सन्दर्भ संविधान दिवश

जानुका न्यौपाने

समानुपातिक र प्रत्यक्ष मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, दुई सदनात्मक व्यवस्था, बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्, प्रदेशमा एक सदनात्मक संसद्, सात प्रदेशमा ५५० सांसद, आमाका नामबाट पनि वंशजको नागकिता, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, मानव अधिकार, महिला, मधेशी, थारु, मुस्लिम र आदिबासी, दलित आदि लगायतका लागि फरक फरक आयोगको व्यवस्था, सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली, सबै मातृभाषा राष्ट्रभाष आदि महत्वपूर्ण बुँदाहरु सहित समेटी नेपालको संविधान नेपालको पहिलो राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले २०७२ साल असोज ३ गते संसद्मार्फत जारी गर्नु भएको थियो ।
देशमा नयाँ संविधान जारी भएको ३ वर्ष पूरा भएको छ । यसको कार्यान्वयनका महत्वपूर्ण चरणहरु पूरा भएका छन् । संविधान संशोधनको मुद्दा समय–समयमा उठ्ने गरेका छन् । ति मुद्दालाई थाती राखेरै तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भए । संविधानमा आपत्ती जनाउँदै आएको मुख्य शक्तिले नै संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा सहभागी भए । सबैको चाहना संविधानबाटै आत्मसम्मान र स्वाभिमानको रक्षा गर्नु हो । संविधानद्वारा विषयगत, लैङ्गिक, भाषिक, साँस्कृतिक, सामाजिक र राजनीतिक सम्मान प्राप्त गर्ने चाहना सबैमा हुन्छ र संविधानले पूरा गर्नु पर्छ भन्ने आशा पलायको छ सबैमा ।
आत्मसम्मानका साथ भन्नु पर्दा नेपालको इतिहासमै जनताले अनुभूति गर्ने यो पहिलो संविधान हो । सातौं संविधान मात्र नेपाली जनताले मतदान गरी पठाएका प्रतिनिधिबाट निर्माण गरिएको समावेशी र समानुपातिक पद्दति अवलम्वन गरेको संविधान हो । जनताको सार्वभौमसत्ता समेटिएको जनताको हितमा ल्याइएको पहिलो संविधान हो जुन जनताको दृष्टिकोणमा सबैभन्दा उत्कृष्ट छ । विगतका संविधान शासक र शासन चलाउने राजसत्तालाई शक्तिशाली बनाउने कानुन थिए । भन्न त २०४७ सालको संविधानलाई पनि विश्वकै उत्कृष्ट संविधान नभनिएको होइन । तर, त्यो पनि परिवर्तन गर्नु पर्ने अवस्था आयो किनकि त्यसबेला शासकीय अधिकार राजामा थियो । नेपालमा आफ्नो राष्ट्रका लागि जनताले पनि निकै ठूलो संघर्ष गरे । सबैको संयुक्त जनआन्दोल र संघर्षबाट संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो । अब यसको सफल कार्यान्वयन गर्नमा केही चुनौतीहरु हुनसक्छन् । मधेशमा बस्ने केहीले यसलाई अझै संशोधनको प्रस्ताव गरिरहेका छन् । हुन त यो परिवर्तनशील छ भन्ने उत्तिकै मान्न सकिन्छ । यो संविधानको वर्तमान कार्यान्वयनलाई हेर्दा नेपालमा मानव अधिककारको रक्षा, सम्वृद्ध नेपाल सुखी र खुसी नेपालीको अवस्थाको आशा गर्न सकिन्छ ।
संविधान कार्यान्वयनकै क्रममा मुलुकी देवानी संहिता, फौज्दारी संहिता पनि यही १ भाद्र २०७५ बाट लागु भइसकेको छ । यसका लागि कार्यविधिहरु पनि बनिसकेका छन् । मुलुकी देवानी र फौजदारी संहितामा पनि संशोधन गर्नु पर्छ भनेर सञ्चारकर्मी, चिकित्सक, भाडाका सवारीचालक लगायतका पक्षहरुले आवाज उठाइरहेको अवस्था रहेको छ ।
तर, संविधान देशको मूल कानुन हो भनेर सबैले मानेको अवस्थामा सबैका लागि बनेका कानुन सबैले पालना गर्नु पर्दछ । यसले महिला, दलित, आदिबासी, जनजाति, मधेशी, ज्येष्ठनागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक र पछाडि पारिएकाहरुको अधिकारका बारेमा प्रष्टसँग सम्बोधन गर्न सकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई । राजकीय सत्ता जनतामा निहित सात प्रदेश सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सञ्चालनमा छ हाल । तीन तहको राज्य संरचनामा सरकारको निर्माण भएको छ । निर्वाचन (संघ, प्रदेश र स्थानीय) संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था छ । नेपालको संवैधानिक इतिहास पहिलो लिखित संविधान नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ साल थियो जारी भए पनि लागू भएन । संविधान भन्ने नाम मात्रै भयो । २००४ देखि क्रमशः २००७ १२ पटक संशोधन भयो सार्थक भएन, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ विदेशी विज्ञबाट लेखियो तर नाममात्रको प्रधानपन्त्री हुने अवस्था थियो, नेपालको संविधान २०१९ पनि वि.सं.२०१७ पुष १ गतेदेखि निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था शुरु भई एकात्मक शासन व्यवस्था लागू भई दलीय व्यवस्थामा प्रतिबन्द लागेको अवस्था थियो त्यस संविधानमा पनि जनतालाई कुनै अधिकार वा सुविधा प्राप्त भएन जनआन्दोलन पछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भयो जसको बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र संवैधानिक राजतन्त्रको सिद्दान्तमा आधारित थियो । जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित लेखिएको थियो, तर संवैधानिक राजतन्त्रमा निरंकुशता कायम नै थियो । त्यसैले यस संविधानलाई उत्कृष्ट भनिएपनि प्रधानमन्त्रीलाई स्वतन्त्र रुपमा कार्यकारी अधिकार भएन र तीन पटकसम्म संसद् विघटन भयो ।
वि.सं.२०५९ असोज १८ देखि २०६३ माघ १ गतेसम्म मुलुक संविधानविहिन भयो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानको धारा ११७ को बाधा अड्चन फुकाउको प्रयोग गरी चार वर्षसम्म निरंकुश शासन सत्ता सञ्चालन गरे जसको विरुद्ध २०६२–०६३ सालको जनआन्दोलन पछि संवैधानिक राजतन्त्र समाप्त भयो । र, २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान लागू भयो र त्यो अन्तरिम संविधान नै थियो । त्यसको फलस्वरुप हालको नयाँ संविधान जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधान प्राप्त गरी आज राष्ट्रको कानुनको रुपमा कार्यान्वयन भइसकेको छ । यसरी नेपालको इतिहासमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुले अपनत्व महशुस गर्ने अधिकार लिएर सो संविधान कार्यान्वयन भएको छ । यसमा दलका नेताहरु अत्यन्त संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ । अन्यथा विभिन्न पक्षबाट वर्तमान सरकारलाई आक्रमण भइरहन सक्छ । यसमा वर्तमान सरकारको ध्यान जाओस् यो आम नेपाली महिलाको प्रतिनिधि आवाज हो ।