१३ खर्ब १५ अर्बको बजेट, आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत प्रक्षेपण

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आागामी आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते अर्थात् आज (मंगलबार) संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछिको यो पहिलो बजेट हो ।

कुल वार्षिक विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड अर्थात् ६४.३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात् २३.९ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् ११.८ प्रतिशत रहेको छ ।

आगामी आवमा ८ प्रतिशत आार्थिक वृद्धिदर र ६.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख र वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख बेहोर्दा ४ खर्ब २५ अर्ब २ करोड ८२ लाख न्यून हुन्छ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा १ खर्ब ७२ अर्ब न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ ।

बजेटमार्फत् रक्सी, चुरोट आदिको अन्तशुल्क बढाइएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा शुल्क हटेको छ भने निजी अस्पतालले लिने भ्याट पनि हटाइएको छ । सरकारी कर्मचारीको तलब बढेन भने महँगी भत्ता १ हजारबाट दुई हजार बनाइएको छ । पोशाक भता वार्षिक ७ हजारबाट १० हजार रुपैयाँ बनाइएको छ ।