राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको औचित्यता

शुभराज पोखरेल

अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस एवम् ३९औँ राष्ट्रिय शिक्षा दिवस सममानीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको आतिथ्यतामा गत २३ भाद्रमा भव्यरुपम सम्पन्न भयो । सो अवसरमा सदा झै नेपाल विद्याभूषण पदक तथा विद्यापदकद्वारा धेरैलाई सम्मानित गरियो । कार्यक्रम मर्यादित र भब्य थियो । सम्मानित हुनुहुनेहरु प्रफूल्ल हुनेनै भए । तर समग्रतामा राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको औतित्यताले शिक्षामा नयाँपन, नयाँ उत्साह र फरक अनुभूति गर्ने अवसर दिन सकेन । सधंै झै सम्मान, कदर, फूलका गुच्चा र भोजमा मात्र सिमित भयो । नयाँ संविधान, पूर्ण बहुमतको गणतान्त्रीक सरकार, सरकारको नेतृत्व कम्युनिष्टहरुले गरेको यस राष्ट्रिय शिक्षा दिवसले केही नयाँ उभार दिने अपेक्षा सर्वसाधारणमा थियो तर सधा झै विरालो बाँधाईमै सिमित भयो ।
सम्मानीतहरुलाई पुरस्कार वितरण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानले शिक्षा नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित गरेको सन्दर्भमा संवैधानिक प्रावधानलाई मध्ये नजर राखेर आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने सङ्कल्पलाई पूरा गर्न सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै उच्च शिक्षालाई सर्व सुलभ, समय सुहाउँदो र जीवन उपयोगी बनाउँदै बालबालिकालाई राष्ट्रिय भावनाबाट प्रेरित भई समाजप्रति सर्मपित हुन उच्च नैतिकवान र कर्तव्यनिष्ट बनाउने शिक्षा प्रदान गर्न सदा कटिबद्ध हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
यस वर्ष सरकारले “समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार, दक्ष जनशक्ति एवम् दिगो शैक्षिक पूर्वाधार” मूल भावना साथ कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । यसको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सार्वजकि शिक्षाको रुपान्तरण, वातावरणमैत्री शैक्षिक संस्थाको निर्माण, गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको विस्तार, ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणमा केन्द्रीत उच्च शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी गराउँनु भयो । सरकारले संविधानले मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको शिक्षालार्य कार्यान्वयनको चरणमा रहेको भनीरहँदा विद्यमान अवस्थामा शिक्षा रहेको विभेद चरम अवस्थामा रहेको छ । निः शुल्क भनिएको शिक्षाको गुणस्तर हिजोको भन्दा अझ खस्कदै गएको अवस्था छ । आफैू भोकै बसेर पनि बालबालिकाको शुनिश्चित भविश्यको आशामा अभिभावकहरु निजी विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गर्न बाध्य भईरहेका छन् ।
सरकारले अघिसारेका कार्य योजना र नारालाई सार्थक बनाउन ठोस कार्यक्रमिक योजना र कार्यन्वयनको नक्सानकन नहँुदा फेरी पनि यी योजनाहरु दिवा सपनाको जस्ता मात्र बन्ने त हैन ? सबैले संकाले हेरिरहेका छन् ।
अझ गहिरिएर अध्ययन गर्दा शिक्षामा सङ्घीय र स्थानिय सरकारमा कानुन अभाव, केन्द्रिय सरकारले नै ठोस ढंगबाट सम्बोधन गर्न नसकेको अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीको दिगो व्यवस्थापन गर्न नसकेको समस्या जस्ताको तस्तै अबका दिनमा स्थानिय सरकारमा सर्नु, भूकम्प तथा बाढी पहिरोबाट भएको भौतिक क्षतिको पुर्ननिर्माण तत्काल नहुनु, निजी विद्यालयको नियमन नहुनु, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामग्रीको पर्याप्त उपलब्धता नहुनु, शिक्षक दरबन्दीको न्यायोचित वितरण, विद्यार्थीको उपलब्धि स्तर अझ न्यूनहुँदै जानु, विद्यालय छाड्ने बालबालिकाको समस्या समाधानमा ध्यन पुग्न नसक्नु र गरिवका लागि दुईखाले शिक्षा हुनु वा अझ विभेदको खाड्ल बढ्दै जानु आदि वर्तमानमा शिक्षाका चुनौतीहरू हुन् ।
एउटा चिनिया भनाई छ “अन्न बालि लगाउनु छ भने एक वर्षको योजना बनाउँ, फलपूmल तथा वनजंगल बताउने हो भने दश वर्षको योजना बनाउँ यदि बालाबालिकाको लागि योजना बनाउनु छ भने कम्तिमा एक सय वर्षको लागि योजना बनाउ र शिक्षामा लगानी गर” । तर हाम्रो देशको शिक्षा नीति र कार्यक्रम हरेक वर्ष विदेशी परियोजनाका आधारमा परिमार्जन हुने परिपार्टीले शिक्षाको गुरु योजना नेपालको हो या कसैको परिक्षण गर्ने थालो र साधन मात्र । यो नेपालको शिक्षा नीतिमा ठुलो चुनौति बनेको छ । हाम्रा शिक्षा नीति तथा कार्ययोजना देशको शिक्षाको गुणस्तर भन्दा पनि परियोजनाको खेताला भएबाट शिक्षामा सुधार भन्दा पनि भ्रम र अस्थिरता सिर्जना भएको शिक्षा क्षेत्रका अनुभवीहरु बताउनु हुन्छ । यसैले शिक्षा दिवसको नारालाई सार्थकता दिन विद्यार्र्थी, राष्ट्र र प्रविधिलाई केन्द्रमा राखी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिशप्रधा गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ती उत्पाद गर्ने लक्ष्यका साथ दिर्घकालिन नीतिका अगाडि सारी कार्यक्रम र कार्यन्वयनका लागि सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको प्रारम्भिक कक्षा देखिनै आजै देखि लाग्नु पर्दछ । यसो हुन सकेमा मात्र शिक्षा दिवस मनाउनुको सार्थकता र अनुभूति हरेक बालबालिका, आभिभावक र राष्ट्रले गर्न सक्ने छ ।