सभ्य समाज निर्माणमा सचेत नागरिकको आवाज

डा. जानुका न्यौपाने

विभिन्नपहिचान र क्षमता भएका मानिसहरुको समूहबाट नै समाजको निर्माण भएको हुन्छ । फरक आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, लैंगिक, धार्मिक तथाजातीय, लिङ्गका नाममा गर्ने दमन, अत्यचारबाट एक वर्ग वर्षौदेखि पिल्सिएको छ । उसले समानता र स्वतन्त्रताका लागि विभिन्न कालखण्डमा आन्दोलन गरेको छ । त्यसकै नाममा राजनीतिक आन्दोलन पनि भए । तर परिणाम सोचे अनुरुप नभएपनि परिवर्तन भने भएको छ । हुने खानेले हुँदा खाने माथि शासन गर्न बनाइएका कतिपय नियमलाई हाम्रो समाजले नियति ठानिरहेको थियो तर अहिले क्रमशः परिवर्तन भएको छ अब व्यवहारमा उर्तान पर्नेछ ।
कालो वर्णकै भएकै कारण जर्ज फ्लोयडलाई अमेरिकामा सुरक्षानिकायकै अधिकारीले यातनापूर्वक हत्या गरेको दृश्य, यस वर्षको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा प्रत्येक्ष निर्वाचन प्रणाली मार्फत प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थानमा महिलाको उपस्थितिले व्यवहारिक परिवर्तनमा अझै ठूलो असमानताको खाडले रहेको संकेत गर्छ तर त्यहि खाडलमा रहनु भन्दा माथि उठेर वर्तमान अवस्थाको व्यवहारिक कमजोरीको समीक्षा गर्दै सभ्य समाज निर्माणका लागि सबै जुट्नु आवश्यक छ ।
समाजवर्गीय छ । अहिलेको समाज विगतका थुप्रै संघर्षपछि निर्माण भएको हो । समाजिक रुपान्तरणसँगै आर्थिक विकासमा वर्ग संघर्षको महत्वपूर्ण भूमिका छ । वर्ग निर्माणसँगै विभेद बढ्न थाल्यो । उच्च भनिने वर्गले निम्न भनिने वर्गमाथि थिचोमिचो गर्न थाल्यो । पुरुषले महिलामाथि,उच्च वाला वर्गले निम्न वर्ग माथि शासन गर्न जात, धर्मका नाममा विभेद गर्न थाल्यो । सँगै विश्वमा रंगभेदको असर पनि खतरनाक छ । जातीय विभेदको कहाली लाग्दो घटना त केही समयअघि रुकुम पश्चिममा भयो । प्रेम गरेकै कारण नवराजविकसँगै अन्य पाँचजनाको हत्या हुनुले समाजमा बढ्दो असमानता र विभेद प्रष्ट पार्छ ।अन्तरजातीय प्रेमकै कारण नवराजविकको हत्या र कालो वर्णकै भएकै कारण जर्ज फ्लोयडलाई अमेरिकामा सुरक्षा निकायकै अधिकारीले यातनापूर्वक हत्या गरेको दृश्य उस्तै उस्तै हुन । त्यसमा पनि महिला भएकै कारण हरेक क्षेत्रमा पछाडि पारिने व्यवहार झनै अदृश्य खतरा बनेको हुनाले त्यसको असर कम गरेपछि मात्र स्वस्थ, समुन्नत, सम्वृद्ध, शान्त समाजको निर्माण सम्भव छ ।
सन् १८६३ मा ‘स्वतन्त्रताको घोषणाले अमेरिकामाकालो जातिमाथिको दासत्व अन्त्य भएको भनियो । तर व्यवहारतःत्यो हुन सकेन । त्यस्तै नेपालमा पनि संविधानतःकुनै पनि प्रकारको विभेद, लैंङ्गिक तथा जातीय विभेद गर्न नपाइने र गरे दण्डनीय हुने उल्लेख छ । संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानको भाग ३माधारा १६ देखि ४८ सम्म वर्णन गरिएको ३० वटा मौलिक हक मध्ये मानिसले स सम्मान बाँच्न पाउने अधिकार पनि उल्लेख छ । त्यस्तै नेपालले सबै किसिमका विभेद लैङ्गिक तथा जातीय भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५मा हस्ताक्षर गरेको छ । जहाँ ‘कानूनका सामू सबै धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातजाति समानहुनेछन्’ भनिएको छ ।दासत्व, दासव्यापार तथादासता जस्तै व्यवहारहरु सम्वन्धी महासन्धि, १९५३, ७जनवरी १९६३ अनुमोदन,वालअधिकार महासन्धि, १४ सेप्टेम्वर १९८९,महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन सम्वन्धि महासन्धि, १८ डिसेम्वर १९७९ र इच्छाधिन आलेख १९९९,न्युनतम उमेर सम्वन्धीमहासन्धि, ३ मे १९९७,निकृष्ट प्रकारको वालश्रम उन्मूलन सम्वन्धी महासन्धि, २००१,देहव्यापारको लागिहुने महिला तथावालवालिका वेचविखन नियन्त्रण र सो विरुद्ध सघंर्ष गर्ने, सम्वन्धी दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन महासन्धि, २००२,आदिवासी जनजाति तथा जनजाति सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धि १९८९,समान कामका लागि महिला र पुरुषकामदार लाई समान पारिश्रमिक प्रदान गर्ने संबन्धी, महासन्धि १९५१, नेपालले ६ अक्टोबर १९७६ माअनुमोदन,सवै प्रकारको जातीयविभेद उन्मूलन महासन्धि, १९६५, त्यसैगरी मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ मा मानव अधिकारलाई विश्व व्यापी बनाउनएवं मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई उत्साहित गर्ने मौलिक स्रोतको रुपमा मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषण पत्र रहेको छ । यस घोषणापत्रले सवै मानव प्राणीहरु समान अधिकार र प्रतिष्ठा लिई जन्मेका हुन्छन् भन्ने कुरालाई मान्यता दिएको छ ।अविभेदको अधिकार, कानूनको अगाडि समानताको अधिकार,मातृत्वको अवस्थामाविशेष रेखदेख र सहयोग आदिको व्यवस्था, अनुमोदन र कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता गरेको छ सो प्रतिवद्धतालाई मनन् गर्नु र व्यवहारमा उर्तानु अहिलेको मुख्य सवालहो ।
महिलाको राजनीतिक अधिकार सम्बन्धीमहासन्धी १९५२ ले पनि महिलालाई पुरुष सरह निर्वाचनमा मत दिने अधिकार वा सार्वजनिक रुपमा निर्वाचित हुने निकायमा निर्वाचित हुने अधिकार, सार्वजनिक ओहदा ग्रहण गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न राज्यलाई उत्तरदायी वनाएको छ । यो महासन्धिले राजनीतिक तथा सार्वजनिक जीवनमा महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्नको लागि सकारात्मक व्यवस्थाहरु विशेष रुपमा उल्लेख गरेको छैन । यद्यपी महिला सहभागिताका बाधकहरु र भेदभावपूर्ण व्यवहारहरुको विद्यमानतालाई स्वीकारेको छ ।
जातीय भेदभावउन्मुलनसम्बन्धीअन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५मा हस्ताक्षर गरेको थियो सो सम्बन्धमासन् १९७१ देखि नै नेपाल उक्त महासन्धिको पक्षमा छ । महासन्धिको प्रावधानलाई नेपालको संविधान र जातीय भेदभावतथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन, २०६८ ले स्वीकार गरेको छ । सन् १९५९ मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्ले सहरमागोरा जातिले कालाजातिमाथि गरेको विभेदविरुद्धमा भएको जनप्रदर्शन माथि दमनगर्दा ६९ जना काला जातिको मृत्यु भएको दिनको स्मरण गर्दै २१ मार्चलाई विश्व रङ्गभेद तथा जातीय भेद उन्मुलन दिवसको रूपमा मनाइँदै पनि आइएको छ । सार्प भिल्लेको घटनालाई याद दिलाउन ‘मार्च २१ तारिखलाई संयुक्त राष्ट्र संघले संसारभर जातीय भेदभावउन्मुलनदिवस मनाउने दिनको रुपमा घोषणा गरेको हो । नेपालकादलितले पनि यो दिनलाई आफ्नो दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छन् । तर, जतिदिवस मनाए पनि विभेद घटाउन पहल निरन्तर आवश्यक छ ।
विभिन्न चरणका राजनैतिक परिवर्तनसँगै लैङ्गिक तथा जातीयताको मुद्दा उतिकै महत्वका साथ उठेको छ । तर लैङ्गिक तथा जातीय उत्थानका लागि जति काम भएका छन् पर्याप्त भएका छन् भनेर मान्ने अवस्था आएको छैन । र, त अहिले पनि समन्याय, समानतार मूलप्रवाहीकरणको लागि आवाज उठाउनु आवश्यक छ । संविधानको पालना, अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धतालाई अनिवार्य व्यवहारमा लागू गर्नु पर्नेछ । प्रेम गरेकै कारण नवराजविकहरू मरिरहनु परेको छ । छोरी भएकै कारण भ्रुण हत्याबढीरहने, यौनिकतथा लैंङ्गिकअल्पसंख्यक भएकै कारण असमानता सहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु सबैको लागि जरुरी छ ।
जन्मजात कोही मान्छे सानो ठूलो हुँदैन । जब मान्छे बढ्दै जान्छ, तब समाजले उसलाई लिङ्ग विभिन्न समूह र वर्गमादर्ज गरिदिन्छ । रंग, जात, भाषा, धर्म, लिंगको आडमा मनोवैज्ञानिक रुपमै विभेद गर्न सिकाउँछ । यो व्यक्ति, परिवार, समाज सबैका लागि हानिकारक बनेको हुनाले जब सम्म विभेद कायम रहन्छ तबसम्म आधुनिक समाज निर्माण भएको मान्न सकिँदैन । भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई नै विकास मानेर बस्ने हो भने समतामूलक समाजनिर्माण हुन सम्भव छैन ।त्यसकारण विभेद अन्त्यलाई अवसरको रुपमालागू गरौं ।
नेपालमा लैङ्गिक तथा जातीय कारण भएका केही घटना दर्दनाक छन् । भन्ने समाचार नेपालखबर अनलाईनमा देखेपछि मैले सोचें कि सीके राउतले त पहुँचको आधारमा सिधै गृहमन्त्रीलाई फोन गरे तर अन्य हिंसा प्रभावितहरुले कसरी न्यायपाउने ?भन्ने प्रश्नउब्जीयो र विगतका थुप्रै समाचारहरुको अध्ययन गरें र दलित माथि भएको अन्यायको मात्र समाचारहरु पनि नियाल्ने प्रयत्न गरें जहाँ२०७३ सालअसार ३० गते अन्तर जातीय विवाह गरेकै कारण काभ्रेका अजित मिजार मर्नुपर्यो । त्यस लगत्तै काभ्रेकै बाङ्थलीकीलक्ष्मी परियारलाई शिक्षकले नै दलित भन्दै मल मूत्र खुवाए, धारिलो हतियार प्रयोग गरी उनको हत्या गरे । २०७२ साल साउनमा सिराहाका स्थानीय गैर दलितहरुले डोम परिवारलाई इनार छोएको निहुँमा पानी भर्न बन्देज लगाए । २०७४ चैतमापूजा गर्न मन्दिर गएकाकन्चनपुर पुनर्बासका धनबहादुर बिक र टेकबहादुर बिकलाई पुजारीले मन्दिर छिर्न दिएनन् । २०७५ माघमा गुन्द्री छोएको निहुँमा दैलेखका हिक्मत नेपाली र पहलबहादुर नेपाली स्थानीय गैरदलितबाट कुटिए । त्यही साल पर्वतका प्रमुख जिल्ला अ धिकारीको सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी हवल्दार कविराजविकलाई दलित भन्दै कार्यालयबाट हटाइयो । यी त केहीप्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । हाम्रो समाजमा यस्ता घटना थुप्रै भएका छन् । यसले हाम्रो समाजको चेतना र वर्तमानस्थितिलाई प्रस्ट पारेको छ भन्ने केलाएको हुँ ।
कतिपय यस्ता घटना बाहिर आउँदैनन् भने कतिपयलाई मिलापत्र गराइदिने चलन छ । पहुँचकै भरमाकतिपय घटनालाई प्रशासनसम्मपुग्ने दिइँदैन । पुगिहाले पनि विभिन्न किसिमका दबाबले पीडित पक्षलाई न्याय त कहाँहो कहाँ, उल्टै गल्ती गर्नेलाई सफाईदिएको पनि पाइन्छ ।
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै स्थानीयत हदेखि माथिल्लो तहसम्म लैङ्गिक तथा जातजातिको सहभागिता र मूल प्रवाहीकरणलाई अनिवार्य गराइएको छ । तर हाम्रो मानसिकतामा मूल प्रवाह हुनु आवश्यक छ त्यसो भयो भने छिटै समाजमा उद्यमशीलता,व्यवसायीकरण,आर्थिक उन्नती, सम्वृद्धि बढी सुखी, खुशी र शान्त समाजको विकास हुने छ । जनप्रतिनिधिको ध्यान पनि विभेद अन्त्य गर्नेतिर केन्द्रित हुन आवश्यक छ किन कि उहाँहरुको प्रतिवद्धता पत्रमा पनि कुनै पनि प्रकारको विभेद गरिने छैन भनि लेखिएको छ । र, सीके राउतको त त्यो अवस्था अरुको के हालभन्ने सवाल पनि उठान गर्न खोजिएको हो ।तसर्थ, समातामूलक समाज निर्माण गर्न सबै तहका सचेत नागरिकले आवाज उठाउन आवश्यक छ ।