समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लागि अवको एक बाटो

भोला खतिवडा

“संसारवाट कम्युनिष्टहरु हराउँदैछन् तर नेपालमा फैलदैं छ । त्यसै गरी विश्वमा वन क्षेत्र घट्दैछ तर नेपालमा वढिरहेको छ ।” विश्वको प्रवाहमा नेपाल फरक छ । नेपालमा राजनीति र वन क्षेत्र दुवै नयाँ मोडमा छ । परिवर्तनका वाहक, समृद्धिका साधक कम्युनिष्टहरु हुन् भन्ने विश्वासका साथ नेपाली जनताले माया गरेर अत्यधिक वहुमत सहितको सरकार वनाउने गरी मतदान गरे । के पी ओलीको नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार वनेको छ । वन क्षेत्रका कुरा गर्ने हो भने ३ दशकको तुलनामा ५ प्रतिशत वन क्षेत्र वढेको छ । यी दुवै अवसरलाई सदुपयोग गर्न जरुरी छ । नेपाल सरकारले अहिले आत्मसात गरेको “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” भन्ने अवधारणालाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । नाराले मात्र हुँदैन भन्ने सवैले वुझिसकेका छौं । सरकारको समृद्धीको नारा सफल वनाउने एक साधान वन हो । यो अवसरवाट चुकेको खण्डमा नेपालमा कहिल्यै कम्युनिष्ट दलहरुले शिर उठाउन सक्ने अवस्था आउँदैन । अनी वन क्षेत्रको सही समुपयोग तिर लान सकेनौं भने वन विनासको क्रम वढ्न सक्छ ।
यस लेखमा कम्यूनिष्ट कसरी वढे भन्ने चर्चा गर्न गैरहेको छैन । मनमोहनको पालाको लोकप्रीय कार्यक्रम, केपीको अडान सहित अनी सोचको प्रस्तुतीकरण हुन सक्ला । त्यस्तै गैरकम्यूनिष्टहरुको गतिविधिहरुवाट वाक्क भएर पनि होला । यस्ता थुप्रै तर्कहरु आउन सक्छन् । यस लेखमा वन क्षेत्रसँग सम्वन्धीत विषय मात्र चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
३ दशक अगाडीको तुलनामा वन क्षेत्रमा नयाँ रुपान्तरण भएको छ । नेपालको कुल भुभाग मध्ये ३९.६ प्रतिशत भुभागमा वन थियो अहिले वढेर ४४.७४ पुगेको छ । जनसंख्या पनि वढेकै छ । त्यसै गरी शहरीकरण भैरहेको छ । भौतिक पूर्वाधारका दिनानुदिन भैरहेको छ । तैपनि वन वढेको छ । वन वढ्यो भन्नुको मतलव जैविक विविधता पनि वढ्यो । वन्यजन्तुहरु पनि त्यतीकैं वढे । कतिपय स्थानमा त वन्यजन्तुले मानवलाई विचल्ली नैं पारीसकेको छ । वसाई सर्नु पर्ने वाध्यता भैसकेको छ । कतिपय गाउँपालिकाले संस्थागत निर्णय गरेर वाँदर लखेट्ने प्रयोजनका लागि वजेट समेत विनियोजन गरिसकेका छन् । वन वढ्दा केही असजिला पक्षहरु पनि हुँदा रहेछन् तैपनि वन वढेको कुरामा कुनै दुइमत भएन । सामान्यतय मान्छेको घनत्व वढ्दा, सडक खन्दा वन क्षेत्रमा नैं वढि असर परेको देखिन्छ । अनी कसरी वढ्यो त वन ? वनका विशेषज्ञ डा. भरत पोखरेलको भनाई रोचक छ । “पहिला पहिला वनको डिग्री लिंन पढ्दा रुख विरुवा राम्रो हुन माटो गतिलो चाहिन्छ भनिन्थ्यो अव त्यसो रहेन राम्रो संस्था चाहिँदो रहेछ ।” सामुदायिक वनको अवधारणाले यो सिद्ध गरिदिएको छ । त्यसैले मान्छे वढे, वन मासेर केही पूर्वाधारहरु तयार भए पनि समग्रमा वन क्षेत्र घटेन, वढ्यो । वन वढ्नुमा कसैको तर्क होला वनमा निर्भरता घट्यो । ३ दशक अघि वन माथिको आवश्यकता दाउरा घाँस थियो अहिले ग्याँसले विस्थापन गरिदियो । मान्छे वन पस्नै छाडे भन्ने तर्क पनि छ । त्यतीले मात्र वन क्षेत्र वढेको पक्कै होइन । राज्यले समुदायलाई विश्वास गरी वन सुम्पने काम ग¥यो अनी समुदायले आफ्नो तागत लगाए । अनी वन वढ्यो ।
नेपालको वनमा सरकारीकरणको अभ्यास टिकेन । २०१३ सालमा वनलाई राष्ट्रियकरण गरियो तर काम लागेन । व्यक्तिमा रहेको वनलाई राष्ट्रियकरण भयो राम्रै भयो तर सरकारको नियन्त्रण रहँदा वन मासीने क्रम झन वढ्यो । २०१८ सालमा पहिलो वन ऐन जारी भयो । २०२४ सालमा वन मास्नेलाई गोली हान्ने सम्मको कानून ल्याइयो तर पनि वन विनास रोकिएन । सरकारको नियन्त्रण राखी वन जोगाउने हरेक प्रयत्न गर्दा पनि नसकेपछि २०३५ साल देखि वन संरक्षणमा जनताको सहभागीता गराउनु पर्दछ भन्ने मान्यता विकास भएको देखिन्छ । पञ्चायत मार्फत जनसहभागीताको अवधारणा सारीयो तथापी पञ्चायत पनि राज्यको एक एकाई नैं थियो । त्यसैले वन विकास प्रभावकारी रुपमा हुन सकेन । २०३६ सालमा झन् धेर वन विनास भयो । सोही अवस्था भैरहने हो भने नेपाल मरुभुमी उन्मुख हुनसक्ने भन्ने अनुसन्धानकर्ताले ठोकुवा गरे । २०४१ सालमा वन विकास गुरुयोजना वनाउने कार्यदल गठन भयो । सो कार्यदलले विभिन्न स्तरमा परामर्श गर्दै वन विकास गुरुयोजना तयार ग¥यो । सो गुरुयोजनाले वनको विकास गर्न समुदायलाई राष्ट्रिय वन प्राथमिकताका साथ तिव्र गतिमा सुम्पनु पर्दछ भन्यो । अनी सामुदायिक वनहरु गठन हुन थाले । सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा नागरिक वा जनताहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन थाल्यो । त्यसपछि मात्र वन विकास हुन थालेको हो ।
जती कठोर कानून वनायो त्यती नैं वन विनास हुँदो रहेछ जती नरम कानून भयो त्यती राम्रो हुँदो रहेछ । वन ऐन २०१८ र वन संरक्षण विशेष व्यवस्था ऐन २०२४ अत्यन्त कठोर थियो । जस्ले वन पस्ने गोली हान्न सक्ने सम्म प्रावधान थियो । ती दुवै कानून वन विकासका होइन विनासका सहायक भए । वन ऐन २०४९ र नियमावली २०५१ अहिले सम्म चलेको छ । पछिल्लो ऐन धेरै रुचाएका छन् । विश्व स्तरमा पनि पहिचान लायक भएको छ । यी कानूनहरु लचिलो छन् । “ज्यान मुद्दा भन्दा वन मुद्दा खतरा” भन्ने बेलामा वन नैं जनतालाई जिम्मा लगाउने कानून पक्कै पनि लचकताको उत्कृष्ट नमुना हो । अहिलेका राज्य संयन्त्रले पनि यो कुरा सिकाईको रुपमा लिन जरुरी छ । कही कंही जनता वा समुदायलाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने कुरा पनि हल्ला चलेको छ । यस बेलामा नियन्त्रणमुखीले राम्रो गरेको छैन भन्ने कुरा वन क्षेत्रको सिकाई छ ।
यतिखेर नेपाल सरकारलाई धेरै कुराले अनुकुल छ । प्रतिपक्ष दल आफैमा मणी हराएको जस्तो गरी ओइलाएको छ । सरकार दुई तिहाइको छ । हल्लाउन त के छेउमा गएर सानो स्वासले “फु” गर्ने पनि कसैंको आँट छैन । यो अवसरको सदुपयोग हुन्छ भन्ने धेरै नेपालीले आशा राखेका छन् । त्यसैले प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन तर दिगो तरिकाले गर्नै पर्छ । खाडीमुलकको तेल वेचेर अनी चाइनाको सामान वेचेर आएको २,४ रुपैयाले हामी धनी हुँदैनौं । हामीसँग जे छ त्यहीको व्यवस्थापन गरौं । परे बेचौं नभए पनि सदुपयोग गरौं । कर्णाली नदीले वगाएको काठ भारतले वर्षेनी ३,४ करोडमा लिलामी गर्छ । वर्दिया निकुञ्ज भीत्रवाट वग्ने हुनाले नेपालीले छोप्न मिल्दैन रे यस्ता हावादारी कानून फेरौं । हामीसँग ढुँगा छ, माटो छ, अनी रुख छ त्यसै गरी पानी छ यसैलाई प्रयोग गरौं । चुरे पहाड होइन मध्य पहाडका यस्ता ठाउँहरु छन् जहाँ जती उत्खनन् गरे पनि सकिन्न त्यस्ता पहाडलाई जरै देखि फोडी ढुँगा, माटो, गिट्टीको आपुर्ती गरौं । हामीले भौतिक विकास धेरै गर्नु छ त्यसका लागि निर्माण सामाग्री चाँहिन्छ । त्यो निकाल्नु पर्छ । आवश्यकता भन्दा वढि भएमा विदेश निकासी गरे पनि हुन्छ । घरका पैसा घरमा नैं अनी वाहिरको मुद्रा पनि ल्याउने काम गर्नु पर्दछ । यो नैं “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” वनाउने धेरै वटा मार्ग मध्ये एक प्रमुख हुन सक्छ । धन्यवाद ।
खतिवडा, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) राष्ट्रिय कार्यसमितिका सदस्य हुनुहुन्छ ।