गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल
प्रदेश नं. ३ प्रथम अधिवेशन
७ फागुन २०७५
किर्नेटार घोषणा पत्र
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, प्रदेश नं. ३ को ऐतिहासिक प्रथम अधिवेशनमा प्रदेश भरीका गाउँपालिका जनप्रतिनिधिहरुको उत्साहप्रद सहभागिताले आपसी आत्मविश्वासमा वृद्धि भएको ठानेका छौं । अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा माननीय उपप्रधानमन्त्री ज्यू, राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधि र अन्य अतिथिहरुबाट उद्घाटन समारोहमा व्यक्त विचार र धारणाले योे अधिवेशनलाई थप उत्साह प्राप्त भएको छ ।
अहिलेको सन्दर्भमा यस महासंघले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सघाउन, स्थानीय तहमा सुशासन र विकासको गति सिर्जना गर्न जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रोत्साहित गर्न, स्थानीय जनप्रतिनिधिका अनुभव आदान प्रदान गर्न तथा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्न गाउँपालिका महासंघको आवश्यकतालाई झनै उजागर गरिदिएको छ । यिनै सारभूत पक्षलाई आत्मसाथ गर्दै यो अधिवेशन यसप्रकार किर्नेटार घोषणा पत्र जारी गर्दछ ।
यो अधिवेशनमा उपस्थित प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि तथा सम्पूर्ण अतिथिहरुलाई महत्वपूर्ण सारगर्भित मन्तब्यको लागि हार्दिक आभार ब्यक्त गर्दछौं ।
अधिवेशन सफल पार्नको हल परिसर लगायत कार्यालय र अन्य भौतिक पूवाृधार उपलब्ध गराउने खिम्ती विद्युत सहकारी संस्था, वन्दोवस्ती र लजिष्टीकमा सहयोग गर्नुहुने हिमाल पावर लिमिटेड र स्थानीय समुदायलाई हार्दिक धन्यवाद ब्यक्त गर्दछौं ।
- हामी स्थानीय सरकार संचालनको शुरुवाती अभ्यासको चरणमा छौं । अहिले समाजका सबै क्षेत्रको नजर हाम्रा गतिविधि प्रति केन्द्रित छ र हाम्रा सानातिना कमजोरीहरुलाई लिएर टिकाटिप्पणी भैरहेको छ । त्यसैले हाम्रा गतिविधि मित्तव्ययी र पारदर्शि हुनु पर्दछ । श्रोत साधनको प्रयोगलाई लिएर उठ्ने गरेका प्रश्नहरुमा हामी सचेत हुन जरुरी रहेको प्रति सवै जनप्रतिनिधिहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ । संविधान र कानुन बमोजिम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु पर्ने जिल्ला स्थित विषयगत कार्यालयहरु हालसम्म पनि जिल्ला शाखा कार्यालय, ज्ञान केन्द्र, डिभिजन कार्यालय, इकाई जस्ता संरचना खडा गर्ने कोशिष भैरहेको छ । काम र श्रोत साधन एकातिर तर संरचना अर्कातिर हुनु आफैमा विरोधाभास भएकोले यथाशिघ्र ति निकायहरु स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा रहेको छ ।
- स्थानीय सरकारहरुको प्रभावकारी संचालनको लागि संविधानत प्राप्त एकल अधिकारहरुको क्षेत्रमा कानुन निर्माण गरी अघि बढ्ने प्रण गर्दछौं तर स्थानीय सरकारका लागि प्रदेश र संघीय सरकारबाट निर्माण गर्नुपर्ने केही कानुनहरु अझै बन्न नसकेकोले यस्ता कानुनहरु तत्काल तर्जुमा गरी सहजिकरण गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
- स्थानीय सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुका बीच आपसी समझदारी बलियो भएमा मात्र हाम्रा योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सक्छन् भन्नेमा प्रतिबद्ध हुदै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुका विचमा कामको उचित जिम्मेवारी वाँडफाँट र आपसी समन्वय कार्यलाई अझै मजवुत बनाउने प्रण गर्दछौं ।
- तीनवटै तहले बजेट विनियोजन गर्र्दा दोहोरोपना आइरहेको कारण कार्यान्वयन र प्रभावकारितामा देखिने समस्यालाई ध्यान दिदैं संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही स्थानीय स्तरका आयोजना स्थानीय सरकारले, प्रदेश स्तरका ठुला आयोजना प्रदेश सरकारले र केन्द्रिय स्तरका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
- स्थानीय सरकारहरुलाई सक्षम र सशक्त बनाउन संघीय र प्रदेश सरकारले ज्ञान हस्तान्तरण र क्षमता विकासका क्रियाकलाप संचालन गर्न आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
- स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्न गठित प्रदेश समन्वय परिषदको प्रभावकारिता बृद्धि गर्न परिषद्को सचिवालय स्थापना गर्न र नियमित सम्बाद र छलफल गर्ने वातावरण बनाउन प्रदेश सरकारमा अनुरोध गर्दछौं ।
- संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानहरुमा भौगोलिक विकटता भएका स्थानीय सरकारलाई निर्माण सामाग्री ढुवानीको लागत विश्लेषण गरी सोही बमोजिम अनुदानको व्यवस्था गर्न र समानीकरण अनुदान निर्धारणमा भौगोलिक क्षेत्रलाई अंकभार वढाउन वित्त आयोगको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
- यस प्रदेशभित्र रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समय सिमा भित्रै प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न संघीय र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं । प्रदेशस्तरमा रहने स्थानीय सरकारसँग सरोकार राख्ने संरचनाहरुमा महासंघको प्रदेश कार्यसमितिको तर्फबाट संस्थागत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
- मुख्य राजमार्ग र सडकहरुबाट गाउँपालिका सदरमुकामसम्म पक्की सडकले जोड्ने संघीय सरकारको नीति र कार्यक्रममा उल्लेख भएपनि सो अनुसार बजेट र कार्यक्रम नआएको हुँदा सो को लागि प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
- संविधानको मर्म अनुरुप स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको मर्यादाक्रम निर्धारण सन्तोषजनक रहेको अनुभूत भएको छ । तर अझैपनि गाउँ र नगरको विचमा विभेद कायमै रहेको हुँदा सो विषयलाई उठाउन केन्द्रीय समितिलाई आग्रह गर्दछौं । अन्त्यमा, आउँदा दिनहरुमा गाउँपालिका राष्टिय महासंघको छातामुनी संगठित भई स्थानीय सरकारहरुको अधिकार रक्षा र प्रवद्र्धनका लागि एक भई क्रियाशील रहने प्रतिवद्र्धता ब्यक्त गर्दछौ ।
