सामुदायिक वनको नयाँ गन्तव्यका लागि मेलुङ गाउँपालिकाको प्रयास

भोला खतिवडा

चरिकोट –सामुदायिक वनको अवधारणा विकास गर्दा दाउरा तथा घाँस जस्ता वनजन्य आधारभुत आवश्यकताका लागि वन संरक्षण भन्ने थियो । त्यो अभ्यासले वन संरक्षणमा उत्कृष्टताका साथ सफलता हासिल भैसकेको छ । उजाड भएका डाँडाहरुमा हरियाली छाएको छ । वन पैदावर वढेको छ । वनको हैसियत मात्र वढेन । वन क्षेत्र नैं वढेको आंकडा सरकारी अध्ययनवाट नैं देखाएको छ । २५ वर्ष अगाडी नेपालको कुल भुभाग मध्ये २९.६ प्रतिशतमा वन रहेको थियो भने अहिलेको आंकडाले ४४.७४ प्रतिशतमा वन भएको देखिएको छ । यो सफलतालाई आत्मसात गर्दै वन संरक्षणलाई निरन्तरता दिँदै अव सामुदायिक वनको नयाँ गन्तव्य निर्धारण गर्न ढिला भैसकेको छ । वन संरक्षणलाई विर्सन हुँदैन तर वन संरक्षण मात्र गरेर वस्नु पनि हुँदैन । वनवाट उपलव्धी हासिल अर्थात आर्थिक समृद्धिकालागि सामुदायिक वनको समुचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भैसकेको छ । सामुदायिक वनको नयाँ गन्तव्य के हुनु पर्दछ भन्ने विषय अरु कसैले गरेर हुँदैन, सम्वन्धीत सामुदायिक वनले नैं खोज्नु वा निर्धारण गर्नु पर्दछ भन्ने अभिप्रायको साथ दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकाले एक प्रयासको थालनी गरेको छ । यसमा साथ दिएको छ फेकाफन दोलखाले र डिभिजन वन कार्यालय दोलखाले । मेलुङ गाउँपालिका भित्र रहेका ४४ वटै सामुदायिक वनका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षहरुको भेला आयोजना गरी अवको सामुदायिक वनको नयाँ गन्तव्य खोजीको प्रयास भएको छ । उपभोक्ताको पदाधिकारीहरुको सहजताका लागि साविक मेलुङ, डाँडाखर्क, भेड्पुहरुका लागि वैसाख ६ गते मेलुङमा र साविक पवटी, घ्याङशुकाठोकरको चैत्र ७ गते पवटीमा भेला आयोजना गरिएको थियो । यस भेलामा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुका अलावा वडा कार्यालयका जनप्रतिनिधिहरु र स्वयं गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरवहादुर श्रेष्ठको सहभागीता रहेको थियो । मेलुङ गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका सदस्य एवं वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजना सविना भण्डारी आचार्यको अध्यक्षतामा यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । हरेक सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुले आफनो सामुदायिक वनको अवस्था, संस्थागत विकास, आर्थिक व्यवस्थापन, वन व्यवस्थापनसँग सवन्धीत गरेका कार्यहरुको जानकारीमूलक प्रस्तुतीवाट सुरु भएको छलफलवाट अवको सामुदायिक वनको गन्तव्य र सो प्राप्तीका लागि रुपरेखाको खाका तयारीको लागि मन्थन गरिएको थियो । अधिकांश सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुका निराशा आएको, केही नयाँ काम गर्न नसकिएको समिक्षा भयो । हरेक समूहसँग आर्थिक स्रोत धेरथोर रहेको तर कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न नसकिएको, रकम वैंक, सहकारी वा गाउँमा सरसापट एवं ऋणमा परिचालन गरेको पाइयो । वन वढेको अनी वन्यजन्तु पनि वढेको जस्ता विषयहरुमा छलफल भए । वन व्यवस्थापनमा खासै काम नगरेको भौतिक पूर्वाधार खास गरी सडक निर्माणमा सामुदायिक वनले पनि लगानी गरेको जस्ता विषयहरु प्रस्तुत भए । मेलुङ गाउँपालिका भित्र रहेका सामुदायिक वनहरुको ८० लाख भन्दा वढि रकम जम्मा रहेको छलफल भयो । जुन रकम अधिकांश वैंक र सहकारीमा रहेको, कतिपय ऋणमा परिचालन भएको पाइयो । सामुदायिक वनको मूख्य काम वन व्यवस्थापन र विपन्नमुखी कार्यक्रममा समूहको स्रोत परिचालन हुन नसकेको यथार्थ नलुकाई प्रस्तुत गरिए । सामुदायिक वनमा एकै व्यक्तिले २ दशक भन्दा वढि नेतृत्व गरिरहेको अवस्था दर्शाइयो । युवाहरुको सामुदायिक वन प्रति कुनै चासो नभएको छलफल भयो । सामुदायिक वन भित्र संभावना प्रसस्त रहेको समिक्षा भयो । स्रोत वढाउने काममा सफलता पाइयो अवको पुस्ताले सदुपयोगमुखी अवधारणा सार्नु पर्ने जोड दिइयो ।सामुदायिक वनको विद्यमान अवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने सामुदायिक वनको गोलमाल मात्र होइन निराशा छाउन सक्छ भन्ने कुरामा सवैको साझा सहमति भयो । सोही आधारमा हरेक सामुदायिक वनले कुनै एक विषयमा विशिष्ट पहिचान वनाउनेमा सवैको सहमती भयो । हरेक सामुदायिक वनका नेताहरुले आफ्नो सामुदायिक वनलाई नमुना वनाउने गरी नयाँ सोचहरु माथीछलफल भयो । कतिपय सामुदायिक वनले स्मृती वगैचा वनाउने, कुनैंले तित्राको व्यवसायीक पालना गर्ने, फलफूल खेती गर्ने, उपभोक्तामा सुधारिएको चुल्हो, सामुदायिक वनमा आवद्ध कृषकहरुको लागि सुधारिएको गोठ, कम्पोष्ट मल निर्माण, अलैची खेती जस्ता व्यवसायीक कामहरु गर्ने छलफल भयो । सामुदायिक वन भित्र कानूनले दिए अनुसारको व्यवसायीक काम गर्नका लागि उपभोक्ता, वा समुदाय वा कसैको सहकार्यमा गर्न सकिने स्वरुप माथि पनि छलफल भयो । आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक वनहरुको सहकारी संस्था गठन गर्ने र सो मार्फत आर्थिक स्रोत परिचालन गर्ने छलफल भयो । यी र यस्ता कामका लागि गाउँपालिकाले आर्थिक सहकार्य वा अनुदान दिने सम्मको विकल्पहरु आए । मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरवहादुर श्रेष्ठले सामुदायिक वनहरुको ठोस योजना आएमा आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

यो भेला पछि हरेक सामुदायिक वन तहमा वैठक वसि सामुदायिक वनको आगामी गन्तव्य जुन सदुपयोगमुखी र व्यवसायीक हुने गरी सोच तयार गरी स्थानीय फेकोफन मार्फत गाउँपालिकामा पेश गर्ने निर्णय भएको छ । दुवै ठाउँवाट भएको छलफलमा हरेक सामुदायिक वनले कुनै न कुनै एक विषयमा उद्यम योजना वनाउने अठोट व्यक्त भएको छ । यसमा सरकारी वन कार्यालय, गाउँपालिका, फेकोफनहरुको सहयोग र समन्वय हुने सवैको साझा अठोट व्यक्त भएको छ ।
स्थानीय सरकारको पहल तथा आयोजनामा यस खालको छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिनु र स्थानीय सरकार प्रमुख लगायतका जनप्रतिनिधिहरुले चासोपूर्वक सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुको कुरा सुनी गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने क्षेत्र वताउनु अनी नयाँ गन्तव्य निर्धारणका लागि सामुदायिक वनलाई घचघच्याउनु र सहयोग गर्नु आफैमा सकरात्मक पक्ष हो । गाउँपालिकाले वन सम्वन्धी वनाउने कानूनमा समूहको परामर्शमा तयार गरिने कुरा समेत आएको छ । यसमा सामुदायिक वनहरुले स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने अठोट समेत आएको छ । यसले गर्दा सामुदायिक वनको नयाँ गन्तव्य निर्धारण भैं व्यवसायिक सामुदायिक वन हुने संभावना वढेको छ । त्यसै गरी सामुदायिक वन र स्थानीय सरकार विच समन्वय, सहकारीता र सहअस्तीत्वको आधारमा सहकार्य हुने देखिन्छ । यसका लागि स्थानीय सरकार, सामुदायिक वन र स्थानीय फेकोफन विचको नियमित सहकार्य उत्तिकै आवश्यकता पर्दछ । हरेक सामुदायिक वनले आफ्नो अवस्था अनुसारको नयाँ गन्तव्य र सो अनुसारको कार्य नगरी अव समृद्धी कल्पना गर्न सकिन्न । सामुदायिक वनको नयाँ गन्तव्य निर्धारण गर्न वातावरण तयार गर्ने कार्यमा मेलुङ गाउँपालिकाको यो प्रयास अनुकरणीय रहेको छ । यस्ता सामुहिक पहलले मात्र वन क्षेत्रलाई समृद्धिको साधान वनाउन सहयोग पुग्दछ ।

सामुदायिक वनको अवधारणा विकास गर्दा दाउरा तथा घाँस जस्ता वनजन्य आधारभुत आवश्यकताका लागि वन संरक्षण भन्ने थियो । त्यो अभ्यासले वन संरक्षणमा उत्कृष्टताका साथ सफलता हासिल भैसकेको छ । उजाड भएका डाँडाहरुमा हरियाली छाएको छ । वन पैदावर वढेको छ । वनको हैसियत मात्र वढेन । वन क्षेत्र नैं वढेको आंकडा सरकारी अध्ययनवाट नैं देखाएको छ । २५ वर्ष अगाडी नेपालको कुल भुभाग मध्ये २९.६ प्रतिशतमा वन रहेको थियो भने अहिलेको आंकडाले ४४.७४ प्रतिशतमा वन भएको देखिएको छ । यो सफलतालाई आत्मसात गर्दै वन संरक्षणलाई निरन्तरता दिँदै अव सामुदायिक वनको नयाँ गन्तव्य निर्धारण गर्न ढिला भैसकेको छ । वन संरक्षणलाई विर्सन हुँदैन तर वन संरक्षण मात्र गरेर वस्नु पनि हुँदैन । वनवाट उपलव्धी हासिल अर्थात आर्थिक समृद्धिकालागि सामुदायिक वनको समुचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भैसकेको छ । सामुदायिक वनको नयाँ गन्तव्य के हुनु पर्दछ भन्ने विषय अरु कसैले गरेर हुँदैन, सम्वन्धीत सामुदायिक वनले नैं खोज्नु वा निर्धारण गर्नु पर्दछ भन्ने अभिप्रायको साथ दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकाले एक प्रयासको थालनी गरेको छ । यसमा साथ दिएको छ फेकाफन दोलखाले र डिभिजन वन कार्यालय दोलखाले । मेलुङ गाउँपालिका भित्र रहेका ४४ वटै सामुदायिक वनका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षहरुको भेला आयोजना गरी अवको सामुदायिक वनको नयाँ गन्तव्य खोजीको प्रयास भएको छ । उपभोक्ताको पदाधिकारीहरुको सहजताका लागि साविक मेलुङ, डाँडाखर्क, भेड्पुहरुका लागि वैसाख ६ गते मेलुङमा र साविक पवटी, घ्याङशुकाठोकरको चैत्र ७ गते पवटीमा भेला आयोजना गरिएको थियो । यस भेलामा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुका अलावा वडा कार्यालयका जनप्रतिनिधिहरु र स्वयं गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरवहादुर श्रेष्ठको सहभागीता रहेको थियो ।

मेलुङ गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका सदस्य एवं वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजना सविना भण्डारी आचार्यको अध्यक्षतामा यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । हरेक सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुले आफनो सामुदायिक वनको अवस्था, संस्थागत विकास, आर्थिक व्यवस्थापन, वन व्यवस्थापनसँग सवन्धीत गरेका कार्यहरुको जानकारीमूलक प्रस्तुतीवाट सुरु भएको छलफलवाट अवको सामुदायिक वनको गन्तव्य र सो प्राप्तीका लागि रुपरेखाको खाका तयारीको लागि मन्थन गरिएको थियो । अधिकांश सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुका निराशा आएको, केही नयाँ काम गर्न नसकिएको समिक्षा भयो । हरेक समूहसँग आर्थिक स्रोत धेरथोर रहेको तर कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न नसकिएको, रकम वैंक, सहकारी वा गाउँमा सरसापट एवं ऋणमा परिचालन गरेको पाइयो । वन वढेको अनी वन्यजन्तु पनि वढेको जस्ता विषयहरुमा छलफल भए । वन व्यवस्थापनमा खासै काम नगरेको भौतिक पूर्वाधार खास गरी सडक निर्माणमा सामुदायिक वनले पनि लगानी गरेको जस्ता विषयहरु प्रस्तुत भए । मेलुङ गाउँपालिका भित्र रहेका सामुदायिक वनहरुको ८० लाख भन्दा वढि रकम जम्मा रहेको छलफल भयो । जुन रकम अधिकांश वैंक र सहकारीमा रहेको, कतिपय ऋणमा परिचालन भएको पाइयो । सामुदायिक वनको मूख्य काम वन व्यवस्थापन र विपन्नमुखी कार्यक्रममा समूहको स्रोत परिचालन हुन नसकेको यथार्थ नलुकाई प्रस्तुत गरिए । सामुदायिक वनमा एकै व्यक्तिले २ दशक भन्दा वढि नेतृत्व गरिरहेको अवस्था दर्शाइयो । युवाहरुको सामुदायिक वन प्रति कुनै चासो नभएको छलफल भयो । सामुदायिक वन भित्र संभावना प्रसस्त रहेको समिक्षा भयो । स्रोत वढाउने काममा सफलता पाइयो अवको पुस्ताले सदुपयोगमुखी अवधारणा सार्नु पर्ने जोड दिइयो ।सामुदायिक वनको विद्यमान अवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने सामुदायिक वनको गोलमाल मात्र होइन निराशा छाउन सक्छ भन्ने कुरामा सवैको साझा सहमति भयो । सोही आधारमा हरेक सामुदायिक वनले कुनै एक विषयमा विशिष्ट पहिचान वनाउनेमा सवैको सहमती भयो । हरेक सामुदायिक वनका नेताहरुले आफ्नो सामुदायिक वनलाई नमुना वनाउने गरी नयाँ सोचहरु माथीछलफल भयो । कतिपय सामुदायिक वनले स्मृती वगैचा वनाउने, कुनैंले तित्राको व्यवसायीक पालना गर्ने, फलफूल खेती गर्ने, उपभोक्तामा सुधारिएको चुल्हो, सामुदायिक वनमा आवद्ध कृषकहरुको लागि सुधारिएको गोठ, कम्पोष्ट मल निर्माण, अलैची खेती जस्ता व्यवसायीक कामहरु गर्ने छलफल भयो । सामुदायिक वन भित्र कानूनले दिए अनुसारको व्यवसायीक काम गर्नका लागि उपभोक्ता, वा समुदाय वा कसैको सहकार्यमा गर्न सकिने स्वरुप माथि पनि छलफल भयो । आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक वनहरुको सहकारी संस्था गठन गर्ने र सो मार्फत आर्थिक स्रोत परिचालन गर्ने छलफल भयो । यी र यस्ता कामका लागि गाउँपालिकाले आर्थिक सहकार्य वा अनुदान दिने सम्मको विकल्पहरु आए । मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरवहादुर श्रेष्ठले सामुदायिक वनहरुको ठोस योजना आएमा आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
यो भेला पछि हरेक सामुदायिक वन तहमा वैठक वसि सामुदायिक वनको आगामी गन्तव्य जुन सदुपयोगमुखी र व्यवसायीक हुने गरी सोच तयार गरी स्थानीय फेकोफन मार्फत गाउँपालिकामा पेश गर्ने निर्णय भएको छ । दुवै ठाउँवाट भएको छलफलमा हरेक सामुदायिक वनले कुनै न कुनै एक विषयमा उद्यम योजना वनाउने अठोट व्यक्त भएको छ । यसमा सरकारी वन कार्यालय, गाउँपालिका, फेकोफनहरुको सहयोग र समन्वय हुने सवैको साझा अठोट व्यक्त भएको छ ।
स्थानीय सरकारको पहल तथा आयोजनामा यस खालको छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिनु र स्थानीय सरकार प्रमुख लगायतका जनप्रतिनिधिहरुले चासोपूर्वक सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुको कुरा सुनी गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने क्षेत्र वताउनु अनी नयाँ गन्तव्य निर्धारणका लागि सामुदायिक वनलाई घचघच्याउनु र सहयोग गर्नु आफैमा सकरात्मक पक्ष हो । गाउँपालिकाले वन सम्वन्धी वनाउने कानूनमा समूहको परामर्शमा तयार गरिने कुरा समेत आएको छ । यसमा सामुदायिक वनहरुले स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने अठोट समेत आएको छ । यसले गर्दा सामुदायिक वनको नयाँ गन्तव्य निर्धारण भैं व्यवसायिक सामुदायिक वन हुने संभावना वढेको छ । त्यसै गरी सामुदायिक वन र स्थानीय सरकार विच समन्वय, सहकारीता र सहअस्तीत्वको आधारमा सहकार्य हुने देखिन्छ । यसका लागि स्थानीय सरकार, सामुदायिक वन र स्थानीय फेकोफन विचको नियमित सहकार्य उत्तिकै आवश्यकता पर्दछ । हरेक सामुदायिक वनले आफ्नो अवस्था अनुसारको नयाँ गन्तव्य र सो अनुसारको कार्य नगरी अव समृद्धी कल्पना गर्न सकिन्न । सामुदायिक वनको नयाँ गन्तव्य निर्धारण गर्न वातावरण तयार गर्ने कार्यमा मेलुङ गाउँपालिकाको यो प्रयास अनुकरणीय रहेको छ । यस्ता सामुहिक पहलले मात्र वन क्षेत्रलाई समृद्धिको साधान वनाउन सहयोग पुग्दछ ।

सामुदायिक वनको अवधारणा विकास गर्दा दाउरा तथा घाँस जस्ता वनजन्य आधारभुत आवश्यकताका लागि वन संरक्षण भन्ने थियो । त्यो अभ्यासले वन संरक्षणमा उत्कृष्टताका साथ सफलता हासिल भैसकेको छ । उजाड भएका डाँडाहरुमा हरियाली छाएको छ । वन पैदावर वढेको छ । वनको हैसियत मात्र वढेन । वन क्षेत्र नैं वढेको आंकडा सरकारी अध्ययनवाट नैं देखाएको छ । २५ वर्ष अगाडी नेपालको कुल भुभाग मध्ये २९.६ प्रतिशतमा वन रहेको थियो भने अहिलेको आंकडाले ४४.७४ प्रतिशतमा वन भएको देखिएको छ । यो सफलतालाई आत्मसात गर्दै वन संरक्षणलाई निरन्तरता दिँदै अव सामुदायिक वनको नयाँ गन्तव्य निर्धारण गर्न ढिला भैसकेको छ । वन संरक्षणलाई विर्सन हुँदैन तर वन संरक्षण मात्र गरेर वस्नु पनि हुँदैन । वनवाट उपलव्धी हासिल अर्थात आर्थिक समृद्धिकालागि सामुदायिक वनको समुचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भैसकेको छ । सामुदायिक वनको नयाँ गन्तव्य के हुनु पर्दछ भन्ने विषय अरु कसैले गरेर हुँदैन, सम्वन्धीत सामुदायिक वनले नैं खोज्नु वा निर्धारण गर्नु पर्दछ भन्ने अभिप्रायको साथ दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकाले एक प्रयासको थालनी गरेको छ । यसमा साथ दिएको छ फेकाफन दोलखाले र डिभिजन वन कार्यालय दोलखाले । मेलुङ गाउँपालिका भित्र रहेका ४४ वटै सामुदायिक वनका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षहरुको भेला आयोजना गरी अवको सामुदायिक वनको नयाँ गन्तव्य खोजीको प्रयास भएको छ । उपभोक्ताको पदाधिकारीहरुको सहजताका लागि साविक मेलुङ, डाँडाखर्क, भेड्पुहरुका लागि वैसाख ६ गते मेलुङमा र साविक पवटी, घ्याङशुकाठोकरको चैत्र ७ गते पवटीमा भेला आयोजना गरिएको थियो । यस भेलामा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुका अलावा वडा कार्यालयका जनप्रतिनिधिहरु र स्वयं गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरवहादुर श्रेष्ठको सहभागीता रहेको थियो । मेलुङ गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका सदस्य एवं वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजना सविना भण्डारी आचार्यको अध्यक्षतामा यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । हरेक सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुले आफनो सामुदायिक वनको अवस्था, संस्थागत विकास, आर्थिक व्यवस्थापन, वन व्यवस्थापनसँग सवन्धीत गरेका कार्यहरुको जानकारीमूलक प्रस्तुतीवाट सुरु भएको छलफलवाट अवको सामुदायिक वनको गन्तव्य र सो प्राप्तीका लागि रुपरेखाको खाका तयारीको लागि मन्थन गरिएको थियो । अधिकांश सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुका निराशा आएको, केही नयाँ काम गर्न नसकिएको समिक्षा भयो । हरेक समूहसँग आर्थिक स्रोत धेरथोर रहेको तर कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न नसकिएको, रकम वैंक, सहकारी वा गाउँमा सरसापट एवं ऋणमा परिचालन गरेको पाइयो । वन वढेको अनी वन्यजन्तु पनि वढेको जस्ता विषयहरुमा छलफल भए । वन व्यवस्थापनमा खासै काम नगरेको भौतिक पूर्वाधार खास गरी सडक निर्माणमा सामुदायिक वनले पनि लगानी गरेको जस्ता विषयहरु प्रस्तुत भए । मेलुङ गाउँपालिका भित्र रहेका सामुदायिक वनहरुको ८० लाख भन्दा वढि रकम जम्मा रहेको छलफल भयो । जुन रकम अधिकांश वैंक र सहकारीमा रहेको, कतिपय ऋणमा परिचालन भएको पाइयो । सामुदायिक वनको मूख्य काम वन व्यवस्थापन र विपन्नमुखी कार्यक्रममा समूहको स्रोत परिचालन हुन नसकेको यथार्थ नलुकाई प्रस्तुत गरिए । सामुदायिक वनमा एकै व्यक्तिले २ दशक भन्दा वढि नेतृत्व गरिरहेको अवस्था दर्शाइयो । युवाहरुको सामुदायिक वन प्रति कुनै चासो नभएको छलफल भयो । सामुदायिक वन भित्र संभावना प्रसस्त रहेको समिक्षा भयो ।

स्रोत वढाउने काममा सफलता पाइयो अवको पुस्ताले सदुपयोगमुखी अवधारणा सार्नु पर्ने जोड दिइयो ।सामुदायिक वनको विद्यमान अवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने सामुदायिक वनको गोलमाल मात्र होइन निराशा छाउन सक्छ भन्ने कुरामा सवैको साझा सहमति भयो । सोही आधारमा हरेक सामुदायिक वनले कुनै एक विषयमा विशिष्ट पहिचान वनाउनेमा सवैको सहमती भयो । हरेक सामुदायिक वनका नेताहरुले आफ्नो सामुदायिक वनलाई नमुना वनाउने गरी नयाँ सोचहरु माथीछलफल भयो । कतिपय सामुदायिक वनले स्मृती वगैचा वनाउने, कुनैंले तित्राको व्यवसायीक पालना गर्ने, फलफूल खेती गर्ने, उपभोक्तामा सुधारिएको चुल्हो, सामुदायिक वनमा आवद्ध कृषकहरुको लागि सुधारिएको गोठ, कम्पोष्ट मल निर्माण, अलैची खेती जस्ता व्यवसायीक कामहरु गर्ने छलफल भयो । सामुदायिक वन भित्र कानूनले दिए अनुसारको व्यवसायीक काम गर्नका लागि उपभोक्ता, वा समुदाय वा कसैको सहकार्यमा गर्न सकिने स्वरुप माथि पनि छलफल भयो । आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक वनहरुको सहकारी संस्था गठन गर्ने र सो मार्फत आर्थिक स्रोत परिचालन गर्ने छलफल भयो । यी र यस्ता कामका लागि गाउँपालिकाले आर्थिक सहकार्य वा अनुदान दिने सम्मको विकल्पहरु आए । मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरवहादुर श्रेष्ठले सामुदायिक वनहरुको ठोस योजना आएमा आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
यो भेला पछि हरेक सामुदायिक वन तहमा वैठक वसि सामुदायिक वनको आगामी गन्तव्य जुन सदुपयोगमुखी र व्यवसायीक हुने गरी सोच तयार गरी स्थानीय फेकोफन मार्फत गाउँपालिकामा पेश गर्ने निर्णय भएको छ । दुवै ठाउँवाट भएको छलफलमा हरेक सामुदायिक वनले कुनै न कुनै एक विषयमा उद्यम योजना वनाउने अठोट व्यक्त भएको छ । यसमा सरकारी वन कार्यालय, गाउँपालिका, फेकोफनहरुको सहयोग र समन्वय हुने सवैको साझा अठोट व्यक्त भएको छ ।
स्थानीय सरकारको पहल तथा आयोजनामा यस खालको छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिनु र स्थानीय सरकार प्रमुख लगायतका जनप्रतिनिधिहरुले चासोपूर्वक सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुको कुरा सुनी गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने क्षेत्र वताउनु अनी नयाँ गन्तव्य निर्धारणका लागि सामुदायिक वनलाई घचघच्याउनु र सहयोग गर्नु आफैमा सकरात्मक पक्ष हो । गाउँपालिकाले वन सम्वन्धी वनाउने कानूनमा समूहको परामर्शमा तयार गरिने कुरा समेत आएको छ । यसमा सामुदायिक वनहरुले स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने अठोट समेत आएको छ । यसले गर्दा सामुदायिक वनको नयाँ गन्तव्य निर्धारण भैं व्यवसायिक सामुदायिक वन हुने संभावना वढेको छ । त्यसै गरी सामुदायिक वन र स्थानीय सरकार विच समन्वय, सहकारीता र सहअस्तीत्वको आधारमा सहकार्य हुने देखिन्छ । यसका लागि स्थानीय सरकार, सामुदायिक वन र स्थानीय फेकोफन विचको नियमित सहकार्य उत्तिकै आवश्यकता पर्दछ । हरेक सामुदायिक वनले आफ्नो अवस्था अनुसारको नयाँ गन्तव्य र सो अनुसारको कार्य नगरी अव समृद्धी कल्पना गर्न सकिन्न । सामुदायिक वनको नयाँ गन्तव्य निर्धारण गर्न वातावरण तयार गर्ने कार्यमा मेलुङ गाउँपालिकाको यो प्रयास अनुकरणीय रहेको छ । यस्ता सामुहिक पहलले मात्र वन क्षेत्रलाई समृद्धिको साधान वनाउन सहयोग पुग्दछ ।