विपद् मा सरकारको राहत न अर्थतन्त्र उकास्न सहयोग गर्छ न अल्पकालिन आवश्यकता पुरा गर्छ

गणेश बुढाथोकी

राज्यले विपद्मा नागरिकको सेवा गर्नुपर्छ, सामान्य अवस्थामा सवै नागरिकले राज्यलाई सहयोग गरिरहेका हुन्छन् तर असामान्य परिस्थितीमा राज्यले नागरीकलाई आवश्यक सवै सहयोग गर्नुपर्छ । राज्यको धर्म भनेको नै विपद्मा आफ्ना जनतालाई निशर्त र अनिवार्य सेवा गर्नु हो त्यसैले यो दायित्व पुरा गर्न संघिय नेपालको हाम्रा तिन तहको सरकारले कति सक्छ त्यो समयले नै निर्धारण गर्नेछ । अहिलेको महामारी नयाँ संरचनाको पहिलो महामारी हो । त्यसैले यो कठिन र चुनौतिपुर्ण समयमा हाम्रा तिन तहका सरकारको अग्नि परिक्षा चलिरहेको छ । कोरोनाको यो अप्ठ्यारोलाई अवसरमा परिणत गर्ने गोल्डेन समय पनि हो । विश्वका धेरै देशले कोरोनाको महामारी बाट आफ्नो देशको अर्थतन्त्रलाइ जोगाउन र भविष्यमा आउन सक्ने आर्थिक संकटलाई टार्न ठुलो धनराशिको आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेका छन् । हाम्रो देशमा पनि नेपाल सरकारले राहतको प्याकेज घोषणा गरेको छ । तर सरकारले घोषणा गरेको राहतको यो प्याकेज न पुर्णरुपमा तत्कालिन आवश्यकता संबोधन गर्न सक्ने खालको छ । न त दिर्घकालिन रुपमा देशमा उत्पन्न हुने आर्थिक संकटको हल गर्न सक्छ ।

कुनै सोच र उद्देश्यविना घोषणा गरेको राहत केवल सस्तो लोकप्रियता बटुल्ने वार्षिक वजेट जस्तो देखिन्छ । आम नागरिकमा अहिले आफ्नो जिम्मेवारी र नैतिकताको ठुलो खाडल छ । त्यसैले सरकारले घोषणा गरेको राहत नागरिकले नागरिकलाइ दिने सेवा वा सुविधा जस्तो छ । यो पुरा हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिदैन र कार्यन्वयन भयो वा भएन भनेर जाँच गर्ने सरकारको कुनै मेकानिजम छैन् । विपद्मा एउटा नागरिकले अर्को नागरिकलाई सहयोग दिन मन्त्रीपरिषदको निर्णय आवश्यक छैन । किनकि यो त नागरिकको धर्म हो सहयोगी मन हो, सहयोगको भावना हो । संकटमा सरकारले घोषणा गरेको राहत संघियता कार्यान्वयन भएको देशको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा हाम्रो राहत प्याकेजमा केन्द्र सरकारको दायित्व धेरै देखिदैन त्यसैले केन्द्र सरकारको दायित्व कम देदिएको यस्ता राहतले हाम्रो जस्तो राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा तात्वीक फरक पार्दैन् ।

अमेरीकामा यो हप्ता सम्म वेरोजगारिको संख्या ६३ लाख पुग्यो यो रेकड अमेरीकाले वेरोजगारीहरुको रेकड राख्न सुरु गरेदेखिको नै सवैभन्दा धेरै हो । विश्व बैंक र विभिन्न विख्यात अर्थविदहरुले विश्वलाई एउटा सन्देश दिएका छन् । विश्व आर्थिक संकटमा जादै छ । विश्वका लाखौँ मानिसले जागिर गुमाउदैछन् त्यसैले हाम्रो जस्तो बाह्य अर्थतन्त्रमा निर्भर रहेको देशमा यो महामारीको आर्थिक संकट भयाभह हुने निश्चीत छ । देशको कुल आयात भन्दा निर्यात कयौँ गुणा थोरै छ । नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य श्रोत भनेको कर, रेमिट्यान्स र वैदेशिक सहयोग हो तर यो महामारीमा यि तिनै श्रोत रोकियको छ । नेपालका धेरै उर्जाशिल युवाहरु विश्वका विभिन्न देशमा आफ्नो श्रम बेचिरहेका छन् तर अहिले विश्वनै कोरोनाको महामारि बाट बँच्न प्रयासरत छ त्यसैले ती युवाहरुको रेमिटयान्स आउन सक्दैन ।
हामिले पाउँने बैदेशिक सहयोगमा पनि कटौति हुने छ साथै अन्य प्रकारको कर लगायत अर्थतन्त्रका आम्दानिका स्रोतमा निश्चय नै असहज परिस्थिति सृजना हुनेछ । देश भित्रका कलकारखाना, उद्योगधन्दा, विकासका आयोजना सवै बन्द छन् त्यँहा काम गर्ने मजदुर, कर्मचारी लगायत सवैको रोजिरोटि संकटमा छ । त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई महामारीको भुमरी बाट जोगाउन अहिलेको प्रयास निरासा जनक छ । आपत्कालीन सहयोग पनि नागरिकको आधारभुत आवश्यकतासँग जोडियको छैन बजार भाउ डरलाग्दो छ, बजारमा कालोबजारि मौलाएको छ नागरिकको दैनिकि दिन दिनै कठिन र थप कष्टकर बन्दै गएको छ तर पनि सरकारको निर्णयलाई नागरिकले स्वीकार गरेका छन । पालना गरेका छन् । तर विपद्मा नागरिकका आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्न सरकार चुक्यो भने देशमा विश्वासको संकट पैदा हुने छ । नागरिक र सरकारको दुरी बढ्नेछ त्यसैले नागरिको अविभावक बन्न यस्ता विपद्मा सरकार तयार हुनुपर्दछ ।

विपद्मा सवैलाई सहयोग आवश्यक पर्छ तर सवैलाई एउटै सहयोग आवश्यक नपर्न सक्छ त्यसैले आवश्यकता अनुसारको सहयोग गर्न जरुरी छ । तर एउटा प्रश्न उठ्छ के हामिसँग नागरिकको वास्तविक आवश्यकताको सुचना छ? यदि छैन भने सरकारले नागरिकमैत्री राहतको प्याकेज ल्याउन सक्दैन र घोषणा गरेको राहत पनि आवश्यक नागरिकको घरमा पुग्दैन । त्यसैले सहि सुचना र प्रभावित नागरिको तथ्याङ विना दिने राहतमा भ्रष्टचार, अपारदर्शिता र विचौलियाको विगविगि हुन्छ । सरकाले घोषणा गर्ने जुनसुकै राहतमा सामान्य भन्दा सामान्य तथ्य र प्रमाणको आवश्यकता पर्दछ । विना तथ्य र प्रमाणमा घोषणा गरेको राहतले हात्तिको मुखमा जिरा भने जस्तो आवश्यकताको संम्बोधन र नागरिकको विश्वास जित्न सक्दैन । त्यसैले संघिय नेपालको तीन वटा सरकारले नागरिकको अल्पकालिन र दिर्घकालिन आवश्यकता र पर्ने संम्भावित महासंकटलाई टार्न र नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिन आवश्यक अल्पकालिन र दिर्घकालिन राहतको अर्को प्याकेज घोषणा गर्न ढिलो गर्नुहुन्न । अन्यथा उधोगि, व्यवसायि, कृषक र आमा नागरिकको आत्मबल घट्न सक्छ ।