दोलखाका २ वटा स्थानीय तहमा न्यायिक इजलास व्यवस्थापन हुँदै

इश्वर बिश्वकर्मा
चरिकोट, पुस १३
दोलखाको २ स्थानीय तहमा चालु आर्थिक वर्ष न्यायिक इजलास व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।
न्याय सम्पादनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य सहित शैलुङ र तामाकोसी गाउँपालिकामा न्यायिक इजलासको व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो ।
गाउँको विवाद गाउमैं समाधान गर्न पालिका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ३ सदस्यिय न्यायिक समिति गठन गरिएको छ । समितिमा दर्ता भएका विवादको अधिकाँश मुद्दालाई मेलमिलापको माध्यमबाट निरुपण गर्ने गरिन्छ । तर यसका निम्ति दुबै पक्षको गोप्य संवाद, बहस र छलफल जरुरी हुन्छ । बहस र छलफलका लागि शान्त र गोपनियता कायम हुने किसिमको स्थानमा न्यायिक इजलास व्यवस्थापन हुनुपर्छ । यहि अभिप्रायका पालिकाहरुमा न्यायिक इजलासको व्यवस्थापन गरिने भएको हो ।
शैलुङ गाउँपालिकामा छुट्टै भवन निर्माण गरि न्यायिक समतिको सचिवालयसहित इजलासको व्यवस्थापन गर्ने न्यायिक समिति संयोजक एवं गाउँपालिका उपाध्यक्ष लाल माया योञ्जनले जानकारी दिइन् । यसका लागि गाउँपालिकाले चालु आवमा २० लाख रुपैयाँ रकम खर्च गर्ने भएको छ । अब छिट्टै भवन निर्माण सुरु हुने उनले बताइन् । न्यायिक इजलास व्यवस्थापन पश्चात् न्याय सम्पादनमा सहजता मिल्ने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् । “न्यायिक समितिमा न्याय पाइन्छ, भन्ने विश्वास बढ्दै गएको छ ।” उनले भनिन् “न्यायिक इजलास व्यवस्थापनले थप न्याय सम्पादन भई विश्वासको प्रत्याभूति दिलाइने छ ।”
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले तोकेको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर गाउँपालिकाका नागरिकलाई प्रभावकारी न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने आफु प्रतिबद्ध रहेको न्यायिक समिति संयोजक एवं पालिका उपाध्यक्ष योञ्जनले बताइन् ।

तामाकोशी गाउँपालिकाले पनि चालु आवमा इजलास व्यवस्थापनका निम्ति ५ लाख रुपैयाँ  बजेट विनियोजन गरेको छ । गाउँ कार्यापालिकाकाे कार्यालयमा इजलासकाे व्यवस्थपान गरिने जनाइएकाे छ । यस अघि इजलास नहुँदा पनि गोपनियता कायम हुने कोठामा पक्ष र विपक्षबिच बहस र छलफल हुने गरेको थियो । जसले गर्दा न्यायिक समितिमा नागरिकको विश्वास कायमै रहेको छ । तर यस वर्ष न्यायिक इजलास व्यवस्थापनले थप प्रभावकारी न्याय सम्पादनमा टेवा पुग्ने न्यायिक समिति संयोजक एवं पालिका उपाध्यक्ष उर्मिला खड्काले बताइन् ।
बैतेश्वरमा इजलासबाटै न्याय सम्पादन
जिल्लाको बैतेश्वर गाउँपालिकाले भने गत आव २०७६÷०७७ जेठ महिनादेखि न्यायिक इजलास खडा गरि न्याय सम्पादन गरिरहेको छ । बागमती प्रदेश सरकार र गाउपालिकाको ५०–५० प्रतिशत साझेदारी मा ६ लाख रकम खर्चेर गाउँपालिका कार्यापालिकाको भवनको एक कोठामा न्यायिक इजलास व्यवस्थापन गरिएको हो । अदालतकै झल्को दिनेगरी इजलासको व्यवस्थापन गरिएको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।

बैतेश्वर गाउँपालिकामा व्यवस्थापन गरिएकाे न्यायिक इजलास

गाउँपालिकाको न्यायिक समितिका संयोजक एवं उपाध्यक्ष रविचन्द्र आर्चायले न्यायिक समितिको व्यवस्थापन पश्चात् न्याय सम्पादनमा सहज भएको बताए । जिल्लाको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी आएपछि गाउँपालिका उपाध्यक्ष वा नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएको साढे तीन वर्ष भएपनि धेरै जसो स्थानीय तहले न्यायिक इजलास व्यवस्थापन गरेका छैनन् । कतिपय स्थानीय तहमा स्रोत र साधनको अभावले इजलास व्यवस्थापन गरिएको छैन् भने कतिपयमा यसको आवश्यकता नै नरहेको समेत स्थानीय न्यायिक समिति संयोजकहरुले बताउने गरेका छन् । साँधसिमाना, लेनदेन, घरेलु हिंसा, घरायसी झगडा लगायतका विवादका मुद्धा न्यायिक समितिमा पर्ने गरेको छ ।