‘सर्टिफिकेट’ धितो राखेर ५ लाखसम्म ऋण, विदेश पढ्न जानेले नपाउने

काठमाडौं । पैसाको अभावमा पढ्न नपाएका युवाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिने बाटो खुलेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि विपन्न विद्यार्थीले ब्याज अनुदानमा ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाउने भएका हुन् ।

सरकारको योजनाअनुसार माध्यामिक वा सो सरह उत्तीर्ण गरी २५ वर्ष ननाघेका नेपाली युवाले उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा पाउने छन् । कार्यविधिअनुसार उच्च शिक्षा हासिल गर्न सहुलियत (बैंकको आधार दरको २ प्रतिशत नबढ्ने गरी) ब्याजदरमा ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन् ।

यस्ता विद्यार्थी आर्थिक रुपमा विपन्न, सिमान्तकृत समुदाय वा लक्षित वर्गको हुनुपर्ने तथा नेपालकै कुनै कलेज वा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको वा गर्ने हुनुपर्नेछ । उच्चशिक्षाका लागि विदेश पढ्न जाने युवाले यो कर्जा पाउने छैनन् । यस्तो कर्जा प्राप्त गर्न आर्थिक रुपमा विपन्न, सिमान्तकृत समुदाय वा लक्षित वर्गको विद्यार्थी भएको सिफारिस र अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्था–प्रतिष्ठानमा भर्ना भएको वा हुन योग्य रहेको खुल्ने कागजातको प्रतिलिपि समावेश गनुपर्नेछ ।

यो कर्जा प्राप्त गर्न अनुदान लिन चाहनेले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसको २१ दिनपछि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृत हुने वा नहुने सम्बन्धि निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ ।
यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्धारण गरेको ब्याजदरको ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।

उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई प्रदान गरिने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणीले ’सक्कल’ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोस्वरुप राख्नुपर्छ । यसको लागि आफूले गर्ने कामको विवरणसहित राष्ट्र बैंकका मान्यता प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवेदन दिनुपर्नेछ । यस्तै प्यान नम्बर लिएको र कालो सूचीमा नपरेको हुनुपर्नेछ ।

यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहनेसँगै व्यवसाय गर्न चाहने युवा, महिला तथा दलित समुदायले सरकारबाट सहलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने तथा सिप प्रमाणीकरण गरी बिनाधितो ऋण पाउने भएका छन् ।

बजेटमा उल्लेख भएका ६ व्यवस्थामा भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण गर्ने कर्जासम्बन्धि थप एक गरि ७ किसिमका सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयन प्रक्रिया कार्यविधिमा उल्लेख छन् । एकीकृत कार्यविधिमा रहेका अन्य कर्जामा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा प्रदान गर्ने, उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर अनुदानमा ऋण उपलब्ध गराउने, पिछडिएका महिलालाई स्वआर्जनमार्फत आत्मनिर्भर बनाउने कर्जा, दलित सामुदायलाई सामुदायिक जमानीमा ब्याज अनुदानसहित कर्जा र विदेशबाट फर्केका युवालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न ऋण रहेका छन् । कार्यविधिले उल्लेखित सबै कर्जासम्बन्धि प्रक्रिया स्पष्ट पारेको छ ।

१) व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा

यो कर्जामा पहिले नै भएको पशुपालन व्यवसाय कर्जालाई केही नयाँ प्रावधानसहित फेरि लागू गरिने भएको छ । यसमा ५ करोड रुपैयाँसम्म सहुलियतमा ऋण पाइने छ । त्याका लागि व्इक्तिका हकमा १८ वर्ष पुरा गरेको हुनुपर्नेछ भने १० लाखभन्दा बढीको कर्जाका लागि अनिवार्य संस्था हुनुपर्नेछ ।
ब्याज अनुदानः ५ प्रतिशत

२) शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा
कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको र ४० वर्ष ननाघेका युवाले ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
ब्याज अनुदान : ५ प्रतिशत

३) विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा
विदेशबाट फर्किएकाहरुले विदेशमा सिकेको सीपका आधारमा नेपालमा उद्यम गर्न चाहेमा सहुलियत ब्याजदरमा १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण पाउनेछन् । विदेशमा ६ महिना सीपयुक्त काम गरेको र विदेशबाट फर्केको तीन वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।
ब्याज अनुदानः ५ प्रतिशत

४) महिला उद्यमशिलता कर्जा
१८ वर्ष पुगेका महिला वा समूहको हकमा फरक परिवारका कम्तिमा ५ जना १८ वर्ष पूरा गरेका महिलाले यो कर्जा पाउनेछन् ।
ब्याज अनुदानः ६ प्रतिशत

५) दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा
दलित जातजातिभित्रको १८ वर्ष उमेर पूरा भएको वा समूहको हकमा कम्तिमा पाँच जना १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका युवाले यो कर्जा पाउनेछन् ।
ब्याज अनुदानः ५ प्रतिशत

६) भूकम्प पीडितको लागि निजी आवास निर्माण गर्ने कर्जा
भूकम्प पीडितले पनि सहुलियत ब्याजदरमा ३ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउन सक्नेछन् । सरकारले दिएको ३ लाख रुपैयाँ अनुदानले घर बनाउन नपुगेको वा केही इलम गर्न चाहनेले यो ऋण पाउनेछन् ।

केही थप विशेषता
महिला, भूकम्प पीडित तथा दलित कर्जा भने एकल तथा सामूहिक जमानीमा पनि उपलब्ध हुनेछ । १० लाख रुपैयाँभन्दा कमको कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा अनिवार्य सुरक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ। सुरक्षण गरिएको कर्जाको शुल्कमध्ये २५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्था र ७५ प्रतिशत सरकारले ब्यहोर्ने छ। पाँच वर्षसम्म लिइएको ऋण साढे पाँच बर्षसम्म पनि भूक्तानी नभएमा बैंकले सुरक्षण कोषबाट पैसा पाउने छ।

अर्थको कार्ययोजना
अर्थको कार्ययोजनाअनुसार कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएलगत्तै आइतबारबाटै ऋणका लागि आवेदन दिन सकिने भएको छ । यसपछि प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिन इच्छुक बैंकले २१ दिनभित्र प्रस्ताव पेस गर्नेछन् भने मन्त्रालयले बैंकहरूको प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने छ ।
त्यसैगरी कात्तिकभित्र प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने अर्थको योजना छ । त्यही अवधिमा कर्जा सुरक्षण, बीमालगायत तयारी सकेर मंसिरदेखि नै ऋण उपलब्ध गराउने तयारी अर्थको कार्ययोजना छ ।