सरकारी ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्न साँढे पाँच खर्ब चाहिने, बजेटमा स्रोतको सकस

काठमाडौँ ः आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याजको दायित्व करिब ५ खर्ब ५० अर्ब हाराहारी पुग्ने भएको छ । सार्वजनिक ऋणको दाहित्व बढेसँगै सरकारलाई यो ऋण तिर्नको लागि बजेटको स्रोत जुटाउन सकस परेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको सीमा (सिलिङ) पठाइसकेको जनाएको छ । समितिले १८ खर्बको सीमाभित्र बजेट बनाउन सिफारिस गरेकोे छ । आयोगले सरकारलाई दिएको निर्धारित सिलिङमा आगामी आवका लागि ल्याइने बजेटमा चालुतर्फ रु ११ खर्ब ३९ अर्ब ७७ करोड र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब पाँच अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५ खर्ब ३७ अर्ब २३ करोडको सीमाभित्र बजेट ल्याउन सुझाब दिएको छ । आगामी बर्ष बजेटको आकार भने बढ्ने र बजेटमा ऋणको दायित्व पनि धेरै हुने श्रेष्ठको भनाई रहेको छ । उहाँका अनुसार यो बर्ष मात्र वित्तीय व्यवस्थातर्फ करिब १ खर्ब ६ अर्ब दायित्व थपिएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बराबरको बजेटमा चालुतर्फ रु ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब दुई अर्ब ४५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब सात अर्ब ४५ करोड विनियोजन भएको थियो ।
आगामी आवका लागि कूल रु १८ खर्बको बजेट आउने अनुमान गर्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा मात्रै कूल विनियोजनको करिब ३० प्रतिशत विनियोजन हुनेछ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अहिले सम्मकै यो ठुलो बजेट हो । सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याजको भुक्तानीको लागि दायित्व थपिँदै जाने, तर स्रोत सुनिश्चितता नहुने हो भने झन समस्या आउने उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ । पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजीत बजेटको भने खर्च क्षमता बढाउने पर्ने र केही नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारलाई बजेटको स्रोत जुटाउन सकस परेपछि विकासका आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने भएको छ । हाल सम्म काम सुरु नभएका तर बजेटमा परेका आयोजनालाई खारेज गर्ने र निर्माण सम्पन्न हुन अन्तिम चरणमा पुगेका र सम्पन्न हुने बित्तिकै नतिजा दिने आयोजनालाई आगामी आवको बजेटमा पहिलो प्राथमिकताका साथ प्राविधिक रुपमा सम्भाव्य नरहेका, प्रतिफल नदिने एवं लामो समयदेखि अलपत्र परेका सबै आयोजनालाई खारेज गर्ने नीति लिएको बताइएको छ । समितिको मंगलवारको बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले मध्यमकालीन खर्च संरचनाभित्र रहेर अनुशासित बजेट ल्याउन सुझाब दिनु भयो । यस्तै, सरकारले सःशर्त अनुदानलाई घटाउँदै लगेर वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउँदै लाग्नुपर्नेमा पौडेलले जोड दिनु भयो ।