भीमेश्वर नगरपालिकालाई सम्पत्ति हस्तान्तरण

ईश्वर बिश्वकर्मा चरिकोट, माघ २१ खारेज भएको जिल्ला बाल कल्याण समिति दोलखाले बागमती प्रदेशकै पहिलो बाल मैत्री भीमेश्वर नगरपालिकालाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेको छ । जिल्ला बाल कल्याण समिति खारेजी भएपश्चात समितिमा रहेको चलअचल सम्पत्ति नगरलाई हस्तान्तरण गरेको हो । मंगलबार बसेको खारेज भएको जिल्ला बाल कल्याण समिति दोलखा निर्णय अनुसार सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नगरलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ। नगरपालिकालाई समितिले १ लाख ३ हजार पाँच सय पाँच रूपैंया बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा तत्कालीन समितिका अध्यक्ष भीमकान्त शर्माले नगरपालिकाका प्रमुख भरत केसीलाई चेक हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो । साथै समितिमा रहेको महत्वपूर्ण कागजातहरु पनि हस्तान्तरण गरिएको छ । मंगलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी समितिले नगरपालिकालाई सम्पति हस्तान्तरण गरेको हो । भीमेश्वर नगरपालिकाले नगर स्तरीय बाल कल्याण समिति निर्माण गरि सो रकम बालबालिको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त शर्माले जानकारी दिए । उनले जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई बाल समिति गठन गरि बाल कल्याण सम्बन्धी कार्यहरू प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे । कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख डबल पाण्डेले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चितताको लागि नगरले विषेश भुमिका निर्वाह गरेको बताए । उनले नगरपालिका बालमैत्री बनिसकेकोले बालमैत्री स्थानीय शासनको पुर्ण रुपमा सुचकांकहरु पुरा गरि थप बाल अधिकार सुनिश्चितताको पहल गर्नु पर्ने बताए । जिल्लालाई सडक मानव मुक्त बनाउने अभियान पनि सुरु भएको जिसस प्रमुख पाण्डेले बताए। नगर प्रमुख भरत केसीले बालबालिकाको हकअधिकारका लागि चिल्ड्रेन सेफ हाउस निर्माणका लागि प्रदेशबाट ३५ लाख प्राप्त भई प्रक्रिया अघि बढेको बताए । त्यसैगरी नगर उपप्रमुख कमला बस्नेतले भीमेश्वर नगरपालिकाले बालहितका निम्ति बाल सञ्जाल गठन गरिएको बताईन् । जिल्लालाई बालमैत्री निर्माणमा नगरले पुर्ण सहयोग गर्ने उनले बताईन् । सम्पत्ति हस्तान्तरण कार्यक्रममा भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मान बहादुर खड्का, स्वास्थ्य कार्यालय दोलखाका प्रमुख बिभु झा, दोलखा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष इन्द्र श्रेष्ठ, बाल अधिकारकर्मी राजन बस्नेत लगायतको सहभागिता रहेको थियो। जिल्ला बाल कल्याण समिति खारेज भएसँगै बालबालिका सम्बन्धी एेन २०७५ अनुसार स्थानीय तहको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षले तोकेको निर्वाचित सदस्यको संयोजकत्वमा स्थानीय बाल समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।