दोलखाली जनताहरू लगानी गर्न चाहे जति रकम लगानी गर्ने नीति निर्माण गरिनुपर्दछ।

लेखक: आनन्दप्रसाद पोखरेल

४ सय ५६ मेगावाटको राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको बारेमा थाहा नपाउने नेपाली बिरलै होलान् । आज यो आयोजनाको नाम नलिई कुनैपनि राजनीतिकर्मी, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको भाषणले पूर्णता पाउँदैन ।
मुलुकमा नयाँ प्रधानमन्त्री र जलस्रोत मन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा यो आयोजना भ्रमण नगरी पदावधि समापन हुँदैन । मलाई मेरा साथीहरू माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना घुमाउन आग्रह गर्नुहुन्छ । यतिवेला यो आयोजना सबै नेपालीको नयाँ पर्यटन गन्तव्य र विकासको नमुना भएको छ ।

हुन पनि लामो संघर्षको प्रतिफल स्वरूप यो आयोजना स्वदेशी पुँजी, श्रम र सीपमा निर्माण हुन सफल भएको हो । आयोजना निर्माण गर्दा सबैखाले वैदेशिक सहयोग, एफडिआई र बुट मोडल आविस्कार भएको थियो । अर्थात् नेपालमा चलखेल गर्न जलमाफिया, दलाल, नोकरशाही पुँजीवाद, पराधिन मानसिकता भएका नीति निर्माता पराजित भएका थिए।अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता र इन्जिनियरिङ संस्थाहरूको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पनि अस्वीकार भएको थियो । सुरु लागत मूल्य भनी उल्लेखित गरिएको ४४ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको लागत इस्टिमेट रकम महंगो भनी लामो आन्तरिक संघर्षपछि मेरै उपस्थितिमा पुनः अध्ययन गर्ने कमिटी बनाई ९ अर्ब घटाई ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ कायम गरी टेन्डरसमेत भएको परियोजना र सिभिल कन्सट्रक्सनको रकम १५ अर्ब तोकिए पनि १३ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएको थियो।त्यस अर्थमा यो आयोजनाबाट परनिर्भर दास मानसिकता र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको निर्णयमा प्रश्न उठाउन हुँदैन भन्ने नेपाली चिन्तन ध्वस्त भएको थियो । आयोजना सिंगो दोलखाली जनताको दूरदृष्टि, लगनशीलता, एकताबद्घ दवावको परिणाम स्वरूप यो अवस्थामा निर्माण सम्भव भएको हो । जुन अहिले राष्ट्रिय मोडलको रूपमा चर्चा पाएको छ ।

बिडम्बना भूकम्प र नाकाबन्दीको नाममा यो आयोजनाको लागत बढाएर ५० अर्ब भन्दामाथि पुर्याइएको खबर सार्वजनिक भएको छ । यसमा ब्याज र अन्य लागत जोड्दा ७० अर्ब नाघ्ने अनुमान गरिएको छ। अहिलेसम्म यसको बारेमा यो लागत किन कसरी र कुन शीर्षमा बढेको हो। यसको बारेमा अनुगमन मूल्यांकन र यथार्थता सार्वजनिक गरिएको छैन ।

यो कसरी कुन शीर्षकमा बढ्यो यसको औचित्य पुस्टि गर्ने प्रयत्न गरेको छैन। जलस्रोत मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण र तामाकोसी कम्पनीको लागत बढेको कुरा सार्वजनिक गर्नेदेखि बाहेक त्यसको नियन्त्रण र पारदर्शीत गर्ने काममा चुकेको छ । कतै माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले विगतका अरू आयोजनाको नियति त भोग्नुपर्ने होइन र ?
सदन, सडक र सञ्चार माध्यममा आशंका व्यक्त गरिँदै छ। दोलखाली पनि यो लागत वृद्धिलाई अश्वाभाविक मान्छन् । पारदर्शीता र सार्वजनिक सुनुवाइ यसका लागि अनिवार्य छ। जलविद्युत् विकासको इतिहासमा नयाँ नजीर स्थापित गर्दै निर्माण भएको आयोजनाको अर्को सुन्दर पक्ष भनेको सरोकारवाला संस्था र जनताको प्रत्यक्ष लागत सहभागितामा निर्माण भएको छ ।

प्रभावित जिल्लाका जनतालाई १० प्रतिशत सेयरको विशेष व्यवस्थाका लागि छलफलको पृष्ठभूमि पनि तामाकोसी नै थियो । प्रभावित जिल्लाका जनताले १० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न सक्दैनन् र कानुनी व्यवस्था छैन भनेर तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालय र तामाकोसी कम्पनीलाई मुखभरिको जवाफ दिँदै जनदवावकै कारण प्रभावित जिल्लाका जनताले अनिवार्य लगानी गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था यही आयोजनाबाट सुरु भएको थियो।

रसुवाको चिलिमेको सेयर वितरणका लागि सिकाइका अगुवासमेत दोलखाका राजनीतिज्ञ र तामाकोसी भएका थिए । यस अर्थमा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले एकै साथ दुईवटा रेकर्ड बनाएको छ । एक, स्वदेशी पुँजी, सीप र लगानी र दोस्रो प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सेयरको प्रत्याभूति।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको कारण दोलखा राष्ट्रिय राजनीतिमा जलविद्युत् विकासको केन्द्रको रूपमा स्थापित मात्र नभई जलविद्युत् विकासको इतिहासमा नयाँ दृष्टिकोण स्थापित गर्नसक्यो । प्रत्येक नेपालीले गर्व गर्ने स्वाधिन सार्वभौम विकासको नयाँ नमुना बन्नसक्यो । निर्वाचित जनप्रतिनिधि र मुलुकभरिका जनताले जलविद्युत् विकासका लागि तामाकोसी मोडेल खोजेका छन् ।

माथिल्लो तामाकोसी निर्माणको करिब ६ बर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले अर्को माथिल्लो तामाकोसीजस्तै मोडेलमा जलविद्युत् विकास गर्ने साहस देखाउन सकेको छैन र यो मोडल राम्रो हो भन्न पनि छाडेको छैन । राम्रो नमुना र नौलो प्रयोग भनेर नथाक्ने नेपाली नीति निर्माता यो नमुना अन्य जिल्लामा लागू गर्न नसक्नुको नियत बुझ्न सकेको छैन । अब जलस्रोत मन्त्रालय समालेर बस्नेहरूसँग जवाफ खोज्नु पर्दछ ।

यो राम्रो, उत्तम भनिएको मोडल अन्य स्थानमा जलविद्युत् विकास गर्दा कार्यान्वयन गर्न किन सकेनौँ रु स्वाधिन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भन्ने तर माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोलगायत अत्यन्त सस्तो र आकर्षक सबै राम्रा योजनाहरू विदेशी कम्पनीको हातमा सुम्पिएर दलाल पुँजीवादलाई प्रसय दिएको तितो यथार्थ हो । अहिलेसम्म स्वदेशी पुँजीमा अन्य कुनै आयोजना विकास नहुनु बिडम्बना मात्र होइन, दुभाग्य पनि हो ।

संविधानको समाजवादी अर्थतन्त्रको गन्तव्यको प्रतिकूल पनि हो । लामो प्रतीक्षापछि जनताको माग, दबाब र आक्रोशपछि आजबाट ९साउन १६० देखि दोलखाका प्रभावित जनतालाई १० प्रतिशत सेयर वितरण प्रक्रिया सुरु हुँदै छ । झट्ट सुन्दा १० प्रतिशत सुरुमा धेरैजस्तो लागेको थियो । तर, अहिले वितरणको तहमा आइपुग्दा प्रतिजनता ३० देखि ३ सय कित्ता सेयरमा आवेदन हाल्न पाउने अवस्था छ ।

जब कि। सञ्चयकोषलगायत अन्य लगानीकर्ताको कर्मचारीले ३५ सय कित्ता सेयर प्राप्त गरेका छन् । लगानीकर्ताको नाममा ब्याज र तलब खानेहरूले ३५ सय कित्तासम्म सेयर पाउने तर स्रोतका मालिक प्रभावित क्षेत्रका जनताले जम्मा ३० कित्ता रु यो स्थिति अहिले अत्यन्त पेचिलो मात्र होइन, कलंकित र दुःखद घटना बनेको छ । पुनः दोलखावासीहरूलाई सेयरको लागि क, ख, ग वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ। यहाँ पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्घान्त कायम गर्न सकिएन ।
वर्गीकरण गर्न बाध्यता भयो । अहिले नयाँ संविधान लागू भई मुलुक संघीयतामा जाँदा दोलखा जिल्लाका साविकका गाउँ र नगर क्षेत्रहरू पुनः संरचना गरियो । सोहीअनुसार निर्वाचन पनि सम्पन्न गरियो। बिगुदेखि लामाबगर क्षेत्रको गाविसलाई बिगु गाउँपालिकामा राखिएको छ भने गौरीशंकरदेखि सुरीहुँदै जुँगुसम्मलाई गौरीशंकर गाउँपालिकामा नामांकन गरिएको छ। एउटै गाउँपालिकामा बस्ने जनतासमेतलाई क, ख र ग गरी वर्गीकरण गरिएको छ ।
गाउँपालिकाको एक कुनामा बस्नेले ९० कित्ता सेयर पाउँछ भने यहीँ गाउँको अर्को कुनामा बस्नेले जम्मा ३० कित्ता सेयर मात्र पाउँदै छ । यस क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनता संघीयताको मर्म र गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकारले पाउने जनताको अधिकार समन्यायिक सिद्घान्त पनि कायम गर्न सकिएन। त्यस क्षेत्रका वासिन्दाले समान ढंगले सेयर पाउनुपर्ने माग राखी आन्दोलन र धर्नासमेत गरे तर नीति निर्माणतहमा बस्नेहरूले विगतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्दै जनताको मागमा सुनुवाइ भएन ।

उनीहरूको समन्यायिक मागलाई पूरा गर्न सकेनौँ । आज दोलखाली जनताको सेयर वितरणको बनोट हेर्दा ‘नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार, खाऊँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ भन्ने उखानलाई स्मरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यतिवेला दोलखाका राजनीतिक नेता तथा जनप्रतिनिधिलाई र तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनीलाई दोलखालीहरूले आलोचना गर्दै छन् । अन्याय भएको कुरा गम्भीरताका साथ उठेको छ ।

यी जनताको जायज र वास्तविक मागलाई सुन्न मात्र सक्यौँ, आवाजमा आवाज मिलाउन सकेनौँ । विगतका समझदारीको बन्दी बनेका छौँ । जनताको न्यायपूर्ण माग र चाहना चाहेर पनि पूरा गर्न सकेनौँ । यति वेला म आत्मा आलोचित छु । दोलखाका सबै नागरिकसँग माफी माग्न चाहन्छु । दोलखाली जनताले माथिल्लो तमाकोसीको एक कार्यक्रममा आक्रोश मिश्रित स्वरमा भने, ‘अन्याय गरिएको विषयलाई उठान गरी।

नेपाल सरकार जलस्रोत मन्त्रालयमार्फत विद्युत् प्राधिकरणले दोलखामा निर्माण गर्ने आयोजनामा प्रभावितले पाउने १० प्रतिशत सेयरको अतिरिक्त हामी २५ प्रतिशतसम्म इक्विटी सेयरमा लगानी गर्ने प्रतिबद्घता व्यक्त गरेका छन् । त्यसैले दोलखा जिल्लामा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा दोलखाली जनताहरू लगानी गर्न चाहेजति रकम लगानी गर्ने गरी नयाँ संरचनासहितको जलविद्युत् विकास नीति निर्माण गरिनुपर्दछ।

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको टेलरेसको पानीबाट निर्माणाधीन तामाकोसी पाँचौँ निर्माणमा दोलखाली जनताले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट जसरी सेयर लगानीमा ठगिएका छन्, त्यसरी नठगिने गरी नयाँ मोडालिटी विकास गरी प्रभावित क्षेत्रको सेयरको अतिरिक्त इक्विटी सेयरमा लगानी गर्ने हक स्थापित गर्ने आवाज उठाएका छन् ।

यो आवाजलाई नयाँ ढंगले सम्बोधन गरी अब निर्माण हुने आयोजनाहरूमा दोलखालीको हक स्थापित गर्न लागी परौँ र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सेयर वितरणमा रहेको कमी–कमजोरी तथा संघीयता विरोधी सेयर वितरण सच्याउन नसकेकोमा जिम्मेवारी लिँदै जनतासमक्ष माफी माग्नु एक अभियानकर्ताको हैसियतले म आफ्नो दायित्व ठान्दछु ।

सार्वजनिक रूपमा आत्मआलोचना गर्दछु । यसै लेखमार्फत भन्न चाहन्छु, तामाकोसीको सेयर वितरणमा भएको न्याय दिलाई दोलखाली जनताको आवाजलाई पूरा गर्न सकिँन, मलाई माफ गर्नुहोस् दोलखावासी ।’

(पोखरेल पूर्व मन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रिय सदस्य हुनुहुन्छ)