सरकारले भारतलाई भन्यो– लिपुलेकको गतिविधि रोक्नू’

चरिकोट (दीस) – भारत सरकारले लिपुलेकस्थित नेपाली भूमि हुँदै तिब्बतसम्मको सडक खोलेकोमा नेपाल सरकारले चासो देखाएको छ । शनिबार परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै महाकाली नदीपूर्वका सबै क्षेत्र नेपालको भएको जनाएको छ । जहाँ लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी पर्छन् ।१८१६ को सुगौली सन्धि बमोजिम त्यस क्षेत्र नेपालको रहेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत सरकारलाई नेपाली भूमिभित्र भएका गतिविधि रोक्न आग्रह गरेको छ । ‘नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न नेपाल सरकार भारत सरकारलाई आग्रह गर्दछ’, शनिबार परराष्ट्रमन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मन्त्रालयले ऐतिहासिक घटनाक्रमलाई जोड्दै उक्त भूमि नेपालको भएकाले त्यस्ता गतिविधि रोक्न आग्रह गरेको हो ।

शनिबार परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै महाकाली नदीपूर्वका सबै क्षेत्र नेपालको भएको जनाएको छ । जहाँ लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी पर्छन् । १८१६ को सुगौली सन्धि बमोजिम त्यस क्षेत्र नेपालको रहेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत सरकारलाई नेपाली भूमिभित्र कुनै पनि गतिविधि रोक्न आग्रह गरेको छ । लिपुलेकमा भारतले गरेको गतिविधिमा नेपालले यसअघि पनि दोहोर्याएको र सीमाका मुद्दा सम्वादमार्फत सल्टाउने प्रधानमन्त्री स्तरमा सहमति भएको स्मरण गराइएको छ ।

‘ऐतिहासिक सन्धि, तथ्य, नक्सा र दस्तावेजका आधारमा दुई देशबीच घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दै कुटनीतिक समाधान खोज्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

२०१५ मा भारत र चीन सरकारले लिपुलेकलाई दुई देशबीच व्यापारीक मार्गको रुपमा विकास गर्ने सम्झौता गर्दा नेपालले असहमति जनाएको पनि विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ । सवाहेक थाती रहेका सीमा मुद्दा दुई पक्षबीच कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने पनि सरकारले जनाएको छ ।

यसका लागि नेपालले दुई पटकसम्म वार्ताको आह्वान गर्दा पनि भारतीय पक्षबाट प्रतिक्रिया नआएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । भारतको रक्षा मन्त्रालयले यही शुक्रबार लिपुलेक हुँदै तिब्बतसम्मको सडक खोलेपछि नेपाल सरकारले विज्ञप्ति निकालेको हो ।

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडिओ सम्मेलनमार्फत सडकको उद्घाटन समेत गरेका थिए । उक्त सडकलाई भारत र तिब्बतस्थित मानसरोवर जोड्ने पर्यटकीय तथा व्यापारीक मार्गको रुपमा विकास गरिने भारत सरकारले जनाउँदैआएको छ ।