महिला अधिकारका सावल उठाइरहँदा ः सहभागिता जुटाउन समावेशी सिद्धान्त अबलम्वन गरिनु पर्दछ

जानुका न्यौपाने

स्थायी सरकार र असल शासन वर्तमान संविधानका महत्वपूर्ण सर्तहरु हुन । सह–अस्तित्व, समन्वय र सहकार्य वर्तमान संविधानको मूल मर्म हो । सुशासन सहितको सरकारको अवधारणालाई व्यवहारमा मूर्तरुप दिनका लागि यस्ता संवैधानिक निकायहरु संविधानतः स्थापना गरिएका हुन्छन् । सक्षम, स्वच्छ तथा उत्तरदायी सरकारका काम कारवाहीको वैधानिकता, प्रभावकारीता र स्वच्छताको परिक्षण गर्ने लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास संवैधानिक अंगहरुको स्थापनाबाट गरिन्छ । सोही अनुरुप संवैधानिक अंगहरुको व्यवस्था मुलुकको संविधानद्धारा नै गरिएको हुन्छ ।

त्यसबाट नै हरेक क्षेत्रमा परीक्षण र सन्तुलन (चेक एण्ड व्यालेन्स) को काम जारी राखेको हुन्छ र सोही बमोजिम सक्रिय रुपमा राखोस भन्ने अपेक्षा सबै नागरिकको हो ।  सबै संवैधानिक अंगहरु मध्य पनि राष्ट्रिय महिला अधिकार आयोगले राज्यका नागरिकहरु त्यसमा पनि महिलाहरुको हितमा काम गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । गर्न सक्योे या सकेन भन्ने चाँहि छिटै समीक्षा गर्नु पर्छ होला । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यका प्रत्येक वर्ग, लिंग तथा समुदायका नागरिकहरुको राज्यका हरेक निकायमा अर्थपूर्ण, जिम्मेवारीपूर्वक सहभागिता जुटाउनका लागि समावेशी सिद्धान्त अवलम्वन गरिनु पर्दछ । त्यसैगरी सरकारका काम, कारवाहीको स्वच्छता, पारदर्शिता, प्रभावकारीता र जवाफदेहिताको व्यवस्था गर्न स्वतन्त्र संवैधानिक अंगहरुको व्यवस्था संविधानद्धारा नै गरिन्छ र गरिएको छ । यहि मान्यता अनुरुप नेपालमा पनि विभिन्न संवैधानिक निकायहरु गठन गरिएका छन् । यस्ता संवैधानिक अंगहरुको व्यवस्था गर्दा गठन विधि, पदाधिकारीहरुको नियुक्ति प्रक्रिया, सेवा शर्त र सुविधा जस्ता मूलभूत पक्षहरुमा समेत ध्यान दिनु पर्छ र दिइएको हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गर्ने हो । संविधानले व्यवस्था गरेका यी संवैधानिक अंगहरुले गर्ने काम कारवाहीमा स्वतन्त्रता प्रदान गरिनु आवश्यक हुन्छ । सरकारको हस्तक्षेप भएमा यस्ता अंगहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्नसक्दैनन् । नेपालको संवैधानिक विकासको इतिहासमा शुरुका समयदेखिनै यस्ता अंगहरुको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ र ती र त्यस्ता संवैधानिक अंगहरुको नियुक्तीमा पनि विभेद गरिनु हुन्न भन्ने सवालमा संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ । महिलाका हक अधिकारका विषयमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भन्दा पहिले महिला आन्दोलनको लिखित रुपमा इतिहास नभए तापनि महिलालाई सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, तथा कानूनी रुपमा नै विभेद हुने गरेको थियो भन्ने कुरा हाम्रा आमा हजुरआमाहरुले सुनाएका भनाईबाट उजागर हुन्छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले मौलिक हकका रुपमा केही महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु गरे पश्चात् लैंगिक न्यायको खोजी गर्न थालिएको हो नत्र के लेखिएको थियो संविधानमा, के लेखिनु आवश्यक छ भन्ने बारेमा धेरै महिलाहरु अनभिज्ञ नै रहेको अवस्था थियो र अझै अधिकाँश महिलाहरु अनभिज्ञ नै रहेका छन् । किनकि महिलाहरु त्यो स्थानसम्म पुग्न नै पाएका थिएनन्, पर्याप्त संख्यामा पुग्न सकेको अवस्था छैन जहाँ पुगेर ऐन, कानुन, नीति निर्माण, विधि, विधान, कार्यविधि निर्माण गर्न सकिन्छ ।
सरर्सती हेर्दा विश्वमा आएको महिला अधिकार तथा सामाजिक न्यायको आन्दोलन र न्याय प्राप्तीसंगै सकारात्मक रुपमा अधिकार प्राप्ती र प्रयोगको आन्दोलनको अभियानसँगै नेपालमा पनि महिला विरुद्ध हुने भेदभाव उन्मुलन सम्वन्धी अभियान, आन्दोलन भए र त्यसको परिणाम स्वरुप भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धीमा पक्ष राष्ट्र भएर विभिन्न सन्धी, अभिसन्धी, महासन्धिहरुमा हस्ताक्षर गर्ने गरेको हुनाले सो को कार्यान्वयनका लागि लैगिक भेदभावजन्य कानून तथा कार्यक्रमहरुको संशोधन तथा नयाँं कानून निर्माण गर्न थालिएको इतिहास पाइन्छ । यही अभियानको फलस्वरुप नै राष्ट्रिय महिला आयोगको स्थापना बि.सं.२०५८ साल फागुन २३ गते तत्कालिन कार्यकारिणीको आदेशबाट गरिएको होे ।

महिलाको हक हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन गरी विकासको मूल प्रवाहमा महिलालाई प्रभावकारी रुपमा समाहित गर्न र महिलाको समग्र विकास गरी लैङ्गिक समानता सहतिको न्याय कायम गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित राष्ट्रिय महिला आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६५ समेत नेपाल सरकारले निर्माण गरी सोही कानून वमोजिम कार्य सम्पादन समेत गर्दै आएको भनिएको भए तापनि वर्तमान अवस्थामा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न, नेतृत्व गर्न नसकेको महशुस गरिएको छ । कार्यकारी आदेशबाट स्थापित आयोगले महिलाका हक, अधिकारका बारेमा तोकिएका काम, कर्तव्य र अधिकार पूरा गरी समग्र महिलालाई सामाजिक कुरिति, कुसंस्कार, अन्याय, भेदभावबाट मुक्त गरी विभेद र हिंसा रहित समाजको निर्माण गर्न आयोगलाई अझ बढी शक्तिशाली बनाउनु पर्ने भएकोले संवैधानिक आयोगको आवश्यकता महसुस गरी गठन गरिएको हो । त्यसै गरी महिलाको हक, हितको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा सशक्तिकरण गरी लैङ्गिक न्याय कायम गर्नका लागि आयोग संवैधानिक हुनु पर्ने आवाजसंगै वर्तमान संविधानले संवैधानिक निकायका रुपमा मान्यता दिएको छ । आयोगलाई मौजुदा संविधानले संवैधानिक निकायका रुपमा व्यवस्था गरे पश्चात् कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०७४ मिति २०७४।६।२९ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित समेत भइसकेको छ यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धीको रुपमा लिनु र्पछ । तर, यत्रो ठूलो उपलब्धीलाई राष्ट्रिय महिला आयोगले महिला अधिकार, महिला विरुद्धका हिंसा, भेदभाव तथा कुरीति विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धिमा मात्रै सिमित राखेको पाइएको छ त्यसकारण यसको प्रभावकारितामा भने झट्टै समीक्षा गर्नुपर्ला कि ? महिलाको हक हितसंग सरोकार राख्ने नीति निर्माण तथा सिफारिस गर्ने, महिलाको हक हितसंग सम्वन्धित कानूनको पालना वा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको दायित्व कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अनुगमन गरी पालना वा कार्यान्वयन भए नभएको हेरी नभएको भए सोको पालना वा कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सुझाव दिने हो । तर, आयोगले कति सुझाव दियो र अहिलेसम्म सरकारले ती सुझावहरुलाई कत्तिको मनन् गरी कार्यान्वयनमा ल्यायो भन्ने कोणबाट पनि विश्लेषण गरिनु अत्यावश्यक हुँदै आएको छ । महिलालाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्नका लागि लागू गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको समिक्षा, अनुगमन तथा मूल्याकन गर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, महिला विरुद्धका भेदभाव तथा सामाजिक कुरीति विरुद्ध जनचेतना अभिमृद्धि गर्ने, विभिन्न मन्त्रालयसंग सम्बन्धित विभेदकारी नीति बनेका छन् कि छैनन् हेर्ने र सकारात्मक रुपमा बनेका कार्यक्रम लौङ्गिक न्यायको दृष्टिले प्रभावकारी भए नभएको विश्लेषण गर्ने र सुधारका लागि सकारात्मक सुझाव पेश गरी कार्यान्वयन र्गन सहयोग गर्नु पर्ने हो तर ती सबै सफल रुपमा भएको अवस्था छ त यस पक्षबाट विश्लेषण गर्ने भूमिका निर्वाह भयो त भनेर सवाल उठेको छ आज ?

अधिकारबाट वञ्चित, पीडित वा हिंसाको जोखिममा रहेका र हिंसा प्रभावित महिलालाई निःशुल्क आवश्यक कानूनी सहायता प्रदान गर्ने तथा महिलाको हकहित र सरोकारको विषयमा विभिन्न जिल्लामा गई सार्वजनिक सुनुवाई समेत गर्ने जिम्मेवारी पाएकोमा कति प्रभावकारी भयो भनेर समीक्षा भएको छ त ? छैन भने किन गर्न सकिएको छैन भन्ने पनि हेर्नु पर्ला कि ? महिला अधिकारको प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको वा कुनै पनि हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट कुनै पनि महिला पीडित भएको सम्बन्धमा निवेदन वा जानकारी कुनै स्रोतबाट प्राप्त गरेमा तथा घरेलु सम्वन्ध भएका व्यक्तिबाट जुनसुकै प्रकारको हिंसामा परेका महिलाहरुको सम्वन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरि दोषी उपर कारवाहीका लागि सम्वन्धित निकायमा सिफारिस गर्नु समेत राष्ट्रिय महिला आयोगको प्रमुख कार्य हो यो कति घटनामा सिमित भयो वा सबै त्यस्ता घटना उपर काम ग¥यो त भनेर पनि सुझाउनु पर्छ होला अवश्य पनि ।

यस्ता कार्य सम्पादन गर्दा आरोपित व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराई बयान वा जानकारी लिने, साक्षी तथा बकपत्र गराउने, कुनै व्यक्तिलाई कुनै लिखत वा कागजात वा प्रमाण पेश गर्न आदेश दिने, कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालयबाट कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउने वा अदालतबाट नक्कल पाउन अनुरोध गर्ने, कुनै घटना घट्न नदिनका लागि निरोधात्मक उपाय अपनाउने अधिकार घरेलु हिंसा सम्वन्धि ऐनले समेत आयोगलाई अधिकार प्रदान गरेको छ र सो अधिकारको प्रयोग सही रुपमा हुन सक्यो कि सकेन वा प्रयोग गर्न दिइयो कि दिइएन ? दिएको भए कतिले लाभ प्राप्त गरे र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला भनेर सोच्नु आवश्यक देखिएको छ । यी सबै काम कारवाहीे हालका दिनमा आएर किन खोजी भयो त भन्ने सवालमा महिला माथि दिन प्रतिदिन फरक प्रकृतिका हिंसाहरु बढ्दै गएकाले राष्ट्रिय महिला अधिकार आयोगको क्षेत्राधिकार अझ विस्तार गरी संवैधानिक बनाइएको छ यसले पूरा गर्न सक्यो, वा पूरा गर्न सक्ने बनाइएको छ त ? भन्ने मूख्य सवाल हो । संविधानले नै आयोगलाई महिलाको हक हितसंग सरोकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने जिम्मेवारी महिला आयोगको हो भनेर जिम्मेवार बनाएको छ तर जिम्मेवारी पूरा गर्ने स्थानमा को को नेतृत्व कसरी पुगे वा पु¥याइए भन्ने जड सवाल बनेको छ अहिले । महिलाको हक हितसंग सम्वन्धित कानूनको पालना वा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता अन्र्तगतको दायित्व कार्यान्वयन भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी त्यसको प्रभावकारी पालना वा कार्यान्वयनको उपाय सहित नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, सुझाव कार्यान्वयन गर्न, गराउन सकारात्मक पहल गर्ने हो तर पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर भएका सन्धी, सम्झौता बमोजिम पालना भएका छन त ? महिलालाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न मौजुदा नीति तथा कार्यक्रमको समिक्षा, अनुगमन तथा मूल्याकन गर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने काम गर्दै आएको छ त्यसो हुँदा सरकार कति जिममेवार बनेको छ त ?

लौङ्गिक समानता, महिला सशक्तिकरण तथा महिलासंग सम्वन्धित कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यस्ता कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्वन्धमा सम्वन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने र सोको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पूरा भए वा भएनन् ? वा भएर पनि सुनुवाई भएन ? महिला अधिकारसंग सम्वन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौतामा भएको व्यवस्था वमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्वन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने । त्यसरी सुझाव पायो कि पाएन सरकारले पाएको भए कति पालना भए होलान महिलाको जिज्ञाशा ? महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा महिला अधिकारको प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको विषयमा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्वन्धित नेपालको वर्तमान संविधानले आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ त्यो कत्तिको व्यवहारतः कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ? आयोगले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरेसंगै आफ्ना हक, अधिकारहरु स्पष्टरुपमा राख्न सक्नुका साथै आयोग पहिलेको भन्दा बढी शक्तिशाली बनेको छ र बन्नु पर्छ भन्ने नै हो । तर यसका लागि संवैधानिक प्रक्रिया बमोजिम पदाधिकारीहरुको नियुक्ति तथा संगठन संरचना निर्माण भए मात्र आयोगले संबैधानिक पूर्णता पाउने अवस्था छ तर पूर्णता दिन भने सरकारले महिनौं अनि वर्षौ पनि लगाएको अवस्था हामीले देखेका छौं नि अनि यो पूर्णता बिनाको आयोग नाम मात्रको बन्ने कुरा सबैले बुझेकै पक्ष होइन र ? महिलाको हक हितको संरक्षण, सम्बद्र्धृन तथा महिलालाई सशक्तिकरण गरी लैंगिक न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य बोकेको आयोगले बढी भन्दा बढी महिला सामाजिक रुपमा हुने भेदभावजन्य कानूनलाई संशोधन तथा गलत कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने अपेक्षा राखिएको छ ।

आयोगलाई प्राप्त क्षेत्राधिकार भित्रका महिला अधिकारको प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको अथवा कुनै पनि हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट कुनै महिला पीडित भएका उजूरीका साथै घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ बमोजिमका आयोगमा दर्ता भएका लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरु दिन दिनै बढिरहेका छन् त्यसकारण यस आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने वा बन्न नदिने अवस्था पो विद्यमान छ कि ? भन्ने कोणबाट पनि हेरिनु अहिलेको महत्वपूर्ण पक्ष रहेको छ । नेपालमा अन्य क्षेत्रको विकास संगसंगै महिलाको आर्थिक, समाजिक, राजनैतिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक, स्वरोजगारको अवस्थामा केही हदसम्म सुधार आएको पक्षलाई खुलेर सम्मान तथा गर्व गर्दा गर्दै पनि विभिन्न तवर तरिका र शैलीबाट हिंसामा पर्ने हिंसा प्रभावित महिलाको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारको परिणाम स्वरुप नेपाली परिवार तथा सामाजिक संरचनामा परिवर्तन आएको पाइन्छ तर अर्काे तर्फ महिला हिंसाका घटनाहरु भने जटिल रुपमा बढ्दै गएका छन् । निराक्षर र पछाडि पारिएका महिला मात्र नभई शिक्षित, स्वावलम्बी तथा उच्च खान्दान भनिठानिने शहरीया ठूला ठूला महलभित्रका महिलाहरु पनि फरक प्रकृतिका घरेलु हिंसाबाट पीडित हुने गरेको तथ्यांकहरु हाम्रा सामु अझै छन् । नेपालको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा सदियौं देखि पितृसतात्मक सोचका कारण महिलाको भूमिका ओझेलमा पारीएकोले महिलाहरु अन्यायमा परी आफ्ना हक अधिकारका लागि संगठित भई आजको आवस्थामा आई पुगेको अवस्था हो तर यति मात्रै पर्याप्त छैन भन्ने हाम्रो सकारात्मक आवाज हो । दूर दराजमा रहेका न्यायबाट वञ्चित महिलाई सहयोग गर्ने विविध खाले विशिष्टीकृत कार्यक्रम बनाई उक्त कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय महिला आयोगले अझ विस्तार गरी लैङ्गिक हिंसालाई शुन्य शहनशिलतामा पुर्याउने लक्ष्य लिनु पर्छ, लिएको छ तर सबैले सोचे अनुरुप प्रभावकारी भएको छैन यस्तो किन भएको होला भन्ने सवालमा पनि बहस र विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । आयोग स्थापनाको लामो अवधिसम्म पनि अपेक्षित रुपमा सन्तोषजनक कार्यसम्पादन गर्न नसकेको भन्ने गुनासो सुन्न पाइन्छ यो गुनासोको सम्बोधन राष्ट्रिय महिला अधिकार आयोग र वर्तमान सरकारले गर्नुपर्छ होला ।

विगतको अनुभवलाई हेर्दा लामो समयदेखि महिला आयोग नेतृत्व विहिन, सदस्य नभएको, विषय बस्तुको गहिराइ सम्म पुग्न सक्ने पदाधिकारी चयन नगरिएको, प्रर्याप्त भौतिक स्रोत र साधनको कमि, आयोगमा कानूनी जनशक्तिको अभाव, प्रशासनिक नेतृत्वको अनावश्यक परिवर्तन, आयोगको केन्द्रिकृत संरचना तथा आयोगको क्षेत्राधिकारका बारेमा प्रचार प्रसारको कमीले गर्दा लक्षित वर्ग अनभिज्ञ हुन पुगेको अवस्था रहेको छ यसमा वर्तमान सरकारले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक देखिएको छ । आयोगका सामु संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्ने चुनौतिहरु रहेका छन् त्यसका लागि तत्पर नेतृत्व चयन गर्नु चयन भएको नेतृत्व जिम्मेवारी प्रति तत्परता भएको चयन गरिनु पनि सरकारको जिम्मेवारी हो भन्ने लागेको छ । आयोग आफैले आवश्यक नियमहरु तथा निर्देशिकाहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ र बनाउनु पर्छ जसले समग्र महिला मानव अधिकार र सरकारको हित अनुकुल बनाउन सक्नु पर्छ । संविधानले तोके वमोजिमका काम, कर्तव्य अनिवार्य पूरा गर्नु पर्ने देखिन्छ त्यसको लागि सरकारले पर्याप्त बजेट, सही नेतृत्व र सही व्यवस्थापन गर्नु वर्तमानको आवश्यकता हो । आयोगमा महिलाको हक, हितको संरक्षण गर्न सक्ने पदाधिकारीको चयन हुनु वर्तमानको अपरिहार्यता रहेको छ ।

यसै गरी आयोगको वर्तमान कर्मचारी संगठनलाई संवैधानिक दायित्व तथा जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने खालको बनाउनुका साथै कर्मचारीकोे आर्थिक, प्राविधिक क्षमता, दक्षता, सीप विकास गरिनु पर्ने हुन सक्छ ।  राष्ट्रिय महिला आयोगले संविधान तथा

कानून वमोजिमका आफ्ना दायित्व, जिम्मेवारी तथा काम कर्तव्य लैङ्गिक न्याय कायम हुने गरी पूरा गर्नु पर्नेछ गर्न सकिरहेको छैन वा गर्न दिइएको छैन भन्ने सवाल पनि टड्कारो रुपमा उठेको छ । यसमा लैंगिक सवालमा आवाज बुलन्द गर्नेहरुले ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ । यस किसिमका जिम्मेवारी पूरा गर्न महिलाको हक हितको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा महिलालाई सशक्तिकरण गरी लैङ्गिक न्याय सुनिश्चित गर्न आयोगमा तोकिए वमोजिमको योग्यता, ज्ञान, सीप, धारणा र व्यवहार सहित पूरा गरेका पदाधिकारी नियुक्ति हुनु पर्छ । कतिपय हिंसाहरु समाज तथा घर परिवारबाट वाहिर आउन सकेका छैनन् यस किसिमका हिंसालाई आयोगले उजागर गर्नु पर्ने हो तर नेपालमा राष्ट्रिय महिला अधिकार आयोग संवैधानिक रुपमा अधिकार सम्पन्न रुपमा गठन भएको हो र त्यसले हामीलाई सहयोग गर्छ भनेर दुर दराजका अधिकाँश महिलाहरु अनभिज्ञ रहेको अवस्था पनि जगजाहेर छ ।
दातृनिकायको सहायोगमा चौविसै घण्टा संचालित रहने हेल्प लाइनले तत्काल उद्धार गरी न्यायको पहुंचमा पीडित महिलालाई सहयोग पुर्याउन जिम्मेवार, तत्पर हुन सक्नु पर्छ तर, उक्त सेवा जसरी प्रभावकारी रुपमा हुनु र प्रयोग गरिनु पर्ने हो त्यो क्षमता अझै विकास बाँकी भएको महशुस भएको छ । हिंसामा नयाँ सांगठनिक संरचना सहितको कर्मचारीतन्त्र, आवश्यकता अनुसार गठन गरिने संघीय गणतान्त्रीक संरचना समेतको रुपान्तरण लगायतका संविधान तथा कानूनी प्रावधान समेतले गर्दा महिलाको हक हितको संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा महिलालाई सशक्तिकरण गरी लैंगिक न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य लिई महिलाको हक, हितमा सुम्पिएको दायित्व पूरा गर्न सकेमा अवको संवैधानिक राष्ट्रिय महिला आयोगले लैङ्गिक न्यायको सुनिश्चितता कायम गर्न सकेको ठहरिने छ । अन्यथा आयोग स्वयं त कमजोर ठहर्छ नै तर सरकारको पनि यसमा दुरदृष्टि रहेन भन्ने पुष्टी हुनसक्छ । त्यसकारण राजनीतिक, सामाजिक र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वहरुले सरकारमा रहेका र सरकार बाहिर भएका सबैले चनाखो हुनु भएन भने सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपनामा नै तुषारापात हुनेछ ।