लामोसाँघु–जिरी सडक विस्तारमा आयोजनाको ठेकेदारलाई ३ दिने ताकेता

शरद सापकोटा /४ साउन/चरिकोट –लामोसाँघु जिरीसडक विस्तारका क्रममा भएको गतिरोध अन्त्य गरी काम सुचारु गराउने निर्णय भएको छ । निर्माणको म्याद सकिएको लामोसाँघु जिरी सडक खण्ड अन्र्तगत खाडीचउर देखी चरिकोटसम्म निर्माणको ठेक्का पाएका निर्माण कम्पनीलाई तीन दिन भित्र सडक सहज सुचारु गर्न अल्मिटेन दिने निर्णय भएको छ । आज भएको दोलखाका जनप्रतिनिधि ,भौतिक पुर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारी जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहका अध्यक्ष, सडक डिभिजन कार्यालय दोलखाका प्रमु्ख सहित काठमाडौँमा संयुक्त रुपमा बसेको वैठकले सम्वन्धित निर्माण व्यवासायि कम्पनीहरुलाई सडक नियमित सुचारु गर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकले निर्माण व्यवसायीलाई ३ दिने सडक सुचारु गर्न सुचना प्रकाशन गर्ने त्यस पश्चात निर्माण व्यवासायिहरुले काम नगरेमा यस वर्ष डिभिजन सडक कार्यालय दोलखा आफैंले ठेकेदारबाट रकम कट्टा गर्ने गरि ग्राभेल गर्ने निर्णय गरेको नेकपा दोलखा अध्यक्ष ईस्वरचन्द्र पोखरेलले बताएका छन । “भोलिको  पत्रिकामा निर्माण व्यवसायीलाई ३ दिने अल्टिमेटमको सूचना प्रकाशन गर्ने , त्यसो गर्दा पनि सम्पर्कमा नआए डिभिजन सडक दोलखा आफैंले ठेकेदारबाट रकम कट्टा गर्ने गरि ग्राभेल गर्ने निर्णय भएको छ ”अध्यक्ष पोखरेलले भने । “दीर्घकालीन कामको हकमा आर्थिक श्रोत सुनिश्चित गरि ठेक्का तोडेर यथाशिघ्र टेण्डर प्रकृयामा जाने निर्णय भएको पोखरेलले बताए ।

पहिलो खण्डको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीको काम २४ महिनामा पूरा हुने गरी २०७२ भदौमा सम्झौता भए तापनि समयमा काम नसकिएपछि एक वर्ष म्याद थप भएको थियो । त्यसपछि पुनः ६ महिना म्याद थप भएको थियो ।
पहिलो प्याकेजको खाडीचौरदेखि मुडेसम्म २५ किलोमिटरमा भारतीय कम्पनी सिमाञ्चल, नेपाली कम्पनीहरु गौरीपार्वती र सुनौला खिम्तीले संयुक्त रुपमा ठेक्का पाएका छन् । पहिलो प्याकेजको काम ३९ करोड २६ लाख ५२ हजारमा सम्झौता भएको हो ।
पहिलो प्याकेजमा नेपाली निर्माण कम्पनीको आधिकारिक प्रतिनिधि सुनौला खिम्तीका कार्यकारी निर्देशक धर्मराज भण्डारी भए तापनि उनले डेढ वर्षदेखि काम नगर्दा सडक अलपत्र परेको थियो । उनलाई प्रहरीले काम नगरेपछि गत जेठमा पक्राउ गरी समयमा काम पूरा गर्ने सर्तमा छाडेको थियो । पछिल्लो सयमा गौरीपार्वतीले कामको जिम्मा लिएर गरिरहेको छ । अहिले सुनौला खिम्तीले कर छली गरेको विषयमा अख्तियारले समेत फाइल तानेका कारण पहिलो प्याकेजको समस्या पुनः बल्झिएको छ ।
दोस्रो प्याकेज ७० करोड ७० लाख ३४ हजारमा ठेक्का २०७२ चैतमा सम्झौता गरेको छ । सुरुमा ५ मिटर कालोपत्रे गर्ने डिजाइन अनुसार ठेक्का सम्झौता भए तापनि पछि ७ मिटर कालोपत्रे हुने गरी डिजाइन परिवर्तन भएकाले दुवैको थप भार भएको छ ।