शुरु भयो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

काठमाडौं – मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारले २०५१ सालमा ल्याएको वृद्ध भत्ता कार्यक्रमको २५ वर्षपछि नेकपाको सरकारले त्यस्तै तर त्यो भन्दा महत्त्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहका बीच सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारको महत्वाकांक्षी तर सर्वा्धिक चासोको कार्यक्रमको रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि अहिले धेरै जनतामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के हो र यसको सुविधा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा अन्यौलमा रहेको देखिएको छ । म रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार सामाजिक सुरक्षाको कार्य अघि बढाउन नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना २०६७ चैत्र ७ मा गरेको हो । यस कोषको मुख्य उद्देश्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरी सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चिता गर्नु रहेको छ । यी उद्देश्यहरू परिपूर्ति गर्न नेपाल सरकारबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्य्विधि, २०७५ जारी गरिएको छ । यसै पृष्ठभूमिमा सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू २०७५ मंसिर ११ गते देखि शुभारम्भ भएको हो ।

योजनामा सहभागी हुने तरिका
मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘कोषको योजनामा सहभागी हुन सर्वप्रथम रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषको वेबसाइट अनलाइन सूचीकरण गर्नुपर्छ । रोजगारदाताको सूचीकरण कार्य २०७५ मंसिर ६ बाट शुरू भइसकेको छ । आफू सूचीकृत भएको तीन महिनाभित्र रोजगारदाताले आफ्ना कर्मचारी तथा श्रमिकको समेत सूचीकरण गरिसक्नुपर्नेछ । सूचीकरणपश्चात रोजगारदाताले कर्मचारी तथा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकममा रोजगारदाताको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत बराबरको योगदान रकम मासिक रूपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।’ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले चोटपटक तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना र दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजनालाई प्रत्याभूत गरेको छ । त्यस्तै वृद्व अवस्थामा सुरक्षा योजना, आश्रित परिवारका लागि सुरक्षा योजना, बेरोजगार सुरक्षा योजना, कोषले तोकेको अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना लगायतलाई समेटेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारदाता कम्पनीबाट २० प्रतिशत, श्रमिक आफैंबाट ११ प्रतिशत र करबापत १ प्रतिशत गरी कूल ३२ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानेछ । यसले श्रमिकको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नेछ । यसअन्तर्गत चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रिया बापतको शुल्क, रोग परीक्षण ताथा उपचार बापतको खर्च र औषधि बापतको सुविधा पाइन्छ । अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वार्षिक रू एक लाख र अस्पताल भर्ना नभई उपचार गराउँदा वार्षिक रू २५ हजारमा नबढ्ने गरी उपचार खर्च पाइन्छ । तर कुल दाबी रकमको २० प्रतिशत रकम योगदानकर्ता आफैंले बेहोर्नुपर्छ । मातृत्व सुरक्षा योजनामा गर्भ परीक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचार बापतको खर्च र प्रसुति स्याहारका लागि एक महिना बराबरको न्युनतम पारिश्रमिक पाइन्छ । औषधि उपचार र स्वास्थ्य सुविधा पाउन कम्तीमा ६ महिनाको योगदान गरेको हुनु पर्दछ भने मातृत्व सुविधा पाउन पछिल्लो १८ महिनामा कम्तीमा १२ महिनाको योगदान गरेको हुनुपर्दछ ।
दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाको सुविधा

रोजगारीजन्य दुर्घटना तथा व्यवसायजन्य रोगको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च पाइन्छ । तर व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्न दुइ वर्षसम्म योगदान गरेको हुनुपर्छ । रोजगारजन्य दुर्घटनाबाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा सात लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च स्किमबाट प्राप्त हुनेछ । तर प्राकृतिक विपत्तिका कारण दुर्घटना भएमा वा सडक दुर्घटना भएमा वा अन्य बिमा प्रणालीबाट सुविधा पाउने अवस्थामा कोषको स्किमबाट त्यस्तो सुविधा प्राप्त हुने छैन ।
आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा

योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई प्राप्त हुने सुविधाअन्तर्गत निजको पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले मासिक रूपमा जीवित रहेसम्म निवृत्तभरण र निजको १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको सन्ततिलाई १८ वर्षको उमेरसम्म ४० प्रतिशत सन्तति शैक्षिक वृत्ति पाउने व्यवस्था छ ।

यसैगरी योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी वा छोराछोरी कोही पनि नभएको अवस्थामा निजको आश्रित बाबुआमाले मासिक रूपमा साठी प्रतिशत रकम जीवनभर पाउने व्यवस्था छ ।

वृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा

योगदानकर्ताको अवकाशपछि अवकाश योजना वा निवृत्तभरणमध्ये एउटा सुविधा पाउने व्यवस्था छ । अवकाश योजनामा हाल सञ्चयकोष र उपदान पाउनेले अवकाशपछि एकमुष्ट रकम पाउने व्यवस्था छ भने पेन्सन योजनामा योगदानकर्ताले जीवित रहेसम्म मासिक पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । अवकाश योजना पाउनेले सामूहिक सौदाबाजी गरी सञ्चयकोष र उपदानको हालसम्मको रकम कोषमा जम्मा नगराई पेन्सन प्राप्त गर्न सक्नेछन् । तर २०७६ सालको साउन १ गतेदेखि रोजगारीमा प्रवेश गर्ने सबैले अनिवार्य रूपमा पेन्सन स्किममा सहभागी हुने कानूनी व्यवस्था छ ।