प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशी अस्वीकृत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतकको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशी अस्वीकृत भएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा शुक्रबार भएको मतदानबाट जोशी अस्वीकृत भएका हुन् ।

समितिमा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकेपछि मतदानबाट जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने विषयमा मतदान भएको थियो । १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिमा जोशीको विपक्षमा १० मत खसेको समितिका अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए ।  १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाई समितिमा नेकपाका ९, नेपाली कांग्रेसका ४, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का र संघीय समाजवादीका १/१ सदस्य छन् । स्वीकृतीका पक्षमा शून्य मत खसेको कर्णले बताए ।

ने क पा का नेता योगेश भट्टराईले जोशीले समिति सदस्यहरुले न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने ठोष कार्ययोजना बारे सोधेको प्रश्नमा स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसकेको, आम नागरिकबाट आएका गुनासा र समिति सदस्यहरुले राखेको जिज्ञासाको सन्तोषनक जवाफ दिन नसकेको, शैक्षिक प्रमाणपत्र शंकास्पद हुनुका साथै जन्ममिति समेत फरकफरक हुनु र त्यसबारे यथेस्ट प्रमाण जोशीले पेश गर्न नसक्नु तथा उनको आचारण र कार्यक्षमताबारे सर्वोच्चका न्यायनधीशरुले नै सार्वजनिक रुपमा टिकाटिप्पणी गरेकाले उनलाई न्यायालयको नेतृत्व दिन नसक्ने ठहरमा समिति पुगेको बैठक पछि सञ्चारकर्मीहरुलाई जनानकारी दिए ।

समिति सदस्यहरु दुई ध्रुवमा विभाजित थिए । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) का सांसदहरु जोशीको विपक्षमा उभिएका थिए भने नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु पक्षमा थिए ।  जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा सुनुवाई समितिको बैठकको अध्यक्षता लक्ष्मणलाल कर्णले कर्णले गरेका थिए ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कीर्ते गरेको भन्दै विवाद बढेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले ०७४ चैत १ गते राजीनामा दिएका थिए । पराजुलीको राजीनामा पछि वरिष्ठताको आधारमा जोशीले कायममुकायको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए ।