राष्ट्रिय एकताका नायक बन्दै के.पी. ओली

आनन्दप्रसाद पोखरेल
नेकपा, केन्द्रिय सदस्य एवम् पूर्व मन्त्री
वर्तमान नेपाली राजनीतिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवम् सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली जनताको भरोषायोग्य, दूरदृष्टि राजनीतिज्ञ एंव राष्ट्रिय एकताका प्रतिकको रुपमा विकास हुँदैछन् ।यो भनाई अतियोशक्ती जस्तो लाग्न सक्छ । आत्म परक र व्यक्ति केन्द्रित अभिव्यक्ती जस्तो हुन सक्छ तर नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा २००६ देखि २०५० सम्मको इतिहासको अध्ययन गर्दा विभिन्न नेताहरुले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु भएको थियो । कमरेड पुष्पलाल श्रेष्ठ क.तुलसिलाल, र क. मदन कुमार भण्डारी लगायतका नेताहरुको नाम एक पछि अर्काे आउँछ । उहाँहरुको खास खास बेलामा आ–आप्mनो नेतृत्वदायी भूमिका रहेको छ । तरपनि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पुष्पलाल र मदन भण्डारीको नाम सधैं अमर छ । उहाँहरुको नाम बामपन्थीहरुको बीचमा मात्र होइन अन्य राजनीतिक शक्तिहरुले पनि त्यतिकै लिइरहने नाम हो । कम्युनिष्ट पार्टीको संस्थापक नेतृन्व कर्ता देखि प्रजातन्त्र पूनस्र्थापनाको लागि बाम प्रजातान्त्रीक एकताको मुख्य सुत्रधार पुष्पलाल थिए । उनैले अगाडि सारेको सिद्धान्तको आधारमा पञ्चायत ढली बहुदलिय व्यवस्थाको सुत्रपात भएको थियो ।
क. मदनकुमार भण्डारीले उग्रवाद र विर्शजनवादको बिरुद्ध निर्मम संघर्ष गर्दै विश्वव्यापी रुपमा कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ठहराव आएको समयमा विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ शिरावाट अगाडि बढाउनु भयो । जनताको बहुदलिय जनवादी कार्यक्रमको सुत्रपात गर्दै पाँचौ महाधिवेशनबाट स्वीकृत गराउनु भएको थियो । यसलाई पछि आप्mना महाधिवेशनहरु मार्फत नेकपा एमालेले बहुदलिय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा अंगिकार ग¥यो । २०४९ देखि २०७५ सम्म आईपुग्दा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकिकृत गर्दै यहि सिद्धान्तको जग र गतिमा एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचको एकता सम्भव भएको छ । शान्तिपूर्ण संसदिय निर्वाचनबाट सर्वहारा,श्रमजिवी वर्गको पार्टीले दुई तिहाईको नजिक बहुमत प्राप्त गरी एकल कम्युनिष्टको संघिय सरकार सञ्चाल भईरहेको छ ।
वि.स. २०५० देखि अर्थात क.मदन भण्डारी र जिवराज आश्रीतको हत्यापछि उहाँले अगाडि सारेको सिद्धान्तको प्रकाशमा क.मनोमहन अधिकारी, क.माधव नेपाल र क. झलनाथ खनालले एकल बाम सरकार र बाम प्रजातन्त्रवादीहरुको संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरी सक्नुभएको छ । भिन्न पृष्ठ भूमिबाट शसस्त्र संघर्ष गरेर आउनु भएका तर संसदिय राजनीतिलाई घुमाउरो पाराले स्विकार गरेको शक्ती माओवादीका नेता क. पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) र क. बाबुराम भट्टराईले संयुक्त बामपन्थि र बाम प्रजातान्त्रिक शक्तिको संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ । यी सरकारहरु मध्य क.मनोमहन अधिकारको नेतृत्वमा बनेको वाम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अहिले सम्मकै लोकपृय कार्यक्रमको रुपमा नेपाली जनताले सम्झिरहेका छन् । तथापी यो सरकार बहुमतको थिएन र ९ महिना मात्र सरकार सञ्चालनको अवसर पाएको थियो ।
क. मदन भण्डारीले अगाडि सारेको क्रान्ती पूर्वपनि सर्वहार श्रमजिवी वर्गले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छ र क्रान्तीको लागि उपयुक्त वातवरण प्रदान गर्न सक्छ भन्ने दिष्टान्त दियो ।आमुल परिवर्तको लागि सधै दिर्घकालिन जनयुद्ध र सशस्त्र संघर्ष पूर्व शर्त हुन सक्दैन भन्ने मान्यतालाई पूर्णत स्थापित गरेर मनमोहन अधिकारीको सरकार सैद्धान्तिक रुपमा सफल भएको थियो । त्यस अर्थमा यो सरकार नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अविस्मरणीय छ ।
पार्टी विशेषको स्वार्थ, बाम प्रजातन्त्रवादीहरुमा विभाजन, दिर्घकालिन जनयुद्धको शुरुवात त्यसैको जगमा ज्ञानेन्दले राजनीतिक कु सम्भव भयो । यो अवधी २०६२ सालसम्म कायम रहयोे । राजनीतिक अस्थिरता हत्या हिंसाको श्रींखला, भष्ट्रचार र कुशासनको जगजगी, २०४७ सालको संविधानको असफलता हुनुको साथै राजनीतिक दलहरु किनारामा पुगे । निरंकुश राजतन्त्रले टाउको उठायो । राजनीतिक अधिकार र मानव अधिकार माथिको अपहरण भयो ।जनताको जिउधन र सुरक्षाको उपहास गरियो । विकास निर्माणको गति ठप्प भयो । राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश साशनबाट मुक्त हुने जनअपेक्षा प्रवल रहयो । नेपालमा पटक पटक निरंकुशतन्त्र र राजतन्त्र विरुद्ध संघर्ष गरेका पार्टीहरु मुलुकलाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउन, निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्न, सशस्त्र जनयुद्धको नेतृत्व गरेका क. प्रचण्डको माओवादी पार्टीलाई शान्तिपूर्ण मूलधारमा ल्याउन र संविधान सभा मार्फत संविधानको निर्माण गर्ने साझा सहमतीमा पार्टीहरु आउन बाध्य भए । तत्कालिन पार्टीका नेतृत्वकर्ता गीरिजा प्रसाद कोइराला, क माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डसँग सहमती कायम गरी नयाँ राजनीतिक मोर्चा निर्माण गरी शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको आवहान गरीयो । जनता सडकमा उत्रिय । जनआन्दोलनले जन क्रान्तिको स्वरुप ग्रहण ग¥यो । त्यसैको संयुक्त बलमा ज्ञानेन्द्र झुक्न बाध्य भए । नेपालको संसदलाई पूनस्र्थापित गर्ने राजनीतिक अधिकारको वहाली गर्ने र राजाको अधिकार कटौती र संविधन सभाको निर्वाचन गर्ने सहमतीका साथ आन्दोलनले निकास पाएको थियो ।
शान्तिपुर्ण जनआन्दोलनले जस्तो सुकै राजनीतिक द्वन्द्वहरुलाई सम्बोधन गरी आमूल परिवर्तन संभव छ भन्ने नयाँ सिद्धान्त स्थापीत ग¥यो । तथापी राजनीतिक पार्टीहरुका आप्mनै आफ्नै राजनीतिक एजेण्डाका कारण २०६४ सालमा निर्वाचित संविधान सभा असफल भयो । संविधान घोषणा गर्न सकेन । २०७० सालमा दोस्रो पटकको निर्वाचित संविधानसभा नयाँ राजनीतिक शक्ती सन्तुलन सहित निर्वाचित भयो । २०६४ मा भएको निर्वाचनमा तेस्रो शक्तिको रुपमा खुम्चन पुगेको नेकपा एमाले दोस्रो ठुलो शक्तीको रुपमा संविधान सभामा उपस्थित भयो । कम्युनिष्ट पार्टीको परम्परागत मान्यता विपरित क.के.पी.ओली संसदिय दलको नेताको रुपमा निर्वाचित भए । यहि विन्दुवाट उहाँको राजनीतिक नेतृत्व नयाँ दृष्टिकोण सहित अगाडि आयो ।
नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले ९ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्झिरहेका छन् । ९ औं महाधिवेशमा लामोसमयदेखि पार्टी प्रमुखको हैसियतमा नेतृत्व गर्नु भएका क. माधावकुमार नेपाल र गुट चलाएको आरोप खेपीरहेका क. के.पी. ओली बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने देखियो । मिर्गौला फेरिएको अन्य संक्रमित रोगका कारण विरामी परेर जीवन र मृत्युको दोसाधमा रहेका क. के.पी. ओली आन्तरिक प्रतिश्पर्धा गरिरहनु भएको थियो । एउटा तप्कामा उहाँमाथि एकिकृत पार्टी निर्माण गर्न नसक्ने आशंका थियो । निर्वाचनको प्रचारमा विरामीलाई मुद्दा बनाईएको थियो । त्यसको बावजुद महाधिवेशनले उहाँलाई पार्टी अध्यक्षको रुपमा निर्वाचित ग¥यो । पार्टी र संसदियदलमा उहाँको नेतृत्व स्थापित भयो । उहाँका अगाडि संविधान सभा मार्फत संविधान घोषणा गराउनु । पार्टीलाई एकिकृत गराई राख्नु । ९औं महाधिवेशको प्रकाशमा पार्टीमा वैचारिक राजनीतिक नेतृत्व गर्नु । संगठनलाई चलायमान बनाउनु, राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा एमालेलाई लाग्ने गरेको लिंग विहिन पार्टी भनेर गरिने आरोपबाट मुक्त गराउनु र संसदियदललाई एकढिक्का राख्नु जस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थिए । बुद्धिमत्ता र विवेकपूर्ण ढंगले पार्टीलाई राजनीतिक, वैचारिक र सांगठनिक ढंगले एकढिक्का राख्नु भयो । पार्टीका अग्रणी वरिष्ठ नेताहरुलाई सन्तुलनमा राख्दै विश्वासमा लिनु भयो । सबै पार्टी नेतृत्वको एउटै लक्ष्य संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण कार्यभार भयो । आफुभित्रको एकतालाई मजबुद गरिसकेपछि संविधान निर्माणको लागि कांग्रेश र माओवादी बीचको समझदारी, सहयोग र एकता अनिवार्य थियो । यी तीन शक्ति बीचमा संविधान निर्माणको लागि १६ बुँदे सहमतिहुन सम्भव भयो । राजनीतिले कोर्ष करेक्सन ग¥यो । एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्नै नसक्ने जस्ता देखिए पनि संविधान निर्माणका लागि एक ठाउँमा आए । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियतागतले मधेश मुद्दालाई केन्द्र भागमा राखी नयाँ संविधानको घोषणामा अबरोध खडा गर्ने प्रयत्न गरे । मधेशवादी दलहरुले संविधानसभाको बहिस्कार गरे । मधेश आन्दोलनको विउँ रोपियो । यसका बाबजुद ३ असोज २०७२ मा संविधानसभा मार्फत संविधानको घोषणा भयो । छिमेकी मुलुक भारत तरंगित भया । मधेश आन्दोलन र सिमाधर्नाको नाटक मञ्चन भयो । यसैको जगमा भारतले नाकावन्दी लगायो । संविधान घोषणा पछि १६ बुँदै सहमतीका पक्षधर बीचमा विभाजन कोरियो । यसका बाबजुद क. के.पी. ओली र नेपाली कांग्रेशका सभापति सुशिल कोइरालाको बीचमा प्रधानमन्त्रीका लागि संसदमा प्रतिस्पर्धा भयो । अन्तत सुशिल कोइराला पराजित हुनु
भयो । संविधानसभाको घोषणा पछिको पहिलो प्रधानमन्त्रीको रुपमा क. के.पी.ओली निर्वाचित हुनुभयो ।
प्रधानमन्त्री वन्दै गर्दा भूकम्प र भारतीय नाकावन्दी, मधेश अन्दोलनले र कांग्रेशको असहयोगले मुलुक अक्रान्त बनेको थियो । राजनीतिक अस्थिरता चरम थियो । जनताहरु छाप्रोमा थिए । अपूर्ति व्यवस्था ठप्प थियो । औषधि र पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा जनताहरु छटपटाई रहेका थिए । यहि चक्रव्यूहबाट क. के.पी. ओली र नेकपा एमालेको अवसान भारतिय पक्षधरहरुको अविष्ट थियो । भारतिय दबाब, नाकावन्दी र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पर्ख र हेरको स्थितिलाई प्रतिवाद गर्दै सिमानाको आन्दोलन र नाकावन्दीको अन्त्य नभई भारतसँग वार्ता नगर्ने र भारत भ्रमण नगर्ने अडानलाई जनताले सर्मथनको कारण भारत लाईनमा आउन बाध्य भयो । भारतीय पक्षधरसँग नेपालको राष्ट्रियता, अखण्डता, स्वाभिमान सौदावाजी गर्नु भएन । संविधानको प्रश्नमा नेपालको आन्तरिक मामला भएकोले हस्तक्षेप नगर्न सुझाउनु भयो । नेपाल र भारतको सम्बन्ध सुदृढ गर्नका लागि विगतमा भएका सन्धी संझौताको पुनरावलोकन र सहमती भएका बिषयको कार्यान्वयमा जोड दिनु भयो । जसको कारण भारत भ्रमण पछि क. के.पी. ओलीको प्रतिष्ठा उच्च बन्यो । राष्ट्रवादी नेताको छवी कायम गर्नु भयो । झन चिनसँग व्यापार पारवाहन संझौता, पेट्रोलियन पदार्थको आपूर्ति, केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग र समुन्द्र सँगको पँहूचको १० बुँदे संझौता गरेपछि भारत वेष्ठित मुलक भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको नक्सामा बदलियो । यहि नै के.पी. ओलीको सरकारको अवसानको मुद्दा बन्यो । गठबन्धनको सहयात्री मार्फत अविश्वासको प्रस्तव ल्यइयो । के.पी. ओलीले सदन मार्फत राजिनामा दिनुभयो । राजिनामा व्यक्त अभिव्यक्तीले उहाँको राष्ट्रवादी छवी उच्चो भयो । संसदिय मुल्य मान्यतालाई आत्मसात गरियो । उहाँले अगाडि सारेका विकासका मुद्दाहरुलाई स्थापित गरियो । युवाहरुको मुर्छित चहानालाई बिउँताउने काम भयो । के.पी. ओली राजनीतिक दलको नेताबाट राजनेतामा रुपान्तरित हुनुभयो । प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले उच्च भूमिका खेल्नु भयो । पार्टी भित्रका तमाम आन्तरिक अन्तरविरोधका बाबजूद पार्टीलाई एक ढिक्का बनाई राख्नु सफल हुनुभयो ।
संविधान कार्यान्वयनको लागि निर्वाचन अनिवार्य थियो । सत्ताधारी पार्टीको गठबन्धनलाई चिर्दै स्थानिय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले पहिलो भयो । कांग्रेश र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन हतास थियो, अपवित्र थियो । प्रचण्ड शत्ताको सहयोगी हुनुहुन्थ्यो । स्थानिय तहको निर्वाचनमा आएको परिणामको कारण सरकार प्रदेश र संघको निर्वान गर्न चहादैन थियो । संविधानको बाध्यात्मक प्रावधान, जनदबाब र प्रतिपक्षको भूमिकाको कारण सरकारले एउटै मीतिमा दुई तहको निर्वाचनको घोषणा ग¥यो । कांग्रेश र माओवादी बीचको गठबन्धनमा आपसि तालमेल र सिट बाँडफाडमा नयाँ अन्तरविरोधको सिर्जना भयो । यही अन्तरविरोधलाई प्रयोग गर्दै निर्वाचको लागि संयुक्त बामगठबन्ध सम्भव भयो । एउटै चुनावी घोषणा पत्रमा चुनव लेडेका बामपन्थी गठबन्धनले संघिय संसदमा दुई तिहाईको नजिक सिट जित्नु , प्रदेशका २ नं. प्रदेशबाहेक सबैमा बहुमत प्राप्त गर्नु । जस्ता कारण के.पी. ओली विगतको निर्वाचनका महानाएक थिए । त्यसमा पनि संसदद्वारा विश्वासको मत लिने क्रममा मधेशवादी दल सहित झण्डै ८८ प्रतिशत संसदहरुको सर्मथनमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभयो । प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सफल भारत भ्रमण र त्यसको उपलब्धीको क्रमस संस्थागत हुँदै गर्दा भारतिय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणमा अभिव्यक्त उहाँको विचार र सहमतीले नेपाल भारत सम्बन्धमा नयाँ आयम थपिएको छ । नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरु समाधान तीर उन्मूख छन् । १० वर्ष देखि विराटनगरमा रहेको भारतिय अफिस हटेको छ । अगामी अशोज सम्ममा सिमान, डुवान, व्यापारमा रहेका समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ । सन् १९५०को सन्धीमा पनि पुनरावलोक हुने प्रतिवद्धता जनाइएको छ यि तमाम दृष्टान्तले संघिय सरकारको पहिलो प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सदनमा प्रस्तुत नीतितथा कार्यक्रममा संवृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन युक्त नेपालको मुल नारालाई आत्मसात गर्दै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई इतिहासमा पहिलो पटक प्रमुख प्रतिपक्षले सर्मथन गरेको छ । संसदिय इतिहासको यो पहिलो रेकड हो ।
लामोसमय देखि मधेशका मुद्दालाई लिएर के.पी.ओलीसँग असहमत रहेको मधेशवादी दलको प्रमुख घटक संघिय समाजवादी फोरम सरकारमा जाने गरी दुई बँुदै सहमती कायम गरेको छ । प्रशेद नं. २ को सरकार निर्माणमा पनि नयाँ ढोका खुलेको छ । अब के.पी. ओली नेपाल कम्युनिष्ट पाटीका मात्र नेता होइनन् । तराई, पहाड र हिमाल सबैका साझा नेता बनेका छन् । संविधान निर्माणको समयमा देखिएका क्षेत्रगत अन्तरविरोधहरु नेकपाका नेता के.पी. ओली र प्रचण्डको नेतृत्वमा समाधान उन्मूख भएका छन् । नेपाली राजनीतिमा यतिवेर के.पी.ओली राष्ट्रवादी, एकाताका प्रतिक, विकासवादी, संवृधिका अभियान्ता र राष्ट्रिय एकताका नायक बन्दैछन् ।