जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाको कार्यसम्पादन न्युन स्तरमा

दीक्षण समाचार/चरिकोट, –गृह मन्त्रालयको मूल्याङ्कनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाको कार्य सम्पादन “घ ”मा परेको छ । मन्त्रालयले भदौ २३ गते सार्वजनिक गरेको वार्षिक कार्य सम्पादन सम्झौता मुल्याङ्कनको नतिजा अनुसार गत आव २०७७÷०७८ मा दोलखा जिल्लामा भएको कार्य सम्पादन न्युन स्तरको देखिएको हो ।
आव २०७५÷०७६ देखि गृह सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिच वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । सम्झौता अनुसार मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मुल्याङ्कन महाशाखाले प्रत्येक वर्ष देशभरका जिल्लाहरुको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन गरी सोको नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । गत आर्थिक बर्षमा भएको मुल्याङ्कनको सार्वजनिक नतिजा अनुसार दोलखामा हुने कार्य सम्पादन खस्किएको पुष्टि भएको हो ।
महाशाखाले जिल्लामा भएका छ वटा विषयगत कार्यसम्पादन आधारमा मुल्याङ्कन गरी नतिजा सार्वजनिक गरेको हो ।
शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाह, लागु औषध नियन्त्रण, विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन, विकास निर्माण अनुगमन र समन्वय÷सदाचार र आर्थिक अनुशासनको क्षेत्रमा भएको कार्यको गृहमन्त्रालयले मुल्याङ्कन गरेको हो । नतिजा अनुसार प्रथम स्थानमा झापा, अर्घाखाँची र रुकुम (पुर्व), द्धितीय स्थान ललितपुर, रुकुम (पश्चिम) र तृतीय स्थान गुल्मीले हासिल गरेको छ ।
सार्वजनिक नतिजामा अति उत्कृष्ट स्थानमा तीन वटा जिल्ला पर्न सफल भएको छ । झापा, अर्घाखाँची र रुकुम (पूर्व) अति उत्कृष्ट भएका हुन् । त्यसैगरी ललितपुर, रुकुम (पश्चिम), गुल्मी, स्याङ्जा, सोलुखुम्बु, लमजुङ, बाग्लुङ, गोरखा, जाजरकोट, हुम्ला, कालिकोट, चितवन, पर्वत र संखुवासभा गरी १४ वटा जिल्ला उत्कृष्ट स्थानमा परेको छ ।
सुर्खेत, रौतहट, धनकुटा, सिन्धुली, मकवानपुर, रामेछाप, तनहुँ, भोजपुर, खोटाङ, नुवाकोट, इलाम, रसुवा, जुम्ला, मनाङ, ओखलडुङ्गा, ताप्लेजुङ, पाँचथर र उदयपुर गरी १८ वटा जिल्ला उत्तम कार्य सम्पादन गर्नेमा परेको छ ।
सल्यान, सुनसरी, म्याग्दी, प्युठान, बारा, कास्की, दाङ, दार्चूला, सिरहा, महोत्तरी, रुपन्देशी, रौलपा, मुगाु, अछाम, बझाङ, मूस्ताङ, बैतडी, नवलपरासी (सुस्तापुर्व) धनुषा, भक्तपुर र धादिङ गरी २१ जिल्ला मध्यम स्तरको कार्य सम्पादन भएको नतिजाले देखाएको छ ।
दोलखा सहित पाल्पा, कञ्चनपुर, बर्दिया, सिन्धुपाल्चोक, कैलाली, डोटी, सप्तरी, बाँके, काठमाडौँ, नवलपरासी (सुस्ता पश्चीम), कपिलवस्तु, पर्सा, काभ्रेपलाञ्चोक, मोरङ, बाजुरा, दैलेख, डडेल्धुरा, डोल्पा, तेह्रथुम र सर्लाही गरी २१ जिल्ला न्यून स्तरको कार्य सम्पादन गर्ने स्थानमा परेको गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नतिजामा उल्लेख छ ।