३ नं. प्रदेशको बजेट छलफलमा मन्त्री जिल्लामा ,दोलखाका ९ वटै स्थानीयत तहबाट लिइयो राय

चरिकोट–प्रदेश नं. ३ को नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट तयारीका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेल स्वयम् उपस्थित भएर छलफल गरेका छन् । बुधबार दोलखाका ९ वटै स्थानीयत तहका प्रमुख, उपप्रमुख, विषयगत कार्यालयका कर्मचारीहरु समेत राखेर बजेटको छलफल गरे ।
मन्त्री ढुङ्गेलले स्वरोजगारमूलक र चुनावी घोषणा पत्रलाई आधार बनाएर बजेट तयार गर्ने बताए । उनले स्थानीय तहले गर्न नसक्ने योजनाहरु प्रदेश सरकारले समेट्ने बताए । युवा स्वरोजगारका लागि घरायसी सामान मर्मत गर्ने र कपाल काट्ने जस्ता पेशा गर्ने युवालाई प्रदेश सरकारले सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने घोषणा गरे । यस्ता युवा तयार गर्न नेवि संघ, अनेरास्ववियू जस्ता विद्यार्थी संगठनलाई चुनौती समेत दिए ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव वसन्त अधिकारी र प्रदेशका सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु सहित दोलखा आएका मन्त्री ढुङ्गेलले प्रदेशको पहिलो अभ्यास भएकाले स्वयम् जिल्ला जिल्लामा आएको बताए । उनले स्थानीय गाउँपालिका, कार्यलय र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुबाट आगामी बजेटमा समेट्ने विषयको सुझाव समेत लिए ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव बसन्त अधिकारीले सबै स्थानीय तहहरुले प्रदेश बजेटमा समावेश गर्नु पर्ने योजना बैशाख ३१ गतेभित्र पेश गर्न सर्कुलर गरे । प्रदेश मन्त्रालयले अरु प्रदेशभन्दा अनुशासित बजेट ल्याउने बताउँदै प्रदेशस्तरका गौरवका योजनाहरु समेत बन्ने बताए । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले चालु तर्फको बजेट मात्र ल्याएकाले विकासे योजनाको काम नहुने बताए । आफ्नो मन्त्रालयले १९ वटा कानुनै बनाउनु पर्ने भएकाले असारसम्ममा ति कानुन बनाउने बताए ।
प्रदेश सभा सांसद विशाल खड्काले प्रदेशका मन्त्रीहरु आफैं योजना लिनका लागि जिल्ला जिल्ला आउनु नै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आए जस्तै भएको बताए । उनले छिमेकी जिल्लाहरु समेत जोड्ने गरी प्रदेशस्तरका योजनाहरुमा समेट्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए ।
नेपाली काँग्रेस दोलखाका सभापति रुद्रबहादुर खड्काले उत्तर–दक्षिण लोकमार्गको लामाबगर–तिब्बत सिमाना जोड्ने सडकको खोल्न, बन्द म्याग्नेसाइट उद्योग सुचारु गर्न माग गरे । पूर्व मन्त्री आनन्द पोखरेलले ३ नं. प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि पर्यटन, कृषि, जलविद्युतको विकास गर्नु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा ९ वटै स्थानीय तहका प्रमुखहरुले आ–आफ्नो स्थानीय तहले प्रदेश बजेटमा समेट्नु पर्ने योजनाको लागि माग गरे । अधिकाँशले गाउँपालिका केन्द्रसम्म पुग्ने सडक, पर्यटनका योजना माग गरेका छन् ।