प्रदेश र स्थानीय तहको– बढी निकासा, सोझै खरिद

काठमाडौं । स्थापनापछि कार्यसम्पादन गर्न सुरु गरेकै वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तह दुवैमा विगतको सरकार र सरकारअन्तर्गत रहेका निकायजस्तै नै अनिमयतता र मनपरीका उदाहरण भेटिन थालेका छन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ को वार्षिक प्रतिवेदन तयार पार्दै तल्ला तहमा पनि संघको झैं बेरुजु, सेवासुविधामा मनपरी गरेको विश्लेषण गरेको छ । तल्ला तहमा पनि संघीय सरकारझैं मितव्ययिताको उदाहरण देख्न पाइने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघीय सरकारझैं यी तहले मितव्ययी र औचित्यपूर्ण खर्च गरेका छैनन् ।

महालेखाले सात प्रदेशको ६८ निकायको २ अर्ब ६२ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेकोमा १९ करोड रुपैयाँ (७.२५ प्रतिशत) बेरुजु भेट्टाएको छ । सबैभन्दा बढी बेरुजु प्रदेश नं. २ मा देखिएको छ । प्रदेश कार्यालय र अन्तर्गत रहेका कार्यालयमा वर्षभर २३.७ प्रतिशत बेरुजु रहेको देखिएको छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश नंं. ५ को बेरुजु लेखापरीक्षण गरिएको रकमको ०.०७ प्रतिशतमात्र छ ।

पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारले अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रहेर कुनैपनि विषयमा कर लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा प्रस्ताव गरेनन् । यसैगरी प्रदेशमा पदाधिकारीको सुविधामध्ये सभामुख, उप–सभामुख, प्रतिपक्षी दलको नेता, मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक, प्रदेश सदस्य र मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीको पारिश्रमिक, आवास सुविधा, फर्निचर, इन्धन लगायतमा एकरुपता नरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारहरुले वर्षभर खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा नगराई पटक पटक सोझै खरिद गरी ३० करोड ४२ लाख ७८ हजार भुक्तानी गरेका छन् । सातै प्रदेशले यो वर्ष फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटप, फोटोकपी मेशिन, प्रिन्टर लगायतका सामग्री प्रतिस्पर्धाबिना किनेका हुन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा प्रतिस्पर्धाको आधारमा खरिद कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

उद्घाटन एवं समारोह खर्चमा पनि प्रदेश सरकारको उस्तै खर्च हुने गरेको पाइएको छ । उदाहरणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार सञ्चालन भएको कर्णाली रारा पर्यटन महोत्सव, २०७५ को उद्घाटन समारोहमा प्रदेशका ६ मन्त्रालयले ७८ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च गरे । यसैगरी प्रदेश नं. २ ले जनकपुरधाममा वैशाख २८ गते आयोजित एक समारोहमा पाल पण्डाल निर्माणमा प्रतिस्पर्धा बेगर १ करोड ३४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ र जन परिचालनमा ८४ लाख ४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

स्थानीय तहतर्फ अनियमितताको सूची झनै लामो छ । गैरकानुनी बैठक भत्ता, मापदण्डबिनाको प्रोत्साहन र पदाधिकारी सुविधा, आवश्यकभन्दा बढी निकाशा, सोझै खरिद, सवारी खरिद एवम् मस्यौट स्थानीय तहका अनियमितताका केही उदाहरण हुन् ।

स्थानीय तहतर्पm ७ सय ५३ मध्ये ७ सय ४७ ले मात्र लेखापरीक्षण गराए । महालेखाले उक्त संख्याका स्थानीय तहको ५ खर्ब ७१ अर्ब ५१ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको हो । जसमा २४ अर्ब १४ करोड अर्थात् औसतमा ४.२२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखाका अनुसार बेरुजु तुलनात्मक रुपमा सबैभन्दा कम प्रदेश नं. ४ का स्थानीय तहमा औसत ७.३४ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी प्रदेश नं. २ का स्थानीय तहमा औसत २६.४८ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । स्थानीय तहमा भने लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा ५२.६५ प्रतिशतसम्म बेरुजु देखिएको छ ।

गतवर्ष सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिका, बलरा नगरपालिका, महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिका, धनुषाको हंसपुर नगरपालिका र बझाङको बुंगल नगरपालिकाले लेखापरीक्षण नै गराएनन् भने गत वर्ष महोत्तरी जिल्लाअन्तर्गत गौशाला, पिपरा, सम्सी, लोहारपट्टी र मनहरा सिसवासहित १ सय २७ साविक गाउँ विकास समितिले लेखापरीक्षण नगराई बक्यौता रहेकोमा मनहरा सिसवा नगरपालिकाबाहेक अन्यले यो वर्ष पनि लेखापरीक्षण गराएका छैनन् ।

यस्ता छन् स्थानीय तहका मनपरीः

१) बैठक भत्ता, प्रोत्साहन सुविधा र पदाधिकारी सुविधा

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐनहरुमा बैठक भत्ता अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नपाउने अवस्था देखिन्छ । सुविधा सम्बन्धी ऐनले नतोकेको अवस्थामा वडा बैठक, कार्यपालिका बैठक, विशेष बैठक, सभा बैठक लगायत बैठकमा भत्ता दिन मिल्दैन । तर, विभिन्न स्थानीय तहले कानुनमा व्यवस्था नभएको यस्तो बैठक भत्ताबापत ४९ करोड ७५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च लेखेका छन् । ऐनमा व्यवस्था नभएको सुविधा भुक्तानी गर्नु नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाको दाबी छ ।

यसैगरी स्थानीय तहहरुले परिषद्, सभा, बोर्ड बैठक आदिबाट कर्मचारीले पाइरहेको सुविधाको अतिरिक्त सञ्चार सुविधा, खाजा खर्च, मासिक भत्ता, सभा भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता लगायतका सुविधा दिने निर्णय गरेका छन् । यस्तो सुविधामा प्राप्तिको मापदण्ड तथा सूचक समेत नबनाई भुक्तानी दिएको देखिन्छ । यस्ता सुविधाबापत ३ सयसय ६७ स्थानीय तहले संघीय कानुनले तोकेको पारिश्रमिकका अतिरिक्त प्रोत्साहन बापत ३६ करोड ८३ लाख १५ हजार भुक्तानी गरेका छन् ।

यसैगरी २ सय १ स्थानीय तहले तोकिएको भन्दा बढी पारिश्रमिक, दशैं खर्च, सञ्चार खर्च एवं अन्य सुविधा बापत २२ करोड ३७ लाख ३० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छन् । ऐन, नियममा यस्तो सुविधाको व्यवस्था छैन । यसैगरी १५ स्थानीय तहले पदाधिकारी पोशाकको लागि ८७ लाख ४६ हजार पोशाक खर्च लेखेका छन् । यो खर्च पनि ऐनमा कतै छैन ।

२) समारोह तथा महोत्सव खर्च

सार्वजनिक निकायले खर्च गर्दा मितव्ययिता र उपलव्धीतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सिद्धान्तलाई स्थानीय तहले नमानेको महालेखाको दाबी छ । उदाहरणका लागि जनकपुर उप–महानगरपालिकाले ०७५ वैशाख २८ गते आयोजना गरेको एक कार्यक्रम तयारीका १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कालीकोट जिल्लाको पचालझर्ना गाउँपालिकाले पनि ५ दिने गाउँ महोत्सवमा ४५ लाख ३३ हजार खर्च गरेको छ ।

३) संघीय सञ्चित कोष दाखिला 

१ सय ३६ स्थानीय तहले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा आर्थिक विवरण पेश गर्दा निकासा पूरै खर्च देखाउने, बढी खर्च देखाई मौज्दात फिर्ता नगर्ने र बचत रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा राख्ने लगायतका काम गरेका छन् । यी तहले संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने सशर्त अनुदान निकासा ७१ करोड १८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेका छैनन् ।

४) बढी निकासा र सोझै खरिद

स्थानीय तहले विद्यालयलाई शिक्षक तलब लगायत अनुदान रकमको भुक्तानी दिँदा रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी निकासा दिएका छैनन् । पहिले नै निकासा दिएकोमा जाँच नगरी दोहोरो निकासा दिने, पुनः थप निकासा प्रदान गर्ने, अवकास प्राप्तलाई पनि निकासा दिने र दरबन्दीभन्दा बढी निकासा दिने गरेकोले ५ सय ६५ स्थानीय तहले विद्यालयलाई दिनुपर्ने भन्दा १२ करोड ३१ लाख २५ हजार रुपैयाँ बढी निकासा दिएका छन् ।

प्रदेश सरकारझैंं स्थानीय तहले पनि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मानेका छैनन् । महालेखाले भनेको छ, “चालु तथा पुँजीगत सम्पत्ति खरिद कार्यमा ३ सय २ स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धा नगराई सोभैm खरिद गरी २ अर्ब ५ करोड ८४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च लेखेका छन् ।”

५) सवारी साधन खरिद 

स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान प्रयोग गरी सवारी साधन तथा मोटरसाइकल किन्ने गरेको महालेखाले औंल्याएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा नमुना छनोट गरी परीक्षण गर्दा १ अर्ब १९ करोड ४० लाख ३८ हजार खर्च गरेका छन् । ती सवारी साधन स्थानीय तहका प्रमुख र उप–प्रमुख, अध्यक्ष र कर्मचारीको लागि खरिद भएका छन् । यसैगरी सवारीसाधन खरिद नगरेका स्थानीय तहले भने भाडामा लिई सवारीसाधन प्रयोग गरेका छन् ।

समानीकरण अनुदान सवारीमा खर्च गर्नुले विकास निर्माण कार्यमा प्रभाव परेको महालेखाको दाबी छ ।

६) रकम मस्यौट

उदयपुरको कटारी नगरपालिकाका एक अधिकृतले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको रकम वितरणमा स्थानीय सञ्चित कोषबाट ६६ करोड २८ लाख ३७ हजार चेकबाट ट्रान्सफर गर्ने सिलसिलामा सो रकममध्ये दुई चेकको कारोबारको भुक्तानी ३ करोड ९८ लाख ३७ हजार आफ्नो बैंक खातामा ट्रान्सफर गरेका छन् । महालेखाले मस्यौट गरेको उक्त रकमलाई आर्थिक अनियमितताको खर्च शीर्षकमा बजेट खर्च लेखांकन गरेको छ ।