गाउँपालिका प्रमुखहरुको सिक्किम भ्रमणप्रति काँग्रेसको आपत्ति

चरिकोट, ११ माघ सांसद र गाउँपालिका अध्यक्षहरुको सिक्किम भ्रमणप्रति नेपाली कांग्रेस दोलखाको ध्यानाकार्षण भएको जनाएको छ । गत मंसिर १० गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि निर्वाचन समिक्षा र भावी कार्यक्रमका विषयमा भएको काँग्रेस दोलखाले गरेको निर्णयको जानकारी दिन विहीबार विज्ञप्ती जारी गर्दै भ्रमणको विरोध गरेको हो ।
पार्टी सचिव सन्तोष रिमालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा कुटनैतिक मर्यादा ख्याल नगरी भारतको सिक्किम भ्रमणको बारे परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकार्षण गराउने उल्लखे छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘दोलखामा एमालेबाट विजयी भएका केहि स्थानीय तहका प्रमुखहरुले अध्ययन अवलोकनको नाममा विना सरकारी अनुमती र कुटनितिक मर्यादालाई समेत ख्याल नगरी भारत भ्रमण गर्ने, भारतको स्थानिय सरकारका अधिकारीहरुलाई भेट्ने कार्यप्रति खेद व्यक्त गर्दै यसप्रति नेपाल सकार स्थानिय विकास मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने छौं ।’ साथै उक्त भ्रमण खर्चको स्रोत र खर्च सार्वजनिक गर्न अपिल गर्ने र स्थानिय तहको चरम दुरुपयोग र मनपरी रोक्न कांग्रेसले सशक्त खबरदारी समेत उल्लेख छ ।
निर्वाचनमा जनादेश बमोजिम जिल्लाका सम्पूर्ण वडा र स्थानीय तहहरुमा आवश्यक खवरदारी गर्दै रचनात्मक प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गर्न सम्पूर्ण नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको सचिव रिमालले बताए । स्थानीय तहका २ स्थानीय तहको अध्यक्ष सहित १७ वटा वडाध्यक्ष बाहेक सबै एमाले र माओवादी केन्द्रले जित हाँसिल गरेको छ ।
काँग्रेस दोलखाले पार्टी संगठनलाई थप मजबुत तुल्याई क्रियाशिल सदस्यता वितरणमा आवश्यक छानविन लागि स्थानीय तहमा नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिएको छ । उनका अनुसार मेलुङ्ग गाउँपालिकामा देवीप्रसाद न्यौपाने, बैत्यश्वर गाउँपालिका, उद्धवराज काफ्ले, शैलुङ्ग गाउँपालिका बर्मा लामा, विगु गाउँपालिका इश्वर नारायण मानन्धर, तामाकोशी गाउँपालिका केशवराज चौँलागाई, जिरी नगरपालिका सन्तोष रिमाल, कालिञ्चोक गाउँपालिका जयराम श्रेष्ठ, भीमेश्वर नगरपालिका आङनिमा शेर्पालाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।
नेपाल सरकारले हालै प्रदेश नंं ३ को अस्थायी प्रादेशिक केन्द्र हेटौँडा कायम गरिएकोमा भत्सना गरेको छ । दोलखाली जनताको सेवा र सुविधाका खातिर काठमाण्डौँ उपत्यका भित्र प्रदेशको स्थायी केन्द्र कायम गर्न जोडदार माग गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।
काँग्रेस बैठकले भुकम्प पिडित नागरिकलाई दिने भनिएको ३ लाख अनुदान र सामुहिक जमानीमा दिने भनिएको २ लाख ऋण सम्वन्धमा एकमुष्ट ५ लाख अनुदान सहयोग तत्काल उपलव्ध गराउनुपर्ने, निजी आवास निर्माण अवधी थप गर्नु पर्ने र अनुदान लिन सरल प्रक्रिया लागू गर्न समेत माग गरेको छ ।