकै सरकारसँग हारगुहार र समन्वय गर्ने बताए ।
२ दिन अघि मात्र दोलखावाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ७ जना साँसद तथा दलका नेताहरुले विहीबार संयुक्त रुपमा उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्री बर्षमान पुनलाई भेटी आयोजनाको काम चाँडै अघि बढाउन माग गरे । तामाकोसी तेस्रोलाई ३ नं. प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
तामाकोसी तेश्रो आयोजनाको सर्वेक्षण लाईसेन्स पाएको टिविआई होल्डिङ् कम्पनीलाई मन्त्रालयले ३ सय ५ मेगावाट क्षमतामा आयोजना निर्माण गर्ने गरी अध्ययन गरिरहेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले समेत आयोजनालाई बाँध बनाएर पानी जम्मा गर्ने र बहुउपयोगी बनाउन जोड दिए ।
अघिल्लो सरकारको पालमा उर्जा मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) का अध्यक्ष भवन भट्टको कम्पनी टिविआई होल्डिङ्लाई तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण लाईसेन्स दिएको थियो । ५ सय मेगावट भन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत आयोजना कानुनीरुपमा नै लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भएकाले उर्जा मन्त्रालयले कम्पनीलाई दिएको सर्वेक्षण लाईसेन्स खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिटमाथि गत कात्तिक २२ गते सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
तर, सर्वाेच्चले सो रिटमाथि गत पुसमा पुनः सुनुवाई गर्दै तामाकोसी तेस्रो सम्बन्धि अन्तरिम आदेशलाई कायम राख्न नपर्ने ठहर गरे पछि आयोजना निर्माणका लागि टिविआईलाई बाटो खुलेको थियो । आयोजनाको लागत करिव १ खर्व ३० अर्व लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तामाकोसी तेस्रोको नर्वेजियन कम्पनी स्टाटक्राफ्टले ६५० मेगावाटमा निर्माण गर्नका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) समेत तयार गरिसकेको छ । लगानी बोर्डसँगको वार्तामा ३ वर्ष अघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा लगानी बोर्डसँग पीडिए वार्ता नमिलेपछि हात झिकेको थियो ।