“पार्टीको संस्थागत निर्णय अनुरुप चल्नु नै बर्तमान समस्याको समाधान हो”

प्रोण प्रताप के.सी.

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली ले नेतृत्व गर्नु भएको बर्तमान सरकारको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा आलोचनाका पोष्टहरु धेरै देखिन थालेका छन् । अहिले विश्व नै कोभिड १९ को महामारीमा रहेको र त्यसको रोकथामको लागि विश्व नै क्रियाशिल रहेको वेला नेपाली राजनिति एकाएक तातियो र सेलाउने प्रयासमा रहेको छ । यसलाई एकथरीले बिजयको रुपमा र अर्कोथरीले पराजयको रुपमा व्याख्या गर्लान । तरपनि, स्वयं केपी ओली, र नेकपाको भविश्य बर्तमान सरकारको सफलता र असफलतामा निर्भर रहेको छ । क. केपी ओलीको त्याग, निष्ठा र यो आन्दोलन प्रतिको लगाव के यिनै कुराका लागि थियो र ? के केपी ओली नेपाली राजनितिको असफल खेलाडी नै हुन त ? के बर्तमान सरकार सच्चीन सम्भब छैन त ? यिनै प्रश्नहरुले मेरो मनमा प्रश्न गरिरहेका छन् । यसको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेको छु ।
भारतिय नाकावन्दीको वेला एकजना व्यक्तिको भनाई यस्तो थियो “नेपालमा पृथ्वी नारायण शाह पछिको अर्को राष्ट्रवादी नेता केपी ओली हो” यो भनाई कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताको होईन । त्यो वेलामा कुनै चिया पसल, वा कुनै सार्वजनिक सवारीका साधनमा यात्रा गरि रहेको वेलामा केपी ओलीको विरोधमा बोल्नु भनेको अपरिचित व्यक्तिहरुवाटै कुटाई खानु हो ।
करिब एक महिना अगाडी म चरिकोट जाँदै थिए एक जना उमेरले झण्डै साठी कटेको व्यक्ति र एक जना ४० वर्ष जतिको व्यक्तिको सम्वाद हुँदै थियो । ४० वर्ष जतिको व्यक्ति चुनावमा भोट हालेको पश्च्याताप गर्दै थियो भने उमेरले ६० कटेका व्यक्तिले चुनावमा भोट कसैलाई न कसैलाई त हाल्नै पर्यो चुनाव आएपछि सबै राम्रो गर्छु भन्छन भन्दै “ अरुले त देस विगारे बिगारे यो के.पी.ओलीका खाने कोहि छैनन, लोभ नर्गालन देश बनाउँलान भनेको यिनका आप्mना सन्तान पो रहेनछन तर यिनका आसेपासे झन धेर खाने रहेछन । अब कस्ले बनाउला” भन्दै निरासा व्यक्त गरी रहेका थिए । अर्थात मानिसमा अहीले प्रधानमन्त्री वा बर्तमान सरकार प्रतिको विश्वास टुटेको छ । यस्तो अवस्थाको वारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी हुन्छ कि हुन्न, ? उहाँहरु देश जनताको हितमा काम गरिरहेको कुरा गर्नु हुन्छ तर जनतामा चरम निरासा किन ? यसको समाधान खोज्नु पर्छ कि पर्दैन ?

प्रधानमन्त्री केपी ओली तत्कालिन नेकपा एमालेको अध्यक्ष बन्नुमा मैले बुझेको २ वटा बलिया कारणहरु थिए
(१) तत्कालिन नेकपा माओवादीले द्धन्द्धको वेला र शान्ति प्रकृयामा आएपछि अपनाएको हिंसात्मक गतिविधिवाट आजित कार्यकर्ताको आत्मबल वढाउने गरी माओवादीको विरुद्ध सम्झौताहिन संघर्ष गर्नु ।
(२) लामो समयसम्म पार्टीमा योगदान गर्नु र समकक्षी अन्य नेताहरु अध्यक्ष भई सकेको अवस्थामा केपी कमरेडले पनि उक्त जिम्मेवारी प्राप्त गर्न न्यायोचित हुनु ।
यि दुई बलिया कारणले तत्कालिन नेकपा एमालेको अध्यक्ष भई सकेपछि क. केपी ओली सामु अर्को अवसर आयो ।

त्यो हो भारतिय नाकावन्दि । नाकावन्दी त्यस्तो विषयमा भएको थियो कि नेपालमा संविधान जारी भएको विरोधमा । संविधान जारी गर्दा क. केपी ओलीको भुमिका र भारतिय नाकावन्दीको डटेर सामाना गर्दा उँहाको राजनितिक उचाई पार्टीमा मात्र सिमित भएन । उँहा राजनेताको स्तरमा रहनु भयो । त्यो बल र त्यो पुँजीलाई तत्कालिन नेकपा एमालेले आप्mनो संगठन विस्तार गर्न र २०७४ सालमा भएको स्थानिय चुनावमा भरपुर सदुपयोग गर्यो । विशेष गरी शहरी क्षेत्रको जनमतलाई हेर्दा २०७० सालमा काठमाण्डौका १० सिट मध्ये २ सिट मात्र संसदिय निर्वाचन क्षेत्रमा विजय हासिल गरेको तत्कालिन नेकपा एमालेले २०७४ को स्थानिय तहको निर्वाचनमा १० नगरपालिका मध्ये ८ वटामा (महानगरपालिका सहित) विजय हासिल गरेको थियो । काठमाण्डौमा संगठनको अवस्था हेर्दा सधै नै गुटवन्दिको चरम विवाद थियो तर पनि पार्टीको विजयको अवस्था हेर्दा काठमाण्डौको स्वतन्त्र जनमतले विश्वास गरेको थियो भन्न सकिन्छ । त्यस्तै उक्त निर्वाचनमा देशव्यापी रुपमा ने.का. र तत्कालिन माओवादी केन्द्र (दुई ठुला पार्टी) निर्वाचनमा मिलेर गएका थिए भने तत्कालिन नेकपा एमाले एक्लै चुनाबी मैदानमा थियो । जुनकुरा सवैमा सर्वविदितै छ ।
केपि ओलीको यो पुँजी कै कारण पनि तत्कालिन नेकपा एमाले र एकिकृत नेकपा माओवादी केन्द्रको विचको एकिकरणमा समेत योगदान गर्यो । त्यसैले २ पार्टीको एकिकरण भन्दा पुर्वको संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा दुईपार्टीको गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाई सिट सहित बलियो सरकार गठन गर्ने मौका मिल्यो । बर्तमान सरकार गठनको वेला केपि कमरेडको विकल्पमा प्र. म. को अर्को उम्मेदवार बन्न सक्ने अवस्था नै रहेन । किनकी त्यो ओजको अगाडी टिक्न सक्ने अर्को नेतृत्व थिएन । अध्यक्षको हैसियतले पनि प्र.म.को पद स्वत उँहामा आयो । सरकार वन्यो । आम जनता र आम कार्यकर्ताहरुको समेत अव मुलुकले नयाँ गति लिने छ भन्ने विश्वास थियो । तर अफसोच भन्नै पर्छ जनता र कार्यकर्ताको चाहना अनुरुप राष्ट्रले गति लिन सकेन । कसैले सरकारले ठिक काम गरेन भन्यो भने उसलाई नवौं महाधिवेशन ताकाको लगावको आधारमा आक्षेप लगाउने काम गरिने गरियो ।

क. केपी ओलीको अगाडी उहाँको उमेर, स्वास्थ्य अवस्था र प्राप्त जिम्मेवारीले एउटा यस्तो अवसर प्राप्त भएको छ की नेपालको ईतिहासमा आप्mनो नाम केवल भित्तामा होईन युगौ युगका मानिसका मन र मतिष्कमा रहने गरी अमरत्व प्राप्त गर्ने अवसर थियो । त्यसका लागि उँहाले पहिलो काम पार्टीलाई संस्थागत ढंगले परिचालन गर्ने, एकता प्रकृयालाई वेलैमा पुर्णता दिने र आम कार्यकर्तालाई उत्प्रेरित गर्ने कार्य गर्नु पर्दथ्यो भने सरकार संचलानको लागि पार्टीको संस्थागत निर्णयका आधारमा संचालन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नु पर्दथ्यो । अहिले सरकार संसदिय मुल्य मान्यतामा चलेको भनेर पुर्ण रुपमा वेष्ट मिनिष्टर प्रणालीमा चेलेको छ । जुन कुरा नै नेकपाको हकमा विरोधाभास देखिन्छ । जस्तो कि प्रधानमन्त्रिय प्रणालीमा सरकार गठन प्र.म. को निजि विषय हो र तर कम्युनिष्ट पार्टीमा पार्टीको निर्णयले सरकार गठन र सञ्चालन हुनुपर्दछ । केपी ओली अध्यक्ष समेत भएको अवस्थामा पार्टी निर्णयले सरकार गठन गर्ने गरेको भए के हुन्थ्यो ? के.पी. ओली पार्टी अध्यक्ष र प्र.म. पनि दुवै एकै व्यक्ति भएकोले उँहाले केहि आफ्ना विश्वास पात्रलाई पार्टीको बैठकमा नै प्रस्ताव गर्न सक्नु हुन्थ्यो । मलाई यस्तो टिम दिनुस म यो टिमलाई लिएर काम गर्छु भनेर प्र.म.ले भनेको अवस्थामा पार्टीले निर्णय गर्न वाध्य हुन्थ्यो । उक्त निर्णयको अपनत्व पनि पार्टीले लिन्थ्यो । तर त्यसो गरिएन ।

यसको परिणाम सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले प्रधान मन्त्रीको चाकडी गरेपछि पार्टीका अन्य नेतृत्वको हुर्मत लिए पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान र प्र.म. को स्वास्थ्य अवस्थाको कारण अर्को पटक मन्त्री हुन पाईने हो की होईन, हामीलाई पार्टीले मन्त्री वनाएको होईन, केपी कमरेड रहुन्जेल उँहाको शक्तिको दुरुपयोग गर्दै जे पनि गर्दा हुन्छ, जे वोल्दा पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ । अर्को कुरा पार्टी र सरकारको कार्यभार समाजवादी समाजको निर्माण गर्नु हो भनिन्छ । सरकार र पार्टीको तालमेल नमिल्दा सरकारका कुन कार्यक्रमले समाजवादको आधार तय गर्छ भन्ने वारेमा पार्टीमा छलफल नहुने र पार्टीले सरकारका कामको अपनत्व नलिने र विषयगत मन्त्रीहरु पार्टीमा छलफल नगर्ने, पार्टीको घोषणपत्र नहेर्ने, त्यस अनुरुप योजना नबनाउने केवल सरकारी कार्यालयमा जागिर खाने कर्मचारी जस्तो तोक, आदेश र टिप्पणी उठाएर वस्ने भए । “सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल” भन्ने नारा सरकारको मात्र होईन त्यो नेकपाको नारा हो भन्ने अनुभुती दिन र सोहि अनुसार कार्यक्रम तय गरी राष्ट्रव्यापी रुपमा कार्यकर्ता परिचालन गर्ने बाताबरण निर्माण हुन सकेन । उदाहरणको रुपमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम के बने ? के यो काम एकजना मन्त्रीको हो ? के जना मन्त्रीको दिमागले यो काम सम्पन्न गर्न सक्छ ? के मन्त्री विषय विज्ञ हो ? यसका लागि के गर्नु पथ्र्यो त भन्दा यो पार्टीको चासो र सरोकारको विषय वन्नु पर्दथ्यो । पार्टीले संस्थागत रुपमा शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, कृषीमा…….. जस्ता विषयमा यसरी हस्तक्षेप गरेर जानु पर्दछ र यस्ता यस्ता योजना वनाउनु पर्दछ भनेर आप्mनो घोषणा पत्र वमोजिमको उदेश्य हासिल गर्ने योजना वनाउनु पर्दथ्यो । तर याँहा त पार्टीका सम्वन्धित विज्ञ वा सम्वन्धित विभागले थाहा पाउलान कि जसरी काम भयो । यसले पार्टीले सरकारका कामको अपनत्व लिएन, लिने बातावरण बनाईएन । यसको अपजस प्र.म. र पार्टी अध्यक्षका हैसियतले केपी ओलीमा नै रहने अवस्था बन्यो ।

अहिलेको नेकपा भित्रको अवस्थालाई हेर्दा पार्टी एकिकरण भएको २ वर्ष पुग्नै लाग्यो । यसविचमा पार्टी एकिकरणको काम पुरा भएको छैन । पेसागत तथा जनसंगठनहरुको केन्द्रमा मात्र संगठन छ । जिल्लामा गठन हुन सकेका छैनन् । जिल्लामा गठन भएका पार्टी कमिटीहरु कामयावी छैनन । सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीको केन्द्रिय कमिटी र स्थायी समितको बैठक २ वर्षमा एक पटक वस्यो, त्यो पनि प्राविधिक रुपमा । स्वार्थ मिलुन्जेल २ अध्यक्षको निर्णय नै पार्टी निर्णय भनियो । त्यो पनि केवल भागबण्डाका लागि । पार्टी कार्यकर्ता र समर्थकहरु पुर्व पार्टी वा समुहको आधारमा धारण बनाउने र गाली गलौजमा उत्रेको अवस्था छ ।

बर्तमान अवस्थामा नेकपा भित्रको परिस्थिति जे होस, जुन अवस्थामा पुगोस, बर्तमान नेकपा भित्र सरकारको नेतृत्व फेर्ने अवस्था छैन । केपी ओलीको सरकारलाई बदनाम गराउनु भनेको नेकपाले पनि बदनामी कमाउनु हो । नेकपाले आउदो निर्वाचनमा मात्र होईन हाम्रो पुस्ताभरी त्यसको मुल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ । नेकपाको सामु जसरी हुन्छ बर्तमान सरकारलाई सफल, लोकप्रीय र जनमुखी बनाउनु पर्ने बाध्यता छ । केपी ओलीको बिकल्पको नेतृत्व खोज्दा पनि उँहाको सफलता पछि खोज्नु भावी नेतृत्वलाई सहज हुन्छ । तर त्यसका लागि केपी ओलीले बर्तमान सरकार सञ्चालनको कार्यशैली परिबर्तन गर्नु श्रेयष्कर हुन्छ । अरु केहि गर्नु पर्दैन पार्टीको संस्थागत निर्णय नै सरकार सञ्चालनको आधार हो भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गरे पुग्छ ।

जुन कुरा गर्न आफै पार्टी अध्यक्ष भएकोले पनि केपी ओलीलाई सहजता हुन्छ । यदि पार्टीमा संस्थागत निर्णय भएमा कोहि कसैले प्रधानमन्त्री पदको लागि च्याखे थाप्न पनि त मिलेन रोईलो गर्न पनि मिलेन । प्रधानमन्त्रीलाई मन बाघले खाने कुरा पनि भएन । केपी ओली नेकपालाई लोकतान्त्रिकरणको दिशामा अगाडी वढाउने नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ । लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताको वारेमा कसैले पढाउनु नै परेन । तर के चाँही भन्न मनलाग्यो भने कमरेड स्वच्छाचारीता प्रजातान्त्रिक गुण होईन । हामीले पार्टी भित्रको लोकतन्त्र र पार्टी सञ्चालन प्रकृयाको लागि अपनाउने जनवादी केन्द्रियताको सिद्धान्तको भावना अनुरुप पार्टी सञ्चालन गर्न सक्यौ भने बर्तमान समस्याको सम्पुर्ण औषधी त्यहि नै छ । अन्तमा केपी ओली, प्रचण्ड, झलनाथ, माधब नेपाल तपाईहरु सबैले यो देशको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरी सक्नु भएको छ, तपाईहरुले झिना मसिना कुरा, लोभलालच, २/४ जना आप्mना मान्छेको नियुक्ती जस्ता कुरामा अपनाउने अपारदर्शिताले तपाईहरुकै त्याग, बलिदान र निष्ठालाई ओझेलमा पार्ने काम गदर्छ ।

जसले गर्दा नेकपाको भविश्य माथी प्रश्न चिन्ह उठछ, कार्यकर्ताको मन दुख्छ । तपाईहरुले सोच्नु भएको होला मलाई महाधिवेशनमा भोट हाल्ने र अहिले विभिन्न कमिटीमा रहेर चाकडी गर्ने मात्र मेरा कार्यकर्ता हुन भनेर तर महोदयहरु अहिलेसम्म कुनै लाभ नलिएका र भविश्यमा पनि कुनै लाभको आशा नगरेका केवल पार्टीको भलो चाहने लाखौलाख कार्यकर्ता र समर्थकहरु दुरदराजका गाँऊमा गुमनाम भएर पनि पार्टी जोगाएर बसेका छन् । तिनै समुदायका विचमा रहेर पार्टीको हितका निमित्त निरन्तर खटने मानिसहरुका लागि नेकपा विधि सम्मत कमिटी प्रणालीमा चल्ने पार्टी हो । यो व्यापक कार्यकर्ता र आम जनताको भावना अनुरुप चल्ने पार्टी हो । यो सामुहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा चल्ने पार्टी हो भन्ने मान्यतालाई जोगाई दिनुस । बर्तमान नेतृत्वले भावी पुस्तालाई दिने चिनो त्यहि नै हुनेछ । धन्यवाद ।

(लेखक –नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) जिल्ला संगठन कमिटी दोलखाका सचिवालय सदस्य हुन )