मापदण्ड लागु गर्न आग्रह

चरिकोट (दीस) ः संघीय सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्नालगायतका कुनै पनि शुल्क नलिन र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क सम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेको छ । मंगलबार मन्त्रालयले वेवसाइटमार्फत सूचना प्रकाशन गरी मन्त्रालयले सो आग्रह गरेको हो । मन्त्रालय जारी गरेको सूचना अनुसार सार्वजनिक विद्यालयमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ५ मा उल्लेख भए बमोजिम भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक बापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ । सोही निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, बमोजिम कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले स्थानी तहरुलाई आग्रह गरेको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्वन्धमा व्यवस्था छ । सोही बमोजिम स्थानीय तहबाट स्वीकृत कानुन (मापदण्ड वा निर्देशिका वा कार्यविधि वा अन्य) समेतका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल््क निर्धारण एवं छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न÷गराउनु आग्रह गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले जारी गर्नु भएको सुचनामा उल्लेख गरिएको छ । निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा (३) मा प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले प्रारम्भिक बालबिकास तथा शिक्षादेखि १२ कक्षासम्मका पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत, पाँच सयदेखि आठ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १२ प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्रालयले यस्ता विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । यसैगरी केही विद्यालयहरुले तोकेको स्थान र पसलबाट पुस्तक, स्टेसनरी, पोशाकलगायतका सामग्री खरिद गर्न अनिवार्य गर्ने गरेको जनगुनासो आएको त्यसलाई अविलम्व बन्द गरी अभिभावकलाई खुला बजारबाट यस्ता सामग्री खरिद गर्ने अवसर प्रदान गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।