३२ जिल्लाका भूकम्प प्रभावितलाई अन्तिम मौका

काठमाण्डौ – सरकारले फेरि पनि भूकम्प प्रभावित जिल्लामा शुक्रबारदेखि छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण सुरु गर्दैछ । यसअघि भूकम्प लगत्तै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट पहिलो पटक सर्वेक्षण गरिएको थियो । अघिल्लो वर्ष पुनः राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अति प्रभावित १४ जिल्लामा छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण गर्‍यो ।

अहिले भूकम्प अति प्रभावित १४ र कम प्रभावित १८ गरी ३२ वटै जिल्लामा छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण गरिंदैछ । शुक्रबारदेखि सबै जिल्लामा सुरु गर्ने भनिएको छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण प्राविधिक तथा इन्जिनियरको आन्दोलनका कारण केही जिल्लामा प्रभावित भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सर्वेक्षकको तालिम सकिएका जिल्लामा शुक्रबारदेखि काम थाल्न र अरु जिल्लामा आइतबारसम्म तालिम सक्न भनिएको प्राधिकरणका उपसचिव एवं छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणका समन्वयकर्ता मनोहर घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँले ३२ वटै जिल्लामा चैत २० गतेदेखि सर्वेक्षणको काम गर्न र कार्यप्रगति केन्द्रलाई पठाउन परिपत्र गरेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणको मापदण्ड

लाभग्राहीमा नपरेको भनी गुनासो दर्ता गराएका ३२ वटै जिल्लाका गुनासोकर्ताको छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण हुनेछ । सम्पूर्ण भूकम्प प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहमा प्राधिकरणबाट परिचालित तोकिएका प्राविधिक तथा इञ्जिनियरले स्थलगत लगत संकलन गर्नेछन् ।

निजी आवास पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा सूचीकृत हुन पाउँ भनी गुनासो गरेका, पहिलेको मुख्य सर्वेक्षणमा छुट भएका, थप यकिन गर्नुपर्ने भनी तोकिएका गुनासोकर्ताको सर्वेक्षण हुने प्राधिकरणका सहप्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण २०७४ मा लगत संकलन नभएका गुनासोकर्ता र स्थानीय तहमा तोकिएको समय सीमाभित्र नयाँ दर्ता गरिएका गुनासोको पनि सर्वेक्षण हुनेछ । सर्वेक्षणका लागि ५ सय ५० प्राविधिक तथा इञ्जिनियर परिचालन भएका छन् ।

यो छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण अन्तिम

भूकम्प लगत्तै केन्द्रीय तथ्याङक विभागले सर्वेक्षण गर्दा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि थिएनन् । अघिल्लो वर्ष छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण हुँदा निर्वाचन आचारसंहिताका कारण टोली भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्ला बाहेक बाँकी कम प्रभावित १८ जिल्लामा पुग्न सकेन । भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका १ मा खटिएका इञ्जिनियर नारायण अधिकारीले अनुदान पाउनुपर्ने तर अझै लाभग्राही सूचीमा नपरेका केही भूकम्प प्रभावित छुटेका बताउनुहुन्छ । यो छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण अन्तिम हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण यो अन्तिम हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । यसपाली गुनासो सुन्ने र यसअघि गुनासो दर्ता गराएका व्यक्तिको घर भत्किएकै स्थानमा पुगेर अन्तिमपटक सर्वेक्षण हुन लागेको हो । झण्डै डेढ महिना लगाएर सबै जिल्लामा छुट तथा पुनःजाँचको सर्वेक्षण हुँदैछ ।

अहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि भएकाले यो छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण थप प्रभावकारी हुने प्राधिकरणको अपेक्षा छ । कुनै वास्तविक पीडित नछुटुन् भनेर स्थानीय जनप्रतिनिधिको सिफारिस र अनुगमनमा सर्वेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्राधिकरणका सहप्रवक्ता घिमिरेले यसपालीको छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण अन्तिम हुने बताउनुभयो । २०७६ वैशाख मसान्त सम्ममा सर्वेक्षण सक्ने प्राधिकरणको कार्यतालिका छ ।