माथिल्लो तामाकोशीमा नगद प्रवाहको समस्या

–रमेश लम्साल

काठमाडौँ, १२ चैत (रासस) ः स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनालाई नगद प्रवाहको समस्या देखिएको छ । यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो ।

‘गोरखा भूकम्प’ले गर्दा झण्डै दुई वर्ष काम रोकिएको, बाँधस्थलतर्फ जाने सुरुङमार्ग नयाँ बनाउनु परेको, केही संरचनाको डिजाइन हेरफेर भएको र निर्माण अवधि बढ्दा ठेक्कामा मूल्य समायोजन भएको तथा विदेशी विनिमय दरमा भएको वृद्धिले आयोजनाको समग्र लागत वृद्धि हुँदा नगद प्रवाहमा समस्या आएको हो ।

नगद प्रवाहमा समस्या आएको भन्दै आयोजनाका तर्फबाट प्रवद्र्धक माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट जानकारी गराइएको थियो ।

गत शुक्रबार र शनिबार आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणमा पुग्नुभएका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओली र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नगद प्रवाहमा समस्या आएको जानकारी गराएको थियो । मन्त्री पुनले आयोजनालाई नगद प्रवाहमा समस्या आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पछिल्लो संशोधित लागतमा रु सात अर्ब ७० करोड रकम अपुग भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले नगद प्रवाहको समस्या तत्कालका लागि समाधान गर्न अल्पकालीन ऋणको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभएको थियो । “नगद प्रवाहको समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन रुपमा थप ऋणको व्यवस्था गर्न ऋण दातालाई अनुरोध गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजनाले व्यहोरिरहेको नगद प्रवाहको समस्या समधान गर्न नेपाल सरकारबाट थप ऋणको व्यवस्था गरी दिनुपर्ने देखिन्छ”, श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

आयोजनाको शुरुमा अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक रु ३५ अर्ब २९ करोड ४१ लाख र ब्याजसहित रु ४८ अर्ब ८६ करोड थियो । त्यतिबेला एक अमेरिकी डलरको सटहीदर रु ८० थियो ।

एक अमेरिकी डलरहको औसत सटहीदर ९७ दशमलव ६ रुपैयाँ कायम गरी आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक रु ४९ अर्ब २९ करोड ५५ लाख पुग्ने संशोधित अनुमान गरिएको छ । यसमा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन र मूल्य वृद्धिका कारण आयोजनलाई रु १२ अर्ब रकम थप वित्तीय दायित्वलाई समेत समावेश गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित रु ६९ अर्ब ५९ करोड पुग्ने संशोधित अनुमान छ । हालसम्म रु ४४ अर्ब सात करोड खर्च भइसकेको छ । निर्माण अवधि लम्बिएसँगै निर्माण अवधिको ब्याज पनि बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ सम्मको निर्माण अवधिको ब्याज रु १४ अर्ब ४३ करोड पूँजीकरण भइसकेको छ । चालू आवको निर्माण अवधिको ब्याज रु पाँच अर्ब ४२ करोड हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

आयोजनामा सरकारले रु ११ अर्ब आठ करोड, कर्मचारी सञ्चयकोषले रु १० अर्ब, नेपाल टेलिकमले रु छ अर्ब र नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानले क्रमशः दुई÷दुईसहित रु ३१ अर्ब आठ करोड ऋण दिएको छ । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रु १० अर्ब ५९ करोड स्वपूँजी लगानी गरेको छ ।

सरकारले चालू आवमा आयोजनाका लागि रु ५० करोड विनियोजन गरेकोमा गत पुससम्ममा रु १६ करोड ६७ लाख खर्च भएको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीमा प्राधिकरणको ४१, नेपाल टेलिकमको छ, नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको दुई÷दुई प्रतिशत संस्थापक शेयर छ ।

कम्पनीमा सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत, दोलखावासीको दश, सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता, कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारी तथा ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीको २४ प्रतिशत साधारण शेयर छ । विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पन एवं बाढीपहिरोले पु¥याएको क्षति तथा अवरोध, मधेश आन्दोलनका कारण निर्माण सामग्री ढुवानी र इन्धन आपूर्तिमा आएको समस्या, डिजाइन परिवर्तन, हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनलगायतले गर्दा आयोजनाको निर्माण ढिलाइ भएको हो ।

आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ भित्र सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको थियो । भूकम्पलगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएपछि चालू आव २०७५÷७६ को पुस महीनाभित्र निर्माण सक्ने गरी नयाँ एकीकृत समय तालिकाका तय गरिएको थियो ।

हाइड्रोमेकानिकलको ठेक्का लिएको भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकोको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण निर्माण प्रभावित भएपछि आगामी वर्षको मङ्सिर मसान्तभित्र पहिलो युनिट (७६ मेगावाट) बाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहितको नयाँ समयतालिका तय गरी काम भइरहेको छ । आयोजनामा रहने छ वटै युनिटबाट २०७७ को जेठभित्र विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ ।

आयोजनाले चरिकोट सिङ्गटी ३५ किलोमिटर सडकमा करीब रु एक अर्ब खर्च गरी स्तरोन्नति गरेको थियो । आयोजनाले सिङ्गटीदेखि आयोजनाको बाँधस्थल लामाबगरसम्म सुरुङमार्गसहित २९ किलोमिटर सडक र सात वटा पक्की पुल निर्माण गरेको छ ।
–––