दोलखामा बाल अधिकार संरक्षण र सम्बर्दनका लागि १२ बुँदे प्रतिबद्धता

दीक्षण समाचार
चरिकोट, चैत्र ९
दाेलखामा बाल अधिकार संरक्षण र सम्र्बद्धनका लागि १२ बुँदे संयुक्त साझा प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
आइतबार सम्पन्न बालबालिका सम्बन्धि ऐन, २०७५ का व्यवस्थाहरु स्थानीय तहमा कार्यान्वय सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया गोष्ठीमा जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी, कर्मचारी, बालअधिकार सम्बन्धी काम गर्ने संघसंस्था, बालअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायतले बाल अधिकार संरक्षण र सम्बर्दनका लागि प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
प्रतिबद्धता पत्रमा लिखित बुँदाहरु ः
१.प्रत्येक स्थानीयतहमाबालअधिकार संरक्षण तथा सम्बद्र्धन सम्बन्धीनीति, कार्यविधि, कार्ययोजना तथा कार्यक्रम तत्काल निर्माण गरी लागू गर्ने ।
२.बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिमप्रत्येक स्थानीयतहमा स्पष्ट संरचना, काम, कर्तव्य, अधिकार तथा श्रोत साधन सहित स्थानीय बाल अधिकार समितिको गठन गर्ने ।
३.जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका तथा विशेष संरक्षणका आवश्यकता भएका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण व्यवस्थापन, राहत तथा क्षतिपूर्ति समेतका लागि बाल कोषको स्थापना गर्ने ।
४.बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को व्यवस्था बमोजिम स्पष्ट कामकर्तव्यको विवरण सहित बाल कल्याण अधिकारी तोक्ने ।
५.प्रत्येक स्थानीय तहले तत्काल आफ्नो क्षेत्रभित्रका अनाथ बालबालिकाको तथ्याङ्क संकलन गरी यथाशिघ्र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्मा पठाउने ।
६. प्रत्येक स्थानीयतहमा स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुलाई बालअधिकार, बाल संवेदनशीलता, बाल सहभागिता तथा बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्धन सम्बन्धमा सचेतना र संवेदनशीलता अभिबृद्धि र प्रशिक्षितगर्ने ।
७. विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको संरक्षण तथाव्यवस्थापनका लागि अस्थायी संरक्षण सेवाप्रदायक, बालमनोविज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ताको सूचीकरण गर्ने तथा बालबालिकाको घटना व्यवस्थापनका लागि पारिश्रमिक सहित परिचालन गर्ने र बालबालिका खोजतलास सेवा १०४, बाल हेल्पलाइन नेपाल १०९८ र नेपालबाल संगठनको सुदृढीकरण तथा सवलीकरणका लागि सहयोग र समन्वय गर्ने ।
८.बार्षिक बजेट तथाकार्यक्रममापारित नीतिअनुरुपकार्यक्रमहरु तय गर्ने तथा बजेट विनियोजन गर्ने ।
९.अर्धबार्षिक तथा बार्षिक रुपमा स्थानीय बाल सभाको आयोजना गर्ने ।
१०.बाल संरक्षणका लागि सेवा प्रदायकहरुको विवरण तयार गरी नक्शाङ्कन निर्माण गर्ने र आवश्यकता अनुसार सहयोग लिने, समन्वय गर्ने ।
११. जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहको नीति, कार्यविधि तथा कार्यक्रम निर्माणमा समन्वय, सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने र सो को जानकारी राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्मा उपलब्ध गराउने।
१२. राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीयतहमा बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्धन का लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग र सहजीकरण गर्ने ।

‘विपद्मा बाल अधिकारको सुनिश्चितता, हामी सबैको प्रतिबद्धता’ भन्ने मुल नाराको साथ राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को व्यवस्थापन र जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा बाल अधिकार परिषद्का कर्मचारी आत्माराम थापाले परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार, नेपालमा बालबालिकाको सवाल र विद्यमान अधिकारको व्यवस्था, स्थानीय तहको भूमिका लगायतका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सदस्य सुन्दर लामिछानले बालश्रम, बालबिबाह जस्ता विकृति तथा विसङ्गतिहरुको अन्त्य गरि बालमैत्री स्थानीय तह निर्माण गर्न स्थानीय तहमा परिषद्ले विविध कार्यक्रम गर्ने बताए । जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख डबल पाण्डेले जिल्लाको स्थानीय तहहरुलाई बालमैत्र ी बनाउन बालबालिका, अभिभावक, स्थानीय सरकार, शिक्षक, बालअधिकारकर्मी लगायत सबैको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए ।