निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन मान्दैनन्, उम्मेदवार

ईश्वर बिश्वकर्मा
चरिकोट, असार ५
दोलखामा तीन सय ५ जना उम्मेदवारले मात्र स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण पेश गरेका छन् । निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र विभिन्न पदमा उम्मेदवार बनेकाहरूले आफूले गरेको निर्वाचन खर्चको विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित भई पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सोही प्रावधान अनुरूप बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण बुझाउन निर्वाचन कार्यालयले उम्मेदवारहरूलाई सूचना मार्फत आग्रह गरेको थियो । जिल्लामा एक हजार ४ सय २३ जनाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । तर निर्वाचनको परिणाम घोषणा भई महिना दिन बित्दा तीन सय ५ जनाले मात्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छन् । उनीहरु मध्ये अधिकांश राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरु रहेका छन् ।
एक हजार १ सय १८ जनाले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन बाँकी रहेको निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी विशाल केसीले बताउनुभयो । “स्वतन्त्र वा राजनीतिक दलबाट निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका सबैले खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ । खर्च विवरण नबुझाएमा निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्न सक्छ । कार्यालयले सो विषयमा उम्मेदवारहरूलाई सूचना मार्फत सचेत गराउँदै खर्च विवरण पठाउन अनुरोध गरेको थियो ।” उहाँले भन्नुभयो तर आजको दिनसम्म आधा उम्मेदवारले पनि खर्च विवरण बुझाएनन् । यो कार्यालयले गरेको अनुरोधको वेवास्ता मात्र होइन, कानूनको बर्खिलाप हो ।”
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ (१), स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ (४) तथा स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली २०७३, को नियम ४० बमोजिम स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका प्रत्येक उम्मेदवार वा उसको प्रतिनिधिले खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । निर्वाचनमा भएको खर्चको यथार्थ विवरण स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ को अनुसूची ३० बमोजिमको ढाँचामा पेश गर्नुपर्दछ । तर दोलखामा भने निर्वाचन खर्च बुझाउन स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेदवारहरूले अटेर गरेका छन्। “यसम्बन्धी जानकारी नहुँदा कतिपयले विवरण पेश नगरेका हुन सक्छन् । तर यहाँ त जानकारी भएका उम्मेदवारहरू समेत चुप बसेका छन् ।” सूचना अधिकारी केसीले भन्नुभयो, “निर्वाचनको खर्च विवरण समयमै नबुझाएमा कारबाही हुन सक्छ । त्यसैले उम्मेदवारले यस विषयलाई वेवास्ता गर्नु उचित हुँदैन ।”
सूचना अधिकारी केसीका अनुसार निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाउन अनुरोध गर्दै कतिपय राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई फोन समेत गरिएको छ । तर सबैलाई फोन गर्न सम्भव नहुने भएको हुँदा उम्मेदवार स्वयं सचेत हुन आवश्यक रहेको छ । निर्वाचनको बेला उम्मेदवारहरूले सवारीसाधन, इन्धन, प्रचारप्रसार सामाग्री, गोष्ठी, कार्यकर्ता परिचालन जस्ता सम्पूर्ण शीर्षकमा भएका सम्पूर्ण खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने सूचना अधिकारी केसीले बताउनुभयो । खर्चको विवरण पेश नगरेमा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गरेको खर्च बराबर जरिवाना तिराउन सक्ने व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । निर्वाचनमा आयोगले तोकेको खर्चको सीमाभन्दा बढी खर्च गरिएका कारण पनि कतिपय उम्मेदवारले खर्च विवरण पेश गर्न नमानेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।