जिरी नगरपालिकाको प्रथम चौमासिकमा विकास खर्च न्यून

अर्जूृन अपवाद
जिरी–दोलखाको जिरी नगरपालिकाले प्रमथ चौमासिकमा कुल बजेटको एक चौथाई मात्र रकम खर्च गरेको छ ।  यस आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले कुल ३९ करोड ५३ लाख ८६ हजार रुपैंयाको बजेट बनाएको नगरपालिकाले १ तिहाई पहिलो चौमासिकमा जम्मा १५.३० प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको हो । विकास खर्चमा भने उसले न्यून खर्च गरेको देखिएको छ । कुल खर्चमा विकास कार्यमा हुने खर्च पुँजीगत खर्च एकदमै कम गरेको छ । खर्च भएको रकमको चाँलू खर्च तर्फ १६.४० गरेको छ । तर विकास खर्चमा भने जम्मा बजेटको २.५१ प्रतिशत मात्र पहिलो चौमासिकमा नगरपालिकाले पुँजिगत खर्च गर्न सकेको छ । यस कारण नगरपालिकाले “असारे विकास” रोक्न गरेको प्रतिवद्धतामा शंका गर्ने वातावरण सिर्जना भएको जानकारले बताए ।
यस आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा “सफा जिरी ,हरियाली जिरी, अग्र्यानिक जिरी” भन्ने मुलनारा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको छ । यसैगरि नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा प्राथमिकतामा राखेको छ । जिरीलाई अर्गानिक खाना उपलब्ध हुने शहरका रुपमा विकास गर्ने नगरपालिकाको योजना कार्यान्वयन गर्न उसले कृषि क्षेत्रमा ५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।

जिरी नगरपालिका पर्यटकिय विरासत वोकेको नगरपालिका हो । सगरमाथाको प्रवेशद्धारका रुपमा पहिचान कमाएको यो नगरपालिकाले पर्यटन क्षेत्रमा यस वर्ष ७ ओटा आयोजना बनाएको छ । जसमा ३ ओटा अझै सम्झौता नै हुन सकेका छैनन ।

जिरीमा सगरमाथा आरोहण गर्न जानेहरुले चिनोहरु छोडेका स्थानीय बताएका छन । यसलाई व्यवस्थित गरेर प्रदर्शनी गर्ने संग्राहालय बनाउने विषयमा नगरपालिकाले कार्यक्रम अगाडी सार्नु पर्ने स्थानीयको भनाई रहेको छ । जिरीमा आउने पर्यटकको बसाइ अवधी बढाउनका लागि पैदलमार्गहरु, पार्कहरु निर्माण गर्न आवाश्यक रहेको उनीहरुको भनाई रहेको छ ।
जिरीमा पर्यटनका क्षेत्रमा २ ओटा गुरुयोजना यस आर्थिक वर्षमा निर्माण गर्न कार्यक्रम राखिएको छ । यस सँगसँगै समग्र नगरपालिकाकै गुरुयोजना निर्माण गर्न सकिए त्यसले एकिकृत रुपमा नै कार्यक्रम अगाडी बढ्न सक्ने जानकारको भनाई रहेकोछ ।

१६ ओटा ऐन निर्माण
नगरपालिकाले स्थानीय सरकारहरुले आफ्ना लागि संविधानका अधिनमा रहि ऐन, नीति, नियम कार्यविधिहरु निर्माण गर्न सक्ने प्रावधान अनुसार नगरपालिकाले १६ ओटा ऐन, नीति, नियम कार्य विधिहरु निर्माण गरेको छ । तर पनि कृषि सम्बन्धी कुनै ऐन, नीति, नियम वा कार्य विधि बनाइएको छैन ।