वनका कर्मचारी अलमल दसैंमा समेत कर्मचारी रिक्तो हात हुने संकेत

दीक्षण समाचार
चरिकोट,
२०७५ को दसैं आँगनमै आइसक्यो, दसैं नजिकीएसँगै धेरै जसो सरकारी कर्मचारीहरुले तलब भत्ता बुझिसके । नलिनेहरु पनि लाइनमा छन् । तर ३ नं. प्रदेश माताहात आएको डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीहरु भने अलमलमै छन् ।
दोलखाको डिभिजन वन कार्यालय अन्र्तगत हाल ५२ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । जिल्ला वन कार्यालय हुँदा ६७ जनाको दरबन्दी भए तापनि केही कर्मचारी कटौती हुँदा अहिले ५२ जनामा सिमित छ । तर ति कर्मचारी हरेक महिना तलब भत्ता बुझ्दै आएपनि अहिले ३ महिनादेखि रित्तो हात छ ।
देश संघीयतामा गएपछि वनलाई ३ नं. प्रदेश माताहातमा राखेको छ । प्रदेश सरकारबाट अहिलेसम्म स्पष्ट व्यवस्था नगरेको र तलब भत्ताको समेत अख्तियारी नपठाउँदा कर्मचारीहरु दसैंमा समेत रित्तै हुने हो कि भन्ने भयमा छन् । साविक बमोजिम कामकाज गर्दै आएका छौं, तर दसैंमा समेत तलब आउँने नआउँने बारे अझै टुङ्गो नभएको डिभिजन वन कार्यालयका नायव सुब्बा राजेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए ।
दसैंको फुलपाती आउँन अब ५ दिन बाँकी छ । फुलपातीको अघिल्लो दिनसम्म सरकारी कामकाज हुन्छ । “स्थानीय तथा नजिकका कर्मचारीलाई अर्को हप्तासम्म तलब आए पनि केही फरक नपर्ला” उनले भने “यहाँ त सुदुरपश्चिमसम्मका कर्मचारी छन्, उनीहरु पुग्नै ४ दिनसम्म लाग्छ, उनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती छ ।”
जिल्ला वन कार्यालयबाट डिभिजन कार्यलयमा रुपान्तरण भयो । तर डिभिजन भएपछि काम केके हुने भन्ने पनि अलमलै छ । कामको स्पष्ट नहुँदा पुरानै कामकाज गर्दै कर्मचारीहरु ३ महिनादेखि दिन कटाउँदै आइरहेका छन् ।
प्रमुख नहुँदा झन समस्या बढ्यो
वनका लेखा शाखाका कर्मचारीहरु अख्तियारी आउँने वित्तिकै तलब भत्ताका लागि कागजात तयार पारेर बसेका छन् । तर दोलखा वन डिभिजनमा कार्यालय प्रमुखको दसैंकै मुखमा सरुवाले झन समस्या बढेको छ ।
डिभिजन वन प्रमुख गोविन्द दाहाल ३ नं. प्रदेशबाट ४ नं. प्रदेशमा संघीय सरकारले सरुवा गरिदिएपछि उनी दोलखाबाट केही दिन अघि विदा भइसकेका छन् । अर्को कार्यालय प्रमुख को आउँने भन्ने पनि अझै टुङ्गो छैन । तत्काल अख्तियारी आइ हाले तापनि कार्यालय प्रमुख नहुँदा समस्या हुने पक्का छ । कार्यालयको आर्थिक प्रशासनमा कार्यालय प्रमुखको अनिवार्य बैंक खातामा दस्तखत हुन्छ ।
वन कार्यालय अर्ध न्यायिक कार्यालय हो । वनसँग सम्बन्धित मुद्धा समेत जिल्ला वन अधिकृतले हेर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर अहिले जिल्ला वन अधिकृतको पद खारेज भएर डिभिजन व नबनेको छ । यस्तो व्यवस्थाले ३ महिना यता वन सम्बनिध मुद्धा अदालतमा पठाएको छ ।
अहिलेसम्म ३ वटा वन सम्बन्धि मुद्धा डिभिजन वन कार्यालयले जिल्ला अदालत पेश गरेको छ । तर मुद्धाको अनुसन्धानमा लाग्ने खर्च समेत अख्तियारी नआउँदा कर्मचारीको आफ्नै व्यक्तिगत खर्चबाट चलाउँदै आएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।