दोलखामा ई पेमेन्ट सुरु

चरिकोट÷दोलखाको सरकारी निकायमा विहीबारदेखि ईपेमेन्ट(विद्युतीय भुक्तानी) सुरु भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दोलखाले विहीबारबाटै यस्तो सेवा सुरुवात गरेको हो ।
इपेमेन्ट सुरु भएपछि चेक काट्ने, सही भिडाउने, टिप्पणी उठाउने जस्ता झण्झटबाटमुक्त हुने प्रमुख कोष नियन्त्रक भीष्म न्यौपानेले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले एक वर्ष अघि नै सबै सरकारी निकायमा इपेमेन्ट सुरु गर्ने निर्णय गरेपछि यस्तो सेवा सुरुवात गरेको हो ।
‘सरकारी भुक्तानीका लागि अब कार्यालय तथा लेखापालकामा धाइरहनुपर्ने व्यवस्था हट्नेछ,’ कोलेनिका दोलखाका प्रमुख कोष नियन्त्रक न्यौपानेले भन ‘२०७५ भित्र सबै जिल्लामा यो लागू गरिसक्ने सरकारी योजना अनुसार दोलखामा पनि सुरु गरिएको हो ।’ यो प्रणाली लागू भएपछि लेखा प्रमुखले चेक काट्न नै ढिलाइ गर्ने, अडकाउने, बार्गे्निङ गर्ने, सरकारी काम गर्ने ठेकेदार तथा संस्था र लेखा प्रमुखबीचको लेनदेन प्रवृत्ति हट्ने अनुमान गरिएको छ ।
‘राजस्व संकलन पनि यही प्रणालीबाट गर्ने योजना हो,’ उनले भने । यो प्रणाली लागू भएपछि सरकारी कामकाज गर्ने ठेकेदार तथा संस्थाले बिल तथा आवश्यक कागजात लेखा प्रमुखकामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त कागजातमाथि अध्ययन अनुसन्धान गरेर रकम भुक्तानीका लागि कोलेनिकाको कार्यालयमा सिफारिस गर्नेछ । ‘कोलेनिकाले सम्बन्धित बैंकलाई चेक पठाउँछ । बैंकले सम्बन्धितको खातामा रकम जम्मा गरिदिनेछ,’ उनले भने, ‘रकम भुक्तानीका लागि सम्बन्धित कार्यालय धाइरहनुपर्ने झन्झट हट्नेछ ।’
परीक्षणका रुपमा काठमाडौं उपत्यका सहितका केही कार्यलयहरुमा यस्तो सेवा हुँदै आए तापनि दोलखामा भने ढिला गरी सुरु गरिएको हो । इपेमेन्ट हुँदा सरकारी भुक्तानी सोझै व्यक्ति, फर्म वा कार्यालयको बैंक खातामा भुक्तानी हुन्छ । यसबाट बीचमा कसैले चलखेल गर्ने अवसर समेत नहुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण विक्रम थापाले बताए ।
इपेमेन्ट सफ्टवेर मार्फत भुक्तानीको आदेश दिने र त्यसबाट सोझै भुक्तानी लिनेको खातामा जम्मा हुने कोष नियन्त्रक विनोद हुमागाईले बताए । इपेमेन्ट प्रणालीबाट भुक्तानीमा छिटो छरितो, लागत खर्च कम हुने र चेक च्यातिने र हराउने समस्या समेत नहुने उनले बताए । यो प्रणालीमा काम गर्न हालसम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र एभरेस्ट बैंक तयार भएका छन् । हालसम्म ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौं, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत जिल्लाहरूमा लागू भइसकेको छ ।
कानुनी रुपमा दस्तखत नमूना अनलाइन गर्न समस्या भएकाले केही समय विद्युतीय भुक्तानी सुरु भए तापनि हार्ड कपी समेत राख्नु पर्ने अवस्था भएको उनले बताए । विद्युतीय भुक्तानीका लागि नेपाल क्लियरिङ हाउसको सदस्य भएको बैंकमा खाता भने हुनु पर्ने छ ।
हाललाई तीन तहका सरकारहरूमध्ये संघका कार्यक्रमहरूमा मात्रै यो व्यवस्था लागू हुनेछ । प्रदेश र स्थानीय सरकारकाले यसका लागि आवश्यक लेखा प्रणाली विकास गर्न बाँकी रहेकाले तत्काल लागू हुन नसक्ने भएको हो । ‘राजस्व संकलन पनि ई–पेमेन्ट नै हुने भएपछि सरकारी कार्यालयमा हुने भनिएको धेरै झन्झट हटेर जानेछ,’ उनले भने ।