निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशीकरणःपचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने

डा. जानुका न्यौपाने

निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति, २०७७ ले लोकतान्त्रिक पद्धतिको लागि निर्वाचन प्रतिष्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्थाको आधारस्तम्भ हो भनेको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले बालिग मताधिकारको प्रयोग गरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना तथा संस्थागत गर्ने कार्य निर्वाचनको माध्यमबाट नै गर्ने गर्दछन् । नेपालमा निर्वाचनको समग्र पक्षलाई व्यवस्थापन, सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्न संवैधानिक निकायका रूपमा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन आयोगको दीर्घकालीन सोच ूस्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवम् मितव्ययी निर्वाचनू रहेको छ । यसका निमित्त निर्वाचनका सबै विधि, प्रक्रिया र चरणमा लैङ्गिक एवम् समावेशी सवालहरूलाई सम्बोधन गर्दै जानु पर्ने पक्षलाई नीतिमा नै उल्लेख गरेको छ । आयोगले सबै नागरिकहरूलाई मताधिकारको निर्वाध उपयोग गर्ने अवसर प्रदान गरी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सुशासन प्रवद्र्धनमा योगदान पु¥्याउने लक्ष्य लिएको छ । यसको लागि निर्वाचनमा पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय र लिंगका नागरिकहरूको सहभागिता तथा सरोकारवालाहरूको समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्न विशेष ध्यान दिई निर्वाचन प्रक्रियामा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीतालाई नीतिगत एवम् कार्यगत रूपमा समावेश गरिनु पर्दछ भन्ने पक्षलाई जोड दिएको छ । लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीतामा आधारित स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी निर्वाचनले शासन व्यवस्थालाई जनमुखी र उत्तरदायी बनाउन सदैव सहयोग पु¥याउँछ । त्यसैले आयोगबाट निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा समावेशी विषयमा भएका संवैधानिक व्यवस्था, निर्वाचन सम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्था, मुलुकी देवानी संहिता, पन्धँौ योजना लगायत विभिन्न आवधिक योजनाहरूमा समावेश भएका लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबाट सृजना भएका दायित्वहरू, दिगो विकासको लक्ष्य, २०७४ सालमा सम्पन्न सबै तहका निर्वाचनबाट प्राप्त सिकाई तथा उपलब्धि, आयोगको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र आयोगको विद्यमान लैङ्गिक तथा समावेशीकरण नीति, २०७० को समेत समीक्षा गरी यो निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति, २०७७ तर्जुमा गरेको छ । तर, कार्यान्वयनको पक्ष भने हेर्नै बाँकी छ । निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंङ्गिक तथा समावेशीताको वर्तमान स्थिति कस्तो छ भनेर केलाउने प्रयास गर्दा नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूत गर्दै सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने, कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने, सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै नागरिक प्रति भेदभाव नगरिने तर सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पछाडि पारिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि संघीय कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने कुरा स्पष्ट गरेको छ । तर, कार्यान्वयन पक्षमा प्रश्न चिन्ह भने जीवितै छ ।
त्यसैगरी महिला, दलित, अल्पङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत लक्षित वर्ग, क्षेत्र, जातजाति र समुदायका नागरिकहरूलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक प्रदान गर्ने कुरालाई सूनश्चित गरिएको छ । २०७० सालमा भएको अर्को संविधान सभा सदस्य निर्वाचनबाट गठित संविधान सभाले २०७२ सालमा जारी गरेको नेपालको संविधानको कार्यान्वयनका लागि २०७४ सालमा सबै तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न भएका थिए । निर्वाचनका सबै प्रक्रियाहरूमा महिला तथा समावेशी समूहको सहभागितालाई प्राथमिकता दिई २०७४ सालमा सम्पन्न तीनै तहका निर्वाचनमा संविधान तथा निर्वाचन कानूनमा व्यवस्था भए अनुरूप महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको व्यवस्थापिका बनेको हो ।
लैङ्गिक तथा समावेशी दृष्टिले स्थानीय तह, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी विद्यमान संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्थाहरू पनि गरिएको थियो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गर्नुपर्ने । प्रतिनिधिसभाका लागि सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने ११० सदस्यमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्दसूचीका आधारमा संघीय कानून बमोजिम प्रतिनिधित्व गराउने र यसरी उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने पदमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा अपाङ्गगता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था थियो ।
संघीय संसद तथा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कूल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था थियो तर सहभागिता के कति भयो भन्ने कुरा तथ्यले प्ष्ट पारेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक सहित आठ जना गरी निर्वाचित छपन्न जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन जना मध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक एक जना महिला र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुखमा फरक फरक दलबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भए अनुसार कार्यान्वयन गरिएको हो । राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एक जना महिला हुनेगरी निर्वाचित हुनुपर्ने । प्रदेशसभाको लागि सात वटा प्रदेशका दुईसय बीस सदस्य पदमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदाय समेतबाट बन्दसूचीका आधारमा संघीय कानून बमोजिम प्रतिनिधित्व गराउने र यसरी उम्मेदवारी दिंदा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कूल उम्मेदवारको कम्तीमा पचास प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने । प्रत्येक समावेशी आधारमा समावेश गरिएका उम्मेदवार छुट्टिने गरी तोकिएको ढाँचामा त्यस्तो बन्दसूची पेश गर्नुपर्ने । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा दलले प्राप्त गर्ने सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेपछि आयोगले त्यस्तो दलको तर्फबाट संघीय संसद तथा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कूल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक तिहाई महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने महिलाको सङ्ख्या यकिन गरी सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउनु पर्ने ।
पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिला, दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा धरौटी रकममा पचास प्रतिशत छुट हुने । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्पm निर्धारण गरिएको कूल सदस्य सङ्ख्याको दश प्रतिशत भन्दा कम सिट प्राप्त गर्ने दलले कम्तीमा एक तिहाई महिला निर्वाचित हुने गरी यथासंभव अन्य समावेशी आधार समेत मिलाई निर्वाचित हुने उम्मेदवारको सूची पठाउनु पर्ने । गाउँसभाका सदस्यहरूले आपूm मध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य र दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य समेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुने । नगरसभाका सदस्यहरूले आपूm मध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट नगरसभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्य समेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने ।
जिल्ला सभाले एक जना प्रमुख, एकजना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एकजना दलित वा अल्पसङ्ख्यक सहित बढीमा नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने । गाउँसभामा गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार जना सदस्य तथा दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य रहने । नगरसभामा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार जना सदस्य तथा दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित नगर कार्यपालिकाका सदस्य रहने । गाउँसभा र नगरसभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुई जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने ।
गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिमा एक जना दलित महिला सहित दुई जना महिला वडा सदस्य र दुई जना वडा सदस्यको निर्वाचनमा सबै भन्दा बढी मत ल्याउने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अपनाइने ।
आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी नीति निर्धारण, कार्यक्रम सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापन, अनुगमन वा पर्यवेक्षण गर्दा गराउँदा लैङ्गिकमैत्री र समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने । राजनीतिक दलहरूले विधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा सामाजिक विविधता प्रतिविम्वित हुने गरी दलको संगठन संरचना तथा समितिहरूमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने र दलका सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने । सबै किसिमका सामाजिक भेदभाव, हिंसा, छुवाछूत वा विभेदको अन्त्य गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्न योगदान पु¥याउनु राजनीतिक दलको काम, कर्तव्य र अधिकार हुने ।
राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
सन् २०३० सम्ममा संघीय संसदमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढाएर ४० प्रतिशत, प्रदेश सभामा ४० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४२ प्रतिशत पु¥याउने परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गरेकोले सो अनुसार व्यवस्था गर्नुपर्ने । यो वाध्यात्मक अवस्था यस अघिको निर्वाचनमा पनि थियो र अहिले पनि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंङ्गिक तथा समावेशी नीति बनाएर सार्वजनिक गरेको छ । यसले पछाडि पारिएका लिङ्ग, वर्ग र समुदायका मानिसहरुको सोही अनुरुप सहभागिता भएको हुनेछ ।