मधेस प्रदेशका तत्कालीन सचिव डा. नम्रता सिंहसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ, २२ पुस : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेश, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा नम्रता सिंहसहित आठ जना र एउटा कृषि फार्मविरुद्ध गैरकानुनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । आव २०७९/०८० मा मन्त्रालयका खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख एवं कृषि ज्ञान केन्द्र, धनुषाका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञले सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमको रकममा भ्रष्टाचार गरेको, नक्कली बिल भरपाइका आधारमा भुक्तानी दिएको र ‘स्पेशिफिकेशन’ अनुसारको सामान खरिद नगरेका भन्दै उजुरी परेअनुसार आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । उजुरीमा अनुसन्धान हुँदा मन्त्रालयको सहकार्यमा आधारित कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमका लागि वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञको संयोजकत्वमा गठन भएको प्रस्ताव छनौट समितिले कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, महोत्तरीबाट प्राप्त प्रस्तावको सूची बनाउने गरी विसं २०७९ पुस ५ गते नै निर्णय भई सूचनामा निर्धारित समयभित्र प्रस्ताव पेस नगर्ने कुनै पनि फर्म, कम्पनी वा व्यक्ति मन्त्रालयको सहकार्यमा आधारित कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमका लागि सहभागी हुन नपाउने कानुनी प्रावधान रहेको थियो । सूचीमा समावेश हुन नसकेको, निर्धारित समयमा प्रक्रियामा संलग्न नै नरहेको युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालि, औरही–३, महोत्तरीलाई सहभागी गराउनु भनी तोक आदेश गर्ने, प्रस्तावको सूचीमा समावेशको निर्णय गर्ने, एकापसमा मिलेमतो गरी उक्त कृषि फार्मको एउटा मात्र प्रस्तावको लागि मिति २०७९ माघ १० गते पुनः बैठक बसी प्रारम्भिक सूचीमा समावेश गर्ने गरी छनौट गरेको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । आव २०७९/०८० मा मन्त्रालयबाट सञ्चालित सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदानग्राही कृषि फार्म र मन्त्रालयबीच २०७९ चैत २९ को कार्यक्रम सम्झौतामा दोस्रो पक्षको दायित्व रकम रु एक करोड ४७ लाख ८४ हजार हुने र उक्त दायित्व बराबरको बैंक ग्यारेन्टी प्रथम पक्षसमक्ष पेस गरेपछि प्रथम पक्षले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ भन्ने उल्लेख भएको जनाइएको छ । लाभग्राही कृषि फार्मले पेस गरेको ‘स्पेशिफिकेशन’ को लागत अनुमानलाई कुनै तुलना वा जाँच नगरी स्वीकृत गरेको पाइएको प्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो । एक वर्ष एक महिनाको म्याद भएको रु ११ लाख ३२ हजारको बैंक ग्यारेन्टीसहित सम्झौता गर्न आउन पत्राचार गरेकामा बैक ग्यारेन्टीबिना नै मिति २०८० असार १० गते सम्झौता गरेको, सम्झौता गरेको मितिभन्दा तीन दिनपछि रु ११ लाखको बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेकामा बैंकबाट जारी भए÷नभएको यकिन नै नगरी रु ३२ हजार घटीको नक्कली बैंक ग्यारेन्टीलाई नै स्वीकार गरेको अख्तियारले जनाएको छ । अनुदान रकम भुक्तानीका लागि सामान खरिद गरेको रु दुई करोड २६ लाख ४० हजारको बिललगायत कागजात कृषि फार्मले २०८० असार १५ गते पेस गरेकामा उक्त बिलमा मूल्य अभिवृद्धि कर अस्वाभाविक रूपमा कम उल्लेख भएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । भुक्तानीका लागि निवेदन पेस गरेकाभन्दा पछि २०८० असार १८ र १९ मा पेस गरेको भन्सार प्रज्ञापनपत्रमा सो कुरा स्वीकार गरिएको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको अख्तियारले जिकिर गरेको छ । शङ्करप्रसाद साहसमेतको भ्रमण टोलीले स्थलगत भ्रमण गरी पेस गरेको भ्रमण प्रतिवेदनमा कृषि फार्मको अनुगमन गर्दा दाना उद्योग विस्तारको लागि आवश्यक यन्त्र जडान गरिरहेको तर यन्त्र यकिन गर्न सकिने अवस्थामा नरहेको व्यहोरा उल्लेख गर्नुका साथै प्राविधिक ‘स्पेसिफिकेसन’ को ‘भेरिफिकेसन’ प्रतिवेदनमा कतिपय उपकरणमा क्षमता प्रमाणित गरिएको छैन भन्ने उल्लेख हुँदाहुँदै कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी सोही वर्षको असार २२ मा अनुदान रकम भुक्तानीको लागि टिप्पणी पेस गरी भुक्तानी आदेश स्वीकृत गरी÷गराई सोही असार २३ मा अग्रीम आयकर कट्टा गरी रु ९६ लाख ६९ हजार ३३६ भुक्तानी गरेको देखिएको छ । बैंक ग्यारेन्टीबिना नै सम्झौता गरी त्यसअनुसार कार्यसम्पन्न नहुँदै काम सकिएको प्रतिवेदन तयार गरी, लाभग्राही फार्मले अनुदानमा प्राप्त हुने मेसिनरी औजार तथा उपकरण खरिद नै नगरी पहिलाको सामानलाई अनुदान लिने उद्देश्यले भन्सार प्रज्ञापन पत्रको मिति र निर्यातकर्ताको विवरण सच्याइ सामान नै नल्याई ल्याएको नक्कली प्रज्ञापनपत्र तथा खरिद प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने बैंक ग्यारेन्टीका नक्कली कागजात तयार गरी÷गराई सरकारी कोषबाट रु एक करोड भुक्तानी दिएको अख्तियारको आरोप छ । मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सिंहलाई रु एक करोड बिगोसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय ङ बमोजिमको कसुरमा सजाय माग दाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । मन्त्रालयका तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ तथा कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका कार्यालय प्रमुख (सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमका संयोजक) साहलाई पनि रु एक करोड, मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत अमरचन्द्र मण्डल, मन्त्रालयका सहलेखापाल ब्रजेकुमार साह, कृषि फार्मका सञ्चालक एवं अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण यादवसँग पनि रु एक÷एक करोड बिगोसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कसुरमा सजाय माग दाबी गरिएको छ । मन्त्रालयका तत्कालीन पशु चिकित्सक रञ्जितकुमार अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकृत अविनाशकुमार झा र कृषि विकास निर्देशनालय मधेस प्रदेशका तत्कालीन कृषि अर्थविज्ञ विकासकुमार साहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) (ङ) मतियारको कसुरमा दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन माग दाबीसहित आरोपपत्र दायर गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो । —