दोलखाका ६ स्थानीय तहहरुले अझै गरेनन् भूःवर्गीकरण , नागरिक मर्कामा

नवराज शिवाकोटी,(चरिकोट) ः नौ स्थानीय तह रहेको दोलखाका छ वटा स्थानीयतहहरुले अझै भूःवर्गीकरण गरेका छैनन् । ति स्थानीयतहहरुले सर्वसाधारणको मर्कालाई नबुझी बर्गीकरणमा चासो नराख्दा भूःवर्गीकरण हुन नसकेको हो ।
जिल्लाका ९ स्थानीय तहहरुमध्ये बैतेश्वर गाउँपालिकामा केही समय अघि भूःवर्गीकरण भई कित्ता काट खुलेको मालपोत कार्यालय दोलखाका प्रमुख धनकुमार तामाङले जानकारी दिनु भयो । यसैरी विगू गाउँपालिका तथा भीमेश्वर नरपालिकाले पनि भूःवर्गीकरण गरी पेश गरेकोले ति दुई स्थानीय तहको पनि कित्ताकाट खुल्ला हुने उहाँको भनाई छ ।
भीमेश्वर नगरपालीकाले गरेको भूवर्गीकरणमा वडा नम्बर तीनको सम्बन्धमा केही अस्पष्टता भएकोले बाँकी वडाहरुमा कित्ताकाट खुल्ने जिल्ला मालपोत कार्यालय दोलखाले बताएको छ ।
बाँकी छ वटा स्थानीय तहहरुले माघ फागुन भित्र वर्गीकरण समाप्त गर्ने भनेर संचार कर्मीहरुलाई पटक(पटक बताउने गरेतापनि काम सम्पन्न गरेका छैनन् । एक गाउँपालिकाले भूःवर्गीकरण सम्पन्न गरी कित्ता काटसमेत खुलिसकेको तथा अन्य दुई स्थानीयतहको पनि कित्ताकाट खुल्ने अवस्थामा समेत ६ स्थानीयतहहरुले काम सम्पन्न नगर्दा उनीहरुको कार्यक्षमतामाथिनै प्रश्न उठेकोे स्थानीय सरोकारवालाहरुको भनाई रहेको छ ।
स्थानीय तहहरूले भूःवर्गीकरण सम्पन्न नगर्दा स्थानीय सर्वसाधारणहरू भने समस्यामा परेका छन् । भूःवर्गीकरण नहुँदा सर्वसाधारणलाई मर्का मात्र हैन मालपोतबाट उठ्ने राजस्वमा पनि ठूलो कमी आएको मालपोत कार्यालय दोलखाले जानकारी दिएको छ । अंशबण्डा, दर्ताफारी, कित्ताकाट जस्ता काम रोकिएकोले मालपोतबाट संकलन हुने राजस्वमा आधाभन्दा बढीले कमी आई राजश्व संकलन प्रभावित भएको जिल्ला मालपोत कार्यालयको तथ्यांक छ । यसैगरी, भूःवर्गीकरण नभएका कारण सधैँ व्यस्त रहने जिल्ला नापी कार्यलयको काम अहिले नक्सा प्रिन्ट गर्नेमा मात्र सीमिति भएको छ । भूःउपयोग ऐन २०७६ को दफा २०को उपदफा १ अनुसार स्थानीय तहको नगरप्रमुख वा अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीय भूःउपयोग परिषद् गठन गरी कृषियोग्य क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । जिल्लाका स्थानीय तहहरूले समयमै जग्गा वर्गीकरणको काम नगर्दा स्थानीयहरू समस्यामा परेकोले भूःवर्गीकरण गर्न बाँकी स्थानीय तहहरूले पनि विज्ञ परामर्श दाताको परामर्श लिएर स्थानीय नागरिकहरुलाई मर्का नपर्ने गरी शीघ्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने दोलखाका आम नागरिकहरूको माग छ ।