तामाकोसी जलविद्युत आयोजना तेस्रोको सम्झौता खारेजको गर्न माग

चरिकोट –तामाकोसी जलविद्युत आयोजना तेस्रो निर्माण गरिएको सम्झौताको दोलखाका सरोकार निकायले विरोद्ध जनाएको छन । तामाकोसी जलविद्युत आयोजना तेस्रो निर्माण सरोकार समिति दोलखाले दुई चिनियाँ कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँग मिलेर संयुक्तरूपमा तामाकोशी तेस्रो जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्ने गरिएको सम्झौता खारेजको माग गरेको छ ।सरोकार समितिले आज दोलखाको सदरमुकाम चरिकोटमा पत्रकार सम्मेलन गदै विरोद्ध जनाएको छ । यस अघि दुई चिनियाँ कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँग मिलेर संयुक्तरूपमा तामाकोशी तेस्रो जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्ने समाचार बाहिर आएको थियो । सम्झौतामा ६५० मेघावटको जलविद्युत आयोजना घटाएर २ सय मेघावटमा सम्झौता भएपछि स्थानीयले विभिन्न संघ संस्थाले विरोद्ध जनाएका हुन । सरोकार समितिका संयोजक शिव भण्डारीले आफुहरु जस्तो सुकै मुल्य चुकाएर भएपनि ६सय ५० मेघावट भन्दा कम जलविद्युत बनाउन नदिने बताए । सरोकार समिति सहित दोलखाका जनप्रतिनिधीहरुले गरिएको सम्झौता निर्माण गर्ने सम्झौता खारेज गर्न पहल गर्ने उनले बताए । भण्डारीले सरकारले निर्णय नसच्याए कुनै पनि हालतमा आयोजनाको काम अगाडि बढाउन नदिने बताए । उनले विस्तृत इन्जिनियरिङ डीपीआर तयार भइसकेको आयोजना विभिन्न बहानामा क्षमता घटाएर गोप्यरुपमा सम्झौता गर्नुको भित्री रहस्यबारे प्रश्न गरेका छन् । नेकपाका दोलखाका अध्यक्ष ईस्वरचन्द्र पोखरेललले १३ सय मेघावटको जलविद्यूत आयोजना २ सय मेघावटमा बनाउनु भनेको उपयुक्त नभएको बताए ।दोलखाका राजनितिक दल साझा मुद्धामा एकै ठाउँ आउने गरेको र कुनै हालतमा २ सय मेघावटमा जलविद्युत निर्माण गर्न दोलखाली जनताले नदिने पोखरेलले दावी गरे । जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख डवल पाण्डे गुपचुपमा गरिएको सम्झौता खारेज गनुपर्ने बताए । यो आयोजना जलासययुक्त आयोजना भएकोले सोही मोडलमा आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने पाण्डेले बताए । भिमेश्वर नगरपालिकाका मेयर भरत के.सी.ले हालै गरिएको सम्झौता खारेज गर्न माग गरे । सम्झौता कार्यान्वयन भएमा भिमेश्वर नगरपालिका तथा नजिकको गाउँपालिकामा हिउँदमा तामाकोसी नदि बगरमा परिणत हुने दावी गरे । आफूहरु जलविद्युत निर्माणको गर्नु पर्ने पक्षमा रहेको र त्यसलाई पुर्ण क्षमता बनाउनु पर्ने मेयर के.सीले बताए । यस अघि नेपाली कांगे्रस दोलखाले सम्झौता गर्न माग गरेको थियो । दोलखा उद्योग वाणिज्य संघले पनि सम्झौता खारेज गर्न माग गरेको छ ।
करिब ५० करोड अमेरिकी डलर लगानी हुने गरी यससम्बन्धी संयुक्त विकास फ्रेमवर्कसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा बिहीबार उर्जामन्त्रालयमा उर्जामन्त्री वर्षमान पुन र युनान प्रान्तका भाइस गभर्नर झांग गुहुवाको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएको थियो । चीनको वाईईआईजी इन्टरनेशनल, सांघाई इन्भेष्टिगेसन, डिजाइन एण्ड रिसर्च इन्ष्टिच्युट कम्पनी लिमिटेड र नेपालको टीबीआई होल्डिंग्सबीच उक्त सम्झौता आदानप्रदान भएको जनाइएको छ । कार्यक्रममा दक्षिण पश्चिम चीनको युनान प्रान्तीय भाइस गभर्नर, अन्य सरकारी अधिकारी र स्टेकहोल्डर पनि उपस्थित रहेका थिए।कार्यक्रममा बोल्दै उर्जामन्त्री पुनले संयुक्त उपक्रमलाई सफलताको शुभकामना दिएको जनाइएको छ । उक्त परियोजना २ सय मेगावाटको रहने जनाइएको छ । २०२० को सुरुतिरै निर्माण सुरु जनाइएको छ । यो परियोजना आगामी साढे ३ वर्ष्भित्र पूरा हुने जनाइएको छ ।