इश्वर बिश्वकर्मा चरिकोट, –जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा न्युनत्तम रोजगारीमा सहभागी हुन बेरोजगार व्यक्तिलाई सूचिकरणको लागि अनुरोध गरेेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहलाई आगामी आवको लागि बेरोजगार व्यक्ति सूचीकरणका लागि परिपत्र गरेको गरेसगैँ जिल्लाका स्थानीय तहले बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई सुचिकृत हुन अनुरोध गरेको हो । कार्यक्रममा सहभागी गराउन पालिकाहरुले इच्छुक १८ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर समुहका बेरोजगार व्यक्तिलाई सुचिकृत हुन अनुरोध गरेका छन् । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ११, रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली, २०७५ को नियम ७ र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५ (पहिलो संशोधन २०७७) को दफा १८ बमोजिम बेरोजगार व्यक्तिहरुले सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा २०७७ को फागुन ३० गतेसम्म आवश्यक कागजात सहित निवेदन दिनुपर्ने छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत व्यक्तिहरुलाई गाउँपालिकाहरुले सडक मर्मत, पर्खाल निर्माण, पदमार्ग निर्माण लगायतमा काम दिइने पालिकाहरुले जनाएका छन् । एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम सय दिन रोजगारमा संलग्न नभएका परिवार, परिवारका सदस्य कोही पनि रोजगारी नभएका, परिवारका कुनै पनि सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नगएकाले यसका लागि आवेदन फारम भर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । न्यूनतम रोजगारी प्रदान गरी विपन्न तथा जीवनयापन जोखिममा परेका वर्गलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउने सहयोग पु¥याउने उद्देश्यका साथ सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएइको हो । बेरोजगार व्यक्तिका र निजका परिवारको यथार्थ र सम्पूर्ण विवरण संकलन गरी वास्तविक लक्षित वर्ग केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।
दोलखामा बेरोजगारको तथ्याङ्क निकाल्दै स्थानीय सरकार
TOPICS:स्थानीय समाचार
Posted By: दीक्षण दैनिक १२ फाल्गुन २०७७, बुधबार १९:३४
६ मंसिर २०८१, बिहीबार १९:१३
ePAPER 2081/08/06
६ मंसिर २०८१, बिहीबार १८:४१
नेकपा(विप्लव) दोलखाका १६ नेताले दिए राजीनामा
६ मंसिर २०८१, बिहीबार १८:४७
गौरीशंकर गाउँपालिकाको उपप्रमुख पदका लागि १६ जनाको उम्मेद्वारी कायम
६ मंसिर २०८१, बिहीबार १८:४३
५० प्रतिशत अनुदानमा मिनी टिलर वितरण गरिने
६ मंसिर २०८१, बिहीबार १८:३८
Be the first to comment on "दोलखामा बेरोजगारको तथ्याङ्क निकाल्दै स्थानीय सरकार"