राजन बस्नेत
विपदमा बाल अधिकार सुनिश्चितता : हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता ” भन्ने मुल नाराका साथ देशभर राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइदै गर्दा बालबालिका अधिकार र कर्तव्य के हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ । बालमैत्री स्थानीय शासन भनेको के हो ?
बालमैत्री स्थानीय शासन भन्नाले बाल बचाउ,बाल संरक्षण,बाल बिकास, र अर्थपुर्ण बाल सहभागिताजस्ता बाल अधिकारका सवाललाई स्थानिय निकायको नीति,संरचना,प्रणाली र कार्य प्रक्रिया र व्यवहारमा संस्थागत गर्ने शासकीय पद्धति भने बुझिन्छ। बालमैत्री शासनको परिभाषा : गाउँ/नगरपालिकालाई बालमैत्री बनाउनु भनेको अतिरिक्त काम हो भन्ने गलत धारणा अहिले पनि रहेको पाइन्छ ।
बालमैत्री गैर विभेदीकरण, बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, सर्वांगिण विकास र बालसहभागिताको सिद्धान्तमा आधारित भै बाल अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न राज्यको तर्फबाट गरिने समष्टिगत पद्धति र प्रयास नै बालमैत्री शासन हो । बालमैत्री शासन बाल बचाऊ, बाल संरक्षण, बाल विकास र सार्थक बाल सहभागिता जस्ता बालअधिकारका सवालहरुलाई स्थानीयस्तरको नीति, योजना, संरचना, प्रणाली र कार्यप्रक्रियामा स्थानीयस्तरमा संस्थागत गर्ने पद्धति नै बाल मैत्री शासन हो । बालमैत्री शासनको उद्देश्य : बालबालिका आजको सझेदार भोलिका कर्णधार र पर्सी का साझेदार हुन । हामीले आज बालबालिकालाई अनुकूल वातावरण दिन सकेमा मात्र उनीहरु भोलिका बलिया आधार स्तम्भ बन्न सक्छन् । त्यसैले हाम्रो घर, समुदाय, विद्यालय तथा विकास निर्माणका सबै संरचनाहरु बालबालिकाको लागि सुहाउँदो हुनुपर्छ । हाम्रा नीतिगत निर्णयहरु बालबालिकाको सर्वाेत्तम हितमा हुनुपर्छ, हाम्रा बोली तथा ब्यवहारहरु बालबालिकाको प्रिय हुनुपर्छ र हाम्रा भौतिक निर्माणहरु बालबालिकाको पहुंचमा हुनुपर्छ । त्यसैले बालमैत्री शासन भनेको हामीले गर्ने विकासका सबै प्रयासहरुलाई बालबालिकाको आँखाले हेर्ने र सोही अनुसार निर्देशित हुने अभ्यास नै हो ।
यो समग्र शासकीय प्रक्रियामा बालबालिकाका सवालहरुलाई आवद्ध गर्ने प्रयास हो । बालमैत्री शासनका रणनीतिहरु : कतिपय स्थानीय तहहरुले बालमैत्री स्थानीय शासनलाई सूचक पूरा गर्ने र घोषणा गर्ने विषयमा मात्र बुझेको देखिन्छ । अहिले बालमैत्री स्थानीय शासनले धेरैजसो घोषणाको हल्ला गर्ने र त्यसपछि फेरि पुरानै अवस्थामा फर्कने परिस्थती भोगिरहेको देखिन्छ । यो कुनै आयोजना/परियोजना/कार्यक्रम होइन । बालमैत्री शासन त संस्कार हो, संस्कृति हो । यसका निश्चित कार्यविधिहरु छन् । सूचकहरु पूरा भएको सुनिश्चित गर्ने मापदण्डहरु छन् । बालमैत्री घोषणा यसका विभिन्न चरणहरुमध्ये एउटा चरण हो । घोषणा बालमैत्री शासनको एउटा दरिलो प्रतिवद्धता हो र बालमैत्री शासन अवलम्वनको सुनिश्चतताको बलियो आधार मात्र हो ।
नेपालमा घोषणा पछि फेरि त्यो अभियान सुस्ताएको र पछि फर्केको अवस्था विद्यमान छ । त्यसैले बालमैत्री स्थानीय शासनलाई विकास प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्न जरुरी छ । बालमैत्री स्थानीय शासनका विषयमा नीतिगत वकालत गर्न र सबै सरोकारवालाहरुमा सचेतना बढाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । बालमैत्री स्थानीय शासनको लागि स्थानीय तहको संस्थागत विकास, क्षमता विकास, सहकार्य र साझेदारी प्रवद्र्धन, सामुदायिक परिचालन, सामाजिक जवाफदेही र पारदर्शिता, सामाजिक समावेशीकरण, सूचना, शिक्षा र संचारको माध्यमबाट व्यवहार परिवर्तन तथा अनुगमन र मूल्यांकन जस्ता क्षेत्रहरु बालमैत्री स्थानीय शासनका रणनीतिहरु हुन् ।
बालमैत्री स्थानीय अवलम्वन गर्ने सबै स्थानीय तहहरुले यिनै रणनीतिहरु अपनाउन आवश्यक छ । बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्वन गर्ने स्थानीय तहहरुले यसलाई एउटा प्रक्रियाको रुपमा लिनुपर्छ । त्यसैले बालमैत्री स्थानीय शासनलाई अबलम्वन गर्ने स्थानीयतहरुले बालबालिका सम्बन्धी स्थानीय विकास योजना बनाउन जरुरी छ । पहिले यसलाई अवलम्वन गर्ने संस्थागत निर्णय हुनुपर्यो । कूल पूंजिगत बजेटको १५ प्रतिशत (शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल उद्यान, बाल पुस्तकालय, क्षमता विकास आदि) बजेट बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजित भएको छ भन्ने सुनिश्चित गर्न पर्यो । बालबालिका सम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरी कमजोर सूचकहरुलाई प्राथमिकता दिई बालबालिका सम्बन्धी स्थानीय लगानी योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तहले बालमैत्री आचारसंहिता लागु गर्दै आफ्ना नीति, ऐन तथा नियमावली तथा कार्यवधिहरुमा बालमैत्री स्थानीय शासनका आँखाबाट त्यसको संशोधन नभएमा निर्माण गर्नुपर्दछ । हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम आउनु अघि स्थितिपत्र जारी गर्नुपर्ने र बालबालिकाको विषयलाई समेत उच्च प्राथमिकता दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । बालमैत्री स्थानीय शासनका सूचकहरु : बालमैत्री स्थानीय शासनका २७ वटा सेवा प्रवाह सम्बन्धी र १२ वटा संस्थागत सूचकहरु छन् । यी सूचकहरु कुनै नयाँ सूचकहरु नभएर हामीले गरिरहेका बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास तथा बालबालिकाको सहभागिता सम्बद्ध छन् । यी सूचकहरुमा स्थानीय तहले यस अघि नै धेरै काम गरिरहेका छन् । तर कुन सूचकको अवस्था के छ भन्ने विषयमा भने तथ्यांकगत रुपमा जानकारी छैन । यसका लागि बालबालिकाको अवस्था सम्बन्धी सर्वेक्षण गर्नु पर्ने हुन्छ । तर कतिपय सूचकहरु पुरा भईसकेका पनि हुन सक्छन् । जुन सूचकहरु कमजोर छन् त्यसलाई आधार बनाएर लगानी योजना बनाउने काम नै स्थानीय तहको थप दायित्व हो । बालमैत्री नगर/गाउँ बनाउनु भनेको सबै बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो । सुरक्षित, जन्म, खोप तथा स्याहार पाउने उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्नु नै बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनु हो । हाम्रा बालबालिकाहरु हेला, अपमान, दुर्ब्यबहार , श्रमशोषण, बालबिवाह, बेचविखन, लागु औषध, बालसैन्य आदि क्षेत्रबाट मुक्त बनाउने अभियान बालमैत्री अभियान हो । सबै बालबालिकाले शिक्षा प्राप्त गरून्, मनोरञ्जन, खेलकूद तथा आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्ने अवसरहरु प्राप्त गरून् ।
घर घरपरिवारदेखि राज्यस्तर सम्म बन्ने भौतिक संरचनाहरु बालबालिकाले प्रयोग गर्न सक्ने खालका बनुन् । बालबालिकाको कुरा सुनियोस् । उनीहरुलाई आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने अवसर दिइयोस् । उनीहरुको आफ्नो समूहमा संगठित भएर सिर्जनात्मक काम सिक् काम सिक्ने मौका पाउन् । बालबालिकालाई सजाय होइन, माया दिऊ । आफ्नो गच्छेले सकेको अवसर दिऊ । यही हो बालमैत्री शासन । बालबालिकाको लागि सुहाउँदो वातावरण निर्माण गर्न हामी सबै सरोकारवाला क्रियाशील बनौं । नेपालको संविधान २०७२ मा बालबालिकाको हक धारा ११ को उपधारा ४ बमोजिम नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ ।
Be the first to comment on "बालमैत्री स्थानीय शासन र बाल क्लब : बालबालिकाको अन्तरनिहित प्रतिभा वा क्षमता प्रस्फुटन गर्ने फोरम हो"