तालिबानका पाँच प्रतिज्ञा पालना हुनेमा अफगानद्वारा नै शङ्का बढी

काबुल, ३ भदौ (रासस÷एएफपी) ःतालिबानले काबुलसहितका सबै प्रान्तमा आफ्नो नियन्त्रण रहेको दावी गरिसकेको छ । अफगान भूगोललाई तालिबानले कब्जामा लिएसँगै उनीहरूले त्रसित बनेका अफगानी र उनीहरूप्रति शङ्का व्यक्त गरेको अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन् । यस पटक उनीहरू पहिलेभन्दा ‘सकारात्मक र भिन्न हुनेछन्’। उनीहरूको प्रतिष्ठा उनीहरूको भविष्यको व्यवहारमा अडेको छ यद्यपि तालिबान समूहप्रति कमै भरोसा गरिएको छ । तालिबानले राजधानी काबुलसमेतलाई कब्जामा लिएको दावी गरिरहेका समय उनीहरूले महिला अधिकार, आममाफी, दूतावास तथा विदेशी संगठनका लागि सुरक्षा, अफगान माटोलाई अन्य देशविरुद्ध प्रयोग नगर्ने र लागु पदार्थको कारोबार नियन्त्रण गरी मुख्य पाँचवटा प्रतिज्ञा गरेका छन् । काम गर्न र अध्ययन गर्न सक्षम महिलाको अधिकारप्रति तालिबान ‘प्रतिबद्ध’ रहने समूहका प्रवक्ता जाबिहुला मुजाहिदले बताउनु भएको छ तर उहाँले महिलाहबारेका हरेक भनाइमा उनीहरुको अधिकार इस्लामी कानूनले निर्धारण गर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो । तालिबानको अति परम्परावादी नेतृत्वले महिला अधिकारको सधैं अर्थ खुलाएको छ । सन् १९९६ देखि २००१ सम्म तिनीहरूले अन्तिम पटक सत्तामा आएको बेला महिलाको अधिकारलाई निर्ममतासाथ दबाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । उनीहरूले केटीलाई स्कूल जान प्रतिबन्ध लगाइएको र महिलालाई धेरै हदसम्म सार्वजनिक जीवनबाट निषेध गरेको र नियम उल्लङ्घन गरेको आरोप लागेका स्त्रीलाई व्यभिचारको आरोपमा ढुङ्गाले हानेर मारिनेलगायत कठोर सजाय दिने गरेका समाचार अझै ताजै रहेको बताउँछन् अफगान महिला । सन् २००१ मा अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको सेनाले उनीहरूमाथि विजय गरेपछि पनि महिलाले तालिबान नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रमा यस्तै प्रतिबन्धको सामना गरेका थिए । अफगानिस्तानमा दुई दशकसम्म विद्रोह गरेका उनीहरूले दुई दशकदेखि महिला कार्यकर्ता, पत्रकार, सांसद र शिक्षाविद्समेतलाई धम्की र आक्रमण गरेका थिए । –आम माफी– तालिबानले सरकारी अधिकारी, प्रहरी र सशस्त्र फौजलगायत आफूविरुद्ध लडेका सबैलाई माफी दिएको बताएका छन् । तर माफी घोषणामा उनीहरूको विगतको रेकर्डका कारण धेरै जना शङ्का गर्छन् । त्यसैले तालिबानको जीतपछि प्रतिशोधको डरले हजारौं अफगानीले देश छोड्ने प्रयास गरेका खबर आइरहेका छन् । आफ्नो पहिलो शासनको दौडानमा तालिबान लडाकूले राजनैतिक विरोधीको हत्या गर्नुका साथै सर्वसाधारण तथा अल्पसंख्यक धार्मिक मानिसको पनि हत्या गरेका थिए । हालैका महिनामा तालिबानले आत्मसमर्पणकारी सेना र सर्वसाधारणको हत्या गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार प्रमुखले युद्धका सम्भाव्य अपराधको रिपोर्ट भएको बताएका छन् । – दूतावास र विदेशी संगठनको सुरक्षा – तालिबानले विदेशी सरकार तथा संगठनलाई उनीहरूका राजदूतावास, कार्यालय र कर्मचारी सुरक्षित छन् भन्ने आश्वासन दिन तुरुन्तै प्रयास गरेका छन् । एक रूसी कूटनीतिज्ञले स्थिति पहिलेको प्रशासनको तुलनामा पहिले नै राम्रो भएको बताए । तथापि, विदेशी कर्मचारी तथा मिशनको सुरक्षाको सन्दर्भमा तालिबानको राम्रो रेकर्ड छैन । सन् १९९६ मा उनीहरूले भूतपूर्व राष्ट्रपति नाजीबुल्लाहलाई शरण दिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा कार्यालय परिसरमा प्रवेश घिसार्दै लगेर हत्या गरेका थिए । दुई वर्षपछि उत्तरी शहर मजार–आई–शरिफलाई कब्जा गर्दा उनीहरूले इरानी वाणिज्य दूतावासमा आक्रमण गरे र नौ कूटनीतिज्ञ तथा एक पत्रकारको हत्या गरका थिए । –अफगान भूमि अन्य देशका लागि प्रयोग नगर्ने – गत वर्ष वासिङ्टनले तालिबानसँग हस्ताक्षर गरेको सैन्य निकासी सम्झौताको मुख्य बुँदा उनीहरूले आतंकवादी समूहलाई अफगानिस्तानमा शरण दिएर विदेशमा गतिविधि सञ्चालन गर्न नदिने बताएका छन् । सेप्टेम्बर ११, २००१ को आक्रमणपछि यसले ओसामा बिन लादेन र अल–कायदालाई त्याग्न इन्कार गरेकोले अमेरिकी नेतृत्वमा रहेका सेनाले पहिलो तालिबान शासनलाई पतन गरेको अमेरिकाले बताउँदै आएको छ । उक्त समूहले सो प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । अन्य राष्ट्रले कुनै पनि खतराको सामना गर्न नसक्ने कुरा दोहो¥याएको छ । तथापि, जून महिनामा जारी गरिएको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को निगरानी रिपोर्टले तालिबान र अल–कायदा अझै नजिक रहेको बताएको छ । – लागू पदार्थ उत्पादन र तस्करी नियन्त्रण – तालिबानले हेरोइनजस्ता लागूपदार्थको उत्पादन र तस्करीका लागि विश्वका केन्द्रमध्ये एक मानिएको अफगानिस्तानमा लागूपदार्थ उद्योगको अन्त्य गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छन् । विशेष गरी यदि उनीहरूको नयाँ सरकारसँग दुई दशकसम्म अफगानिस्तानको नाजुक अर्थव्यवस्था कायम राखेको वित्तीय भन्डार र विदेशी सहायताको समान पहुँच भएन भने तत्कालका लागि यसलाई प्रयोग गर्नसक्ने सम्भावना रहनेछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निगरानीमा अवैध औषधि उद्योग तालिबानको लागि राजस्वको सबैभन्दा ठूलो स्रोत भएको रगत वर्ष प्रकाशित अनुमानअनुसार करोडौं डलर अफगानिस्तान पुगेको तथ्याङ्कका बाबजुद् तालिवानको यो अर्को प्रतिवद्धता हो ।