दोलखाका जनप्रतिनिधिहरुले घोषणापत्र अनुसार काम गर्नुभएको छ –पोखरेल

दोलखा जिल्लामा स्थानीय तहको चुनाव भएको २ वर्ष पुरा भएको छ । चुनावको बेलामा तत्कालिन नेकपा एमाले दोलखाका अध्यक्ष इश्वरचन्द्र पोखरेलले एमाले दोलखाको चुनावी अभियानको नेतृत्व गरेका थिए । तत्कालिन माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले संयुक्त रुपमा चुनाव लडेका थिए । अहिले तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा गठन भएको छ । नेकपाको जिल्ला नेतृत्वमा उनै पोखरेल छन् । पत्रकार अर्जुन अपवादले पोखरेलसँग चुनावको २ वर्ष वितेको अवसरमा हाम्रो बजेट हाम्रो विकासका लागि अन्तवार्ता गरेका थिए । उक्त अन्तर्वाताको सम्पादित अंश ः
२०७४ बैशाख ३१ मा प्रदेश ३ लगायतका प्रदेशमा स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो । दोलखामा चुनावको नेतृत्व तपाँईले गर्नुभएको थियो । जिल्लामा राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मत ५ लाख ६० हजार १ सय ९९ मध्ये तत्कालिन एमालेले २ लाख ७२ हजार २ सय ३० र तत्कालिन माओवादीले १ लाख १० हजार ९३ मत ल्याएको थियो । पछि पार्टी एकिकरण हुँदा दुवै दलको मतलाई जोड्दा त्यो ६८.२४ प्रतिशत हुन पुग्छ । यत्ति धेरै मत ल्याउँदा पनि स्थानीय तहहरुले काम गर्न सकेनन् किन ?
दोलखा जिल्ला २०४८ सालदेखी निर्वाचन हुँदा नै कम्युनिष्ट पार्टीले लगातार निर्वाचन जितिरहेको जिल्ला हो । विगत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पूर्व एमाले एक्लैले निर्वाचनमा जाँदा पनि जितेको र अहिले पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र एकिकरण भयो । तपाँईले स्थानीय तहको सरकारले धेरै काम गर्न नसकेको कुरा भन्नुभयो । वास्तबमा के भने हामी हिजोको गाविस जसरी काम गर्न गएको अवस्था होइन । धेरै मानिसहरुले नबुझेको कुरा के हो भने यो केवल सरकार परिवर्तन त्यो चाहे संघिय, प्रदेश, स्थानीय तह पार्टी परिवर्तन भएको कुरा मात्रै बुझ्ने । हामी राजनीतिक परिवर्तनमै छौं । राजनीतिक परिवर्तनको फड्को मार्ने पहिलो पाइलामा छौं । त्यो पाईला छोडेर अगाडि जान गाह्रै हुन्छ । अर्थात समग्रतामा हामी संक्रमणमा छौं । यो हाम्रो नयाँ प्रयोग पनि हो । नयाँ प्रयोग गर्ने संक्रमणको सन्दर्भमा थुप्रै कुराको व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ । क्रमिक रुपमा हुँदै छन् । समाजवादी अर्थव्यवस्थाको आधारको रुपमा लिएका छौं हामीले यो वर्षलाई । १ वर्ष, २ वर्ष, ३ वर्षलाई । स्थानीय तहका सरकारहरुको काम कारबाही जति हुनुपथ्र्यो त्यत्ति हुन नसक्नुभीत्र पहिलो कुरा त हामीसँग कर्मचारी छैनन् । जे जे शाखाहरु हुनुपथ्र्यो ती शाखाका कुनै पनि कर्मचारी हामीसँग छैनन् । संघिय सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा भर्खरै कर्मचारी समायोजन ग¥यो । त्यो समायोजनले धेरै कर्मचारी संघमा जान चाहने स्थानीय तहमा बस्न मन नगर्ने । त्यो कारणले स्थानीय तहको सरकार सञ्चालन गर्न अत्यन्त कष्ट भयो । यो कसैलाई दोष हैन । कर्मचारी समायोजन सक्दो चाँडो गरोस भन्ने हाम्रो चाहना हो । हेर्नुभयो भने कतिपय पालिका त एउटा प्रशासकिय अधिकृत भएको र लेखापाल भएका मात्रै छन् । वडा सचिवहरु छैनन् । शाखाहरु खाली छन् । यस्तो कठिनतम परिस्थितीमा पनि हामीले विकासका पूर्वाधारका धेरै कामहरु गरेका छौं । जसरी एउटा शरिर चल्नका निम्ति उसका सबै अंगप्रत्यङ्गहरु चल्नुपर्छ । स्थानीय तहमा शरिरका सबै अङ्गप्रत्यङ्ग चल्ने स्थिति नभएको हुनाले जनताहरुको बीचमा ति कुरा पुग्न नसकेको हो । वर्षको अन्तमा पालिकाहरुले आफ्नो प्रगति प्रस्तुत गर्छन । शसर्तको रुपमा आएको रकम कर्मचारी, शाखा नभएका कारण फिर्ता जान सक्छ । हामीले निर्णय गरेर गर्ने खर्च हामी पुरा गर्छौ ।

के देखियो भने, संघिय व्यवस्था लागु हुनुअघि पुसमा बजेट आउँथ्यो । माघतिर गाउँ परिषद हुन्थ्यो र फागुनमा मात्र काम सुरु हुन्थ्यो । अहिले पनि गाउँपालिकाहरुको काम हेर्दा पहिलो चौमासिकमा कुनै पनि काम नहुने, दोश्रोमा अलिअलि हुने र असारमै मात्र काम हुने देखियो नि ?

यो वर्ष के भयो भने कर्मचारी समायोजन भन्ने काम संघिय सरकारले जतिखेर सुरु ग¥यो नि । स्थानीय तहकाा प्रमूख प्रशासकिय अधिकृतहरु सरुवा भएर जाने, कहाँ परिन्छ भन्ने मनस्थितिका कारण उहाँहरुले कामलाई अगाडी बढाउनुभएन । नयाँ आउनेलाई बुझ्न समय लाग्यो । यसले ३ महिना समय लियो । त्यसपछि त पुग्ने त्यहिँ थियो । अर्को वर्ष म अनुमान गरेर भन्न सक्छु । योजना निर्माणका काम मंसिरबाटै सुरु हुन्छन् ।

स्थानीयसँग मत माग्दा चुनावी घोषणापत्र बनाउनुभाथ्यो । फर्केर हेर्न भ्याउनुभाछ ?

अबुई…हामी त्यो जनताहरुलाई जे भन्यौ नी त्यो त इतिहास हो । पहिले पहिले कस्तो हुन्थ्यो भने केन्द्रिय घोषणापत्र लिएर जाने तर केन्द्रमा सरकार बन्न नसक्ने । त्यसले घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने । तर जब स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । स्थानीय तह स्वयं हामीले जितेको कारण घोषणापत्र त सिरानी हालेका छौं । जतिखेर स्मरण हुन्छ । जतिखेर नीति बजेट कार्यक्रम विनियोजन गर्ने काम सभा हुन्छ, त्यो भन्दा अघि हामी त्यसलाई फर्केर समिक्षा गर्छौ । अघिल्लो वर्ष के ग¥यौं गरेनौ ? हाम्रो घोषणापत्रमा के उल्लेख थियो ? के पुरा भए ? के पुरा नहुने कुरा बोलेका रहेछौं ? दोलखाका जनप्रतिनिधिहरुले घोषणापत्रअनुसार काम गर्नुभएको छ ।

घोषणापत्रको ११ नं. पेजमा भ्रष्टचार विरुद्ध शुन्य सहनसिलताको नीति अवलम्बन गरि स्थानीय क्षेत्रको विकास र र प्रशासनमा शुसासन कायम गरिनेछ भनेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिको १ महिनाभीत्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने र प्रत्येक वडा कार्यालयमा गुनासो पेटिका राख्ने कुरा उल्लेख थियो । यो कतै कार्यान्वयन भएको देखिएन त ।

हामीले सम्पत्ती सार्वजनिक ग¥यौ । सरकारलाई पनि गर्नुपर्छ, पार्टीमा पनि गर्नुपर्छ । भएन नभन्दिनुस ।
त्यो त सम्पत्ती विवरण बुझाएको पो भयो त । सार्वजनिक त वेबसाइटहरुमा राखेर वा अन्य तरिकाले पो गर्नुपर्ने । हामीले त्यसरी मात्रै बुझ्यौं होला । हुन सक्छ कमजोरी भयो होला । तपाँइले सम्झाउनुभएको छ । हामी छलफल चलाएर कुनै महिना सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता म फेरी व्यक्त गर्छु । र अर्को कुरा गुनासोपेटिका । गुनासोपेटिका राख्नु कुनै ठूलो कुरा हैन । कति पालिकाहरुमा राखिएको छ ।

कतिमा राखिएको छ ? कुनै तथ्याङ्क छ ?

मैले त्यसरी हेरेको छैन । जनताहरुको गुनासो भेट्दा राख्नुहुन्छ । नभेट्दा पनि राख्न सक्नुस भन्ने हो । नभएको ठाउँमा राख्न लगाइनेछ ।

३ वर्षमा घडेरी ५ वर्षमा घर भन्ने पनि थियो घोषणापत्रमा ?

धेरै सुकुम्बासीको समस्या दोलखामा छैन । म तामाकोसी गाउँपालिकाको सन्दर्भमा भन्छु । पालिकामा १० देखि १३ जना सुकुम्बासी हुनुहुँदो रैछ । उहाँहरुलाई गाउँपालिकाले उपयुक्त स्थानमा जग्गा किनिदिने निर्णय गरिसकेको छ । अरु पालिकाहरुमा पनि त्यो अभियानै छ । गर्दै हुनुहुन्छ । हामी गर्छौं । स्थानीय तहमा मध्यम स्तरको कृषिमा आधारित प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको कुरा पनि उल्लेख थियो घोषणापत्रमा । त्यो कामबारे केहि सुनिएको छैन । काम नभएर नसुनिएको कि भएर नसुनिएको ?त्यसो भनेर के हुन्थ्यो ? म तपाँईलाई तामाकोसी गाउँपालिकाकै उदाहरण दिन्छु । पालिकामा हामीले किसान, अझ युवा किसानहरुलाई के भन्यौं भने तपाँई फलफूल खेति गर्नुहुन्छ कि, माछापालन, मौरीपालन गर्नुहुन्छ कि ? उन्नत जातका पशुपालन गर्नुहुन्छ कि ? तपाँइहरु जुटेर आउनुस । पालिकाले आफ्नो बजेटको दायराभित्र रहेर तपाँईहरुलाई सहयोग गर्छ । त्यसपछि हामीले अनुदानको कार्यविधि नै बनायौं । त्यो अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ । दुग्ध उत्पादक किसानहरुलाई प्रतिलिटर १ रुपैंया अनुदान दिने गरेका छौं । चिस्यान केन्द्र, कृषि उपज संकलन केन्द्र बनाउँदै छौं । भनेपछि किसानलाई उत्साहित हुने काम भएनन् भन्न त भएन । आगामी वर्षमा पनि हामी गाउँपालिकामा कृषिमा आधारित उद्यमहरु विकास गर्ने सोचिरहेका छौं ।

यो तामाकोसी गाउँपालिकाको कुरा भो । चुनावी घोषणापत्र त जिल्लाभरकै लागि थियो ।

मैले उदाहरणमात्रै त्यहाँको दिएको हो । सबै गाउँपालिकामा कृषकलाई अनुदान दिने, प्रोत्साहित गर्ने यस्ता कार्यक्रम छन् । हामीले अझ नयाँ कुरा दोलखामा के सुरु गरेका छौं भने ९ वटै स्थानीय तहका हामी जनप्रतिनिधिहरु सके महिनामा १ पटक, नसके २ महिनामा अनुभव आदानप्रदान गर्ने गर्छौं । कुन गाउँपालिकामा राम्रो काम भयो । त्यसलाई अरु गाउँपालिकामा अनुसरण कसरी गर्ने भनेर छलफल हुन्छ । दोलखामा मूख्य ३ कुराहरु, सबैभन्दा पहिलो कृषि नै हो । कृषिलाई माथि उठाउन नसके समृद्धिको कुरा टाढै हुन्छ । दोश्रो पर्यटन र तेश्रो जलश्रोत हो ।

यो २ वर्षमा केहि गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिबिच विवाद भएर समयमा बैठक नबस्ने, बजेट नबन्ने बनेको बजेट पनि खर्च नहुने समस्या देखियो । नेकपाले खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्न नसकेको जस्तो देखियो । किन ?

जनप्रतिनिधिहरुले कैलेकाँहि आफ्नो भूमिका ठम्याउन नसक्दा समस्या आउँछन् । समस्या नै नभएको कुनै ठाउँ हुँदैन । केहि स्थानीय तहमा समस्या छन् भन्ने हामीलाई जानकारी छ । जनप्रतिनिधिहरुको विवादले विकासमा असर नगरोस भनेर हामीले बेलाबेलामा पहल पनि गरेका छौं । यहाँ २ वटा तहमा नेपाली कांग्रेसले जितेको अवस्था छ । हामी उहाँहरुलाई समेत समेटेर छलफल गरिरहेका छौं । विवादहरु कतिपय समाधान गरिसक्यौं । कतिपय समाधान हुने क्रममा छन् ।

करका बारेमा पनि बेला बेला विवाद सुनिन्छ । अहिले पनि घरमा नम्बर टाँस्दा पैसा लिएको भनेर विवाद सुनिएको छ । समाधान गर्न के गर्नुभयो ?

करको ज्यादा हल्ला १ वर्ष अगाडी भयो । के रैछ भन्ने अहिले त छ्याङ्ग भयो नि । सामाजिक सञ्जालमा बाख्रा चराउन खोलापारी जाँदा कर लाग्ने, फर्काउँदा खोलावारी पनि कर लाग्ने भन्ने कुरा पनि आयो । त्यो करोडौं करछली गर्नेले आमजनतालाई भड्काउन गरेको प्रयत्न थियो । दोलखाका कुनै पनि स्थानीय तहले अनुपयुक्त कर लगाएको छ्रैन । घर नम्बर टाँस्दा १ हजार लिएको भनेर आएपछि मैले गाउँपालिका अध्यक्षसँग बुझ्ने प्रयत्न गरें । त्यो घरधुरी कर हैन । गौरीशंकर गाउँपालिकाले आम जनताको पारिवारिक विवरण संकलन गर्ने प्रयोजनका लागि रकम उठाएको हो । त्यो कर हैन । उहाँहरुले स्थानीयहरुसँग अलि बढि छलफल गरेर काम गरेको भए हुन्थ्यो । वर्षेनी लिइने शुल्क हैन त्यो ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्यो भन्ने प्रतिवेदन दियो नि ?

महालेखाले उठाको बेरुजुको कुरा गर्दा त हामी पनि आश्चर्यचकित छौं । कसरी भने एउटा बेरुजु म सुनाउँछु । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ऐन बनाएर, कार्यपालिकाबाट पारित गरेर, गाउँसभाबाट पारित गरेर कार्यपालिकाको बैठक भत्ता, वडा समितिको बैठक भत्ता निर्धारण गरेर लिएका थिए । ३ नम्बर प्रदेशमा जो लेखापरिक्षण गर्न गयो उसका् स्वभावमा कँहि त्यो भत्ता ठीक भयो । कँहि त्यस्तै चाम्रो चाम्रो भाषा लेखेर जानुभो असुल गर्नु नपर्ने भनेर । काँहि सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नु भनेर लेखेर जानुभयो । यो खालका बेरुजुसँग मेरो कुनै उत्तर छैन । यो राज्यले उत्तर दिनुपर्छ । महालेखाले उत्तर दिनुपर्छ । बाँकि केहि कागज नपुगेको बेरुजु मात्रै हो । दोलखामा त्यत्रो ठूलो अंकमा बेरुजु छैन ।