सडकबाट निर्माण व्यवसायीले ५१ करोड पाउँन बाँकी

चरिकोट–आर्थिक वर्षको अन्तमा हरेक वर्ष डिभिजन सडक कार्यालय चरिकोट भीडभाड हुन्थ्यो, कर्मचारीहरुलाई रातदिन भ्याइ नभ्याई हुन्थ्यो । तर यसपाली त्यस्तो छैन, सुनसान छ । डिभिजन प्रमुख पनि आजभोली आफ्नो कार्यालयभन्दा पनि विभाग र मन्त्रालयमै धाउँदै ठिक्क छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय सुनसान हुनुमा काम नभएर पनि होइन । विगत झैं काम जस्ताको तस्तै छन् । साइडमा निर्माण व्यवसायीबाट काम पनि भएका छन् । असार मसान्तमा विशेष गरी वर्षभरी भएका कामको भुक्तानी सबै पूरा हुने हो । तर यसपाली असारमा कुनै पनि भुक्तानी भएको छैन ।
डिभजन सडक कार्यालय चरिकोटबाट निर्माण व्यवसायीहरुले ५१ करोड ५१ लाख ७१ लाख भुक्तानी पाउान बाँकी छ । त्यसको भुक्तानी गर्न नसक्दा अहिले कार्यालय सुनसान भएको हो । भुक्तानी नपाउने भएपछि निर्माण व्यवसायीहरु पनि सडक डिभिजन धाउनै छाडेका छन् । डिभिजन प्रमुख अशोक तिवारी भुक्तानी व्यवस्थापनका लागि ६ महिना यता लगातार विभाग र मन्त्रालय धाउदै आएका छन् । तर भुक्तानीमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।
विभागबाट समयमै रकम निकाशा भई नआएको कारण उक्त रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको हो । डिभिजन सडक कार्यालय दोलखाका सूचना अधिकारी कमल साहका अनुसार २४ निर्माण कम्पनीहरुले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । तर विभागबाट रकम निकासा नभएका कारण आफूले भुक्तानी गर्न नसकेको कार्यालय स्वीकार गर्छ ।
डिभिजन सडक कार्यालयका डिभिजन प्रमुख अशोक तिवारीले विभागबाट रकम निकाशाका लागि आफूले समयमै विभागमा लेखि पठाएको बताए । रकम निकासा नभएको कारण निर्माण कम्पनीको रनिङ बील बमोजिमको रकम भुक्तानी दिन नसकिएको बताए । “विभागले रकम निकासा गर्ने वित्तिकै उहाहरुको रकम भूक्तानी हुन्छ ।” तिवारीले भने । विभागले रकम निकाशाका लागि अहिले पनि आफू अर्थमन्त्रालय धाइ रहेको बताए ।
डिभिजन सडक कार्यालय दोलखाका अनुसार भुक्तानी दिनुपर्ने निर्माण कम्पनीहरु मध्ये सबै भन्दा बढी स्वच्छन्द मस्दिग जेभीलाई १२ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ भने सबैभन्दा कम भुक्तानी दिनुपर्ने निर्माण कम्पनी लाई पनि ४२ लाख भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । गुरुम्फी–सुरी सडकको कामको स्वच्छन्द–मस्तिङ जेभीले पाएको हो ।
त्यसका प्रतिनिधि युधिष्टिर खड्काले अन्यत्रबाट ऋण गरेर त्यसको भुक्तानी गर्नु परेको बताए । सडकको मात्र विभिन्न ठाउँबाट १९ करोड बढी आफ्नो कम्पनीले मात्र भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको उनले बताए । सरकारले कामको बीलको समयमा भुक्तानी गरे समयमा काम गर्न सकिने उनले बताए ।
आफूले असोजमा रनिङ विल पेश गरी २०७४ असोजमा भुक्तानी माग गरेकोमा अहिलेसम्म भुक्तानी नपाएको निर्माण ब्यावसायी श्याम प्रसाद अर्यालको बताए । अधिकाँश कम्पनीहरुले १ करोडभन्दा बढी भुक्तानी पाउँन बाँकी छ । यस्तै महालक्ष्मी कन्सट्रक्सनका तेज भुजेल पनि विल पेश भएको लामोसमयसम्म भुक्तानी नहुँदा काम गर्न समस्या परिरहेको र यस्तोमा काम गर्न नसिकने बताउँछन् ।
“निर्माण सामग्रीको भाउ थेग्नैं नसक्ने गरी बढेको छ, बैंकको ब्याज उस्तै चर्को छ । सरकारले समयमा गरेको कामको भुक्तानी पनि दिँदैनन् । निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति छैन । दोलखा निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष रामेश्वर उप्रेतीले सरकार काम गरेको रकम समयमा भुक्तानी नगर्ने अनी काम भएन भनेर व्यवसायीलाई मात्र दोष लगाउने काम गरेको बताए । “व्यवसायीले पनि निश्चित समयसम्म पो थेग्न सक्छन्”, उनले भने “यस्तोमा निर्माण ब्यावसायीले कसरी काम गर्न सक्छन् ?” निर्माण ब्यावसायी संघ दोलखाका सचिव राजेश थापाले सरकारले कामको भुक्तानी नदिएर काम गरेन भनेर अनि ठेकेदारले काम गरेन भनेर कालो सूचिमा राख्ने मात्र गर्नु उचित नभएको बताए ।
समयमैं भुक्तानी नदिने प्रबृत्तिले निर्माण ब्यावसायनैं धरापमा पर्न लागेको उनले बताए । निर्माण ब्यावसायीहरुले कामको भुक्तानी समयमै नभएको भन्दै पटक पटक डिभिजन सडक कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गर्ने गरेका छन् ।