दोलखामा भू वर्गीकरणमा अन्यौल , स्थानीय समस्यामा

नवराज,चरिकोट ः दोलखा जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा भूमि वर्गीकणमा अन्यौल रहेको पाइएको छ । कुन जग्गाको वर्गीकरण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा ठोस जानकारी तथा भूमिसम्बन्धी ज्ञान भएका विज्ञ स्थानीय तहमा नभएका कारण स्थानीयतहहरु अन्यौलमा परेका हुन् ।
जिल्लाका ९ स्थानीय तहहरु मध्ये दुईले भू वर्गीकरण गरेका छन् । तर भू वर्गीकरण गरेका स्थानीयतहले गरेको वर्गीकरणका अधारमा कित्ता काट गर्न भूमि सम्बन्धि काम गर्ने सरकारका आधिकारिक कार्यालयहरुनैं अन्यौलमा पर्ने अवस्था आएको जिल्ला नापी कार्यालय सम्बद्ध कर्मचारीहरुले बताउनु भएको छ । भू वर्गीकरण गर्ने कसरत गरिरहेका स्थानीयतहरुले पनि वर्गीकरणको उचित मेसो नपाएका कारण जग्गा वर्गीकरण सम्बन्धि काम गर्ने कन्सल्टेन्ट हायर गर्न थालेको बताएका छन् ।
“ग्रामिण इलाकामा बेंसीमा पनि घर हुन्छ । लेकमा पनि घर छ अब कस्लाई आवाशीय अनि कस्लाई अन्य भनेर छुट्याउने ?” कालिञ्चोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन शिवाकोटीले भन्नु भयो,“अब जिल्लाका अरु स्थानीय तहहरुले कसरी वर्गीकरण गर्छन त्यसकै आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ । हचुवाको भरमा गर्नु त भएन नि ।”
भूमि वर्गीकरण गर्ने काम जटिल रहेकोले आफूहरुले यसबारेमा अध्ययन गरिरहेको तथा चाँडै निश्कर्षमा पुग्ने जिरी नगरपालिकाका मेयर मित्र जिरेलले बताउनु भयो । एकपटक वर्गीकरण गरेपछि फेरी सच्याउन अझै जटिल हुने भएकोले पालिका भित्रका सडकहरु कहाँ कहाँ छन् ? कुन जग्गालाई छोएका छन् ? त्यसको लगत लिएर परामर्श दातासमेतको सल्लाह लिई भू वर्गीकरण गर्ने तामाकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रोणप्रताप केसीको भनाई छ । यसैगरी परामर्शदाता सहितको सल्लाहमा भुवर्गीकरण गर्ने कार्यप्रकृयामा आफूहरु रहेको तथा माघ महिना भित्र वर्गीकरण कार्य सकिने मेलुङ गाउँपालिका तथा विगू गाउँपालिकाका अध्यक्षहरु हिराकुमार थोकर र सञ्जिव ओलीले बताउनु भयो । यस्तै शैलुङ गाउँपालिकाको भूवर्गीकरण गर्न आफूहरुले छलफल गरिरहेको तथा चाँडै निश्कर्षमा पुग्ने शैलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिमालबाबु श्रेष्ठले बताउनु भयो । भू वर्गीकरणकालागि पालिका भित्रका जग्गाको अध्ययन भइरहेको गौरिशंकर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विश्वास कार्कीको भनाई रहेको छ ।
स्थानीय तहहरूले भू वर्गीकरण सम्पन्न नगर्दा स्थानीय सर्वसाधारणहरू भने समस्यामा परेका छन् । भू वर्गीकरण नहुँदा सर्वसाधारणलाई मर्का मात्र हैन मालपोतबाट उठ्ने राजस्वमा पनि ठूलो कमी आएको मालपोत कार्यालय दोलखाले जानकारी दिएको छ । अंशबण्डा, दर्ताफारी, कित्ताकाट जस्ता काम रोकिएकोले मालपोतबाट संकलन हुने राजस्वमा आधाभन्दा बढीले कमी आई राजश्व संकलन प्रभावित भएको जिल्ला मालपोत कार्यालयको तथ्यांक छ । यसैगरी, भू वर्गीकरण नभएका कारण सधैँ व्यस्त रहने जिल्ला नापी कार्यलयको काम अहिले नक्सा प्रिन्ट गर्नेमा मात्र सीमिति भएको छ । भू उपयोग ऐन २०७६ को दफा २०को उपदफा १ अनुसार स्थानीय तहको नगरप्रमुख वा अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीय भू उपयोग परिषद् गठन गरी कृषियोग्य क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । जिल्लाका स्थानीय तहहरूले समयमै जग्गा वर्गीकरणको काम नगर्दा स्थानीयहरू समस्यामा परेकोले भू वर्गीकरण गर्न बाँकी स्थानीय तहहरूले पनि विज्ञ परामर्श दाताको परामर्श लिएर स्थानीय नागरिकहरुलाई मर्का नपर्ने गरी शीघ्र काम गर्नुपर्ने दोलखाका आम नागरिकहरूको माग छ ।