जन उत्तरदायी सरकारको अपेक्षा

नयाँ संविधान कार्यन्वयको पूर्व सर्त निर्वाचन थियो । नेपालको संविधान अनुसार स्थानिय तह, प्रदेश र संघिय संसदको निर्वाचन सम्पन्न भई तिनै तहको प्रजातान्त्रिक सरकार गठन भएको छ । सबै तहका सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छन् । स्थानिय तहले दोस्रो नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।
निर्वाचमा, राजनीतिक दल दलिय निर्वाचन घोषणा पत्र सार्वजनिक गरी त्यसैको आधारमा निर्वाचित भएर आएका छन् । यस पटक सबै तहको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले झण्डैै दुई तिहाई सिट जितेको छ । ७ प्रदेश मध्य ६ प्रदेशमा आप्mनो नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको छ । केन्द्र सरकार पनि नेकपाले गठन गरेको छ । राजनीतिक क्षेत्रका विशलेषकहरुले यो सरकारलाई इतिहासको बलियो र शक्तिशाली सरकारको रुपमा परिभाषित गरेका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले निर्वाचनमा सार्वभौम शक्ता सम्पन्न भौगालिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकता साथै संबृद्धि नेपाल सुखी नेपालीको नारा अगाडि सारेको थियो । यो नारा जनअनुमोदित नारा हो । यो नारालाई सार्थक बनाउन प्र.म. के.पी. ओलीले थप परिभाषित गर्दै शुसासन विकास मार्फत संबृद्धि नेपाल र सुखी नेपाली भनेर परिभाषित गर्नु भएको छ । खुसीको कुरा नेपालले अगाडि सारेका विकासको एजेण्डालाई हाम्रा दुवै छिमेकी चिन र भारतले समर्थन गरेका छन् । यो आर्थिक विकासको नारालाई तत् राष्ट्रले अगाडि सारेको विकास नारामा सामिप्यता खोजेका छन् । सामिप्यता भएको घोषणा पनि गरेका छन् ।
नेकपाको राजनीतिक पृष्ठभूमि तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्दको जनताको बहुदयित जनवाद र एकाइसांै शताब्दीको जनवादको जगमा विकसित भएको छ । नेकपाले पनि अप्रत्यक्ष रुपमा जबजको राजनीतिक उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै यसैको जगमा रहेर नेपाललाई आर्थिक रुपमा बलियो, स्वतन्त्र र स्वाभलम्बी राष्ट्र बनाउने अठोट पार्टीले लिएको छ । के.पी.ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले संबृद्धिको अभियानलाई आत्मसात गर्दै विकासको नयाँ अबसर सिर्जना गरेको छ ।
नेपालमा विध्यमान दलाल पूँजिवादी अर्थतन्त्रको जरा नष्ट गर्दै राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण गरि समानतामा आधारित आर्थिक उन्नती सहज जिविकोपार्जनका अवसर जनतालाई प्रदान गरी राष्ट्रलाई आर्थिक परनिर्भरताबाट मुक्त गर्ने सोच बोकेको छ । राष्ट्रिय पूँजीको निर्माणको लागि पूँजिको विकास गरी समाजवादी बाटोमा पुग्ने खाका कोर्ने उद्घोष गरेको छ । यो अभियान पुरा गर्न नियमित राजनीतिक र अन्य संस्थाहरुको परम्परागत परिचालनले मात्र यो सम्भाव छैन । यस मार्फत नयाँ समाजवादी आर्थिक क्रान्तीमा पुग्न सक्ने विषयमा गंभिर प्रश्न उठ्दै छ । यसमा सरकार कति गंभिर छ यतिबेर सरकारले गहन अध्ययन विश्लेषण गरी नयाँ बाटो सुझाउनु पर्दछ ।
निर्वाचनद्वारा जनअनुमोदन कम्युनिष्ट पार्टीको लागि यो ऐतिहासिक अवसर हो । पूर्ण प्रजातान्त्रिक विधिद्वारा प्राप्त उपलब्धीहरुको रक्षा गरी घोषित लक्ष्य पूरा गर्न सरकर कति सफल हुने हो भविश्यलाई पर्खनु पर्दछ । नेपालको विकास आर्थिक पूर्वाधार र मानविय विकास हो । यसको खाका र सपनाको व्याख्य गर्दा गर्दै पनि यो सरकारले विर्सन नहुने तत्थ्य भनेको गरिवीको आधारभूत कारण पहिल्याउनु, यसको निराकरणको लागि ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्नु, त्यसैको जगमा मुलको आर्थिक विकास र संबृद्धि प्राप्त गर्नु हो । संबृद्धिको कुरा गर्दा जनतको आधारभूत आवश्यकता र संवैधानिक मौलिक हकमा उल्लेखित अधिकारः खाध्य, आवस, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र अन्य सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिको साथै वातवरणीय सन्तुलन र संरक्षण हक हो । सिमित स्रोत र साधनको बीचमा रहेर जनताका असिमिति चहाना पुरा गर्नु सरकारको प्रमुख कार्यभार हो ।
नीति तथा कार्यक्रमा र पार्टीको घोषणा पत्रको लक्ष्य जतिसुकै पवित्र र राम्रा भए पनि त्यसलाई कार्यन्वयन गर्ने नेतृत्व, वित्तिय व्यवस्थापन र संस्थागत रुपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन यसको पूर्व सर्त हो । व्यवहारिक रुपमा घोषित लक्ष्यलाई कार्यन्वयन गर्न स्पष्ट परिभाषित संरचनाहरु र त्यसको बीचमा प्रभावकारी संयन्त्र चलायमान संस्थागत फ्रेमवर्क अर्काे जरुरी हुन्छ । त्यसको कार्यन्वयनमा शुसासन, भ्रष्टचारमुक्त प्रशासन र प्रभावकारी स्वतन्त्र मुल्यांकन अनुगमन अनिवार्य साधन हो । तर अहिले संस्थागत समन्वयको छैन ।
नेपालको संस्थागत समन्वयको दशा अत्यन्त नकारात्मक छ । यसमा अव्यवस्गित एक परिवारको उदाहरण काफि छ । संयुक्त परिवार भएको घरमा ६ वर्षको एक बालक पनि थियो । उसलाई साथीको जन्मदिनमा जानको लागि उसको बुबाले पाइन्ट किनेर ल्याई दिनु भएको थियो । त्यो पाइट लगाउँदा बालकलाई २ इन्च लामो भायो । बालकले पाइन्ट २ इन्च छोटो गर्न क्रमस आमा, हजुर आमा, दिदी र फूपुलाई अनुरोध गरे सबैले एकछिन पछि छोटोपरिदिने आस्वासन दिए । बालक थाकेर निदाए । सबैले फरक फरक बेलामा बालकको पाइन्ट छोटो पार्न गरेको बाचा सम्झिए र हरेकले आफ्नो समय निकालेर २ ÷२ इन्च छोट्याउँदै गए । भोली पल्टा साथीको जन्म दिनमा जानको लागि पइन्ट लगाएदा त बालकको पाईन्ट ८ इन्च छोटो भएको थियो ।
अव विश्लेषण गरौ नेपालका विकास साझेदार निकायको संस्थागत समन्वयको यहि परिवारको जस्तो दशा छ । समन्वयको अवस्था अत्यनत काजोर छ । प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्री र मन्त्रालयको बीच विभाग र लाईन एजेन्सी बीच, मन्त्रालय–मन्त्रालय बीच र यहाँत मन्त्री र मन्त्री बीचमा पनि माथिको कथाको जस्तै समन्वयको अभाव छ । नेपालको संबृद्धिको खाका कोर्ने एक मात्र थिंकट्याकराष्ट्रिय योजना आयोग र सरकार बीच केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारको बीच हामी कहाँनेर समन्वय पाउँछौ ? कसले कसको आवज सुन्छन् ?र कार्यान्वयन गर्दछन् । सबै प्रतिद्वन्द्वी जस्ता छन् । एकले अर्कालाई आरोप र प्रत्यारोप गर्ने सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छोटे राजा बन्ने मालिकको अनुभूति गर्ने सामन्ती चिन्तनले ग्रसित छन् । आपूm दिने मालिक आफू मातहत र निर्वाचित निकय र जनता माग्ने र लिने जस्ता सामन्ती संस्कृतिक अहिलेको निर्वाचित सरकार र यसका निकायहरुमा देखिन्छ । विगतमा लामो समय सम्म दोहोरिएको खराबी यहि हो । अहिले पनि यहि गतल नजिर हावी छ ।
मुलुक नयाँ संविधान अनुसार संघियतामा गएको छ । संविधानले सबैको सीमा र क्षेत्राधिकार तोकिदिएको छ । काम र जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ । तर सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र कर्मचारी विगतको केन्द्रीक्रित मानसिकताबाट मुक्त छैनन् । आधिकार र स्रोत निक्षेपण गर्न चहादैनन् । एक अर्काका बीचमा समन्वय गर्दैनन र टेर्दैनन् पनि । आज प्रत्यकले थाहा पाउनु पर्ने बिषय के हो भने कुनै व्यक्ति विशेष र संस्था विशेष एकलैले संबृद्धि प्राप्त गर्न सम्भव छैन् ।
स्थानियतह बाहेका संघ र प्रदेश सरकारको कामको थालनी धेरै भएको छैन् । तर सबैले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी दिउँसोको झझल्को विहानीले दिए भने झै उनीहरुको नेतृत्व क्षमता र हैसियत यो प्रस्तुतीमा बुद्धिजिवी र जनताले आनुभूति गरेका छन् ।
आज मुलत सरकारहरुसँग संरचनागत र वित्तिय अप्ठेराहरु सतहमा देखापरिरहेका छन् । संरचनागत चुनौतिहरु मूलतः मन्त्री, संसद र विकासे निकायहरुले प्र.म. के.पी. ओलीले अगाडि सार्नु भएको विकासको दृष्टिकोणलाई स्वामित्व ग्रहण गरेको देखिदैन् । स्वयम मन्त्री र मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले प्र.म.को परिकल्पना (भिजन) लाई बुझ्दैनन् भने उनिहरुले त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्दछन् । विडंवना मन्त्रलयहरुले संबृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने कस्ता नयाँ दृष्टिकोण र कार्यक्रम तयार गर्नु पर्दछ । कस्ता संस्थाहरु अवश्यक छन् र कस्ता अनावायक छैनन् । त्यसको जाँच पड्ताल गरेका छैनन् । केवल कार्यालयका बासी सोच र तत्थ्यांक, वितरण मुखी योजनाको टिपोटमा मुलुकको संबृद्धिको खाका कोरिदैन । मन्त्रालयको सबल पक्ष र दुर्लव पक्षको विश्लेषण गरी संबृद्ध नेपाल निर्माणको लागि थप विशेष नीति, कार्यक्रम र एक्शन प्लान कस्तो बनाउने कुनै मन्त्रीहरु घोत्लनु भएको छ ? विगतको सरकारको काम कारवाहिलाई निरन्तरता दिनु बाहेक नयाँ सोच र कार्यक्रम कुनै पनि मन्त्रालयले तयार गरेर योजना आयोग र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले सयम समयमा सदनमा व्यक्त गरेका विचार, राष्ट्र नाममा गरेको सम्बोधन, कर्णाली रारामा व्यक्त गरेको विचार, वातावरण दिवसको दिन दिएको अभिव्यक्ती र विचारहरुका साथै कुटनीतिक क्षेत्रमा दिएको मार्ग निर्देशन, पार्टीको घोषणा पत्रले सम्बोधन गरको बिषयको कार्यन्वयनलागि एक्सन प्लान कुनै पनि मन्त्रालय र योजना आयोगबाट व्यवस्थित गरी नीति निर्माण भएका छैनन् । भएका छन् त केवल प्रविधिको प्रयोग गर्दे कट पेष्ट । यसले मुलुकलाई नयाँ गन्तव्यमा लैजान सक्दैन । जनताको अपेक्षा पनि पुरा हुन सक्दैन । त्यसैले आजको मुल बिषय प्रधानमन्त्रीको राष्ट्र निर्माण संबृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने चहान पुरा गर्न समन्वयकारी संयन्त्र, मूलयांकन र अनुगमानको प्रभावकारिताले मात्र सम्भव हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको सपनाद्रष्टा, दृष्टिकोण भएका राष्ट्रवादी नेता हुनु । उनको विशेषता समस्या समाधानको समन्वय संवाद र सहकार्य हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधी, नेता, कार्यकर्ता र बुद्धिजिवी, पत्रकारसँग प्रत्यक्ष सम्बवादमा उहाँ रमाउनु हुन्छ । अर्काको कुरा सुनेर आफ्नो दृष्टिकोण बनाउनु लोकतान्त्रिक चरित्र हो । तर आज उँहासँग जनताको सम्वाद, सम्पर्क र भेटघट टुटेको अनुभूति छ । विशिष्ट चाख राख्ने समुहले के.पी. ओलीलाई घेरामा राखी आप्mनो स्वार्थ पूर्ती गर्न लागि परेका सूचना बाहिर सम्प्रेषण भएको छ । सत्यता के हो? नेतालाई अध्यारोमा राख्ने र सूचना विहिन बनाउने विश्वामा धेरै नकारात्मक उदाहरण छन् । माओत्सेतुङलाई चण्डल चौगुटले माओ को इतिहाँस नै समाप्त गर्ने प्रयास गरेको इतिहास पाउँछौ । आज यो नियत के. पी. ओलीमा लाद्ने धिष्टता कसैले नगरोस् । यो सम्भाव पनि छैन । त्यसले सम्वाद नै सबै अन्तर विरोध र समस्या समाधानको बलियो हतियार हो ।
अहिले सरकार र सदन सञ्चालनमा देखिएको विवाद र समस्या,सदनमा सांसदहरुको स्वईच्छाचारी अभिव्यक्ती, नेतृत्व प्रतिो विश्वास र मर्यादा पलनमा देखिएको अराजकता हो । अहिले यो अनौंठो र हाँसोको विषय र विपक्षलाई व्याङ्गे गर्ने हतियार भएको छ । यसको अन्त्य संसदिय दलमा सम्वाद, अनुशासनको परिपालन र स्वामित्व ग्रहणबाट नै संभाव हुन्छ । यसको प्रभावकारी अनुगमन गरी कमी पहिल्याई तत्काल सच्याउन जरुरी छ ।
सरकारले संबृद्धि र सुखी नेपाल निर्मणको लागि संविधानले निर्देशित गरेका सबै बिषयमा कानुन बनाउन सकेको छैन । संविधान मैत्री गुणस्तरिए कानुन स्थानियतह देखि संघिय तह सम्म अझै अभाव छ । परिवर्तित सन्दर्भमा पनि पुरानै कानुनको सहारा लिनु परेको छ । कर्मचारी तन्त्रले यिनै बासी कानुनको साहरा लिएर सरकाका मन्त्री र नीति निर्मातालाई अल्झाउने काम गरेका छन् । मुलुकमा व्याप्त विकासका विरोधी विचौलिया र दलाल पूँजीपतीले निर्णय कर्तालाई गलत बाटोमा लाने, आप्mनो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्ने जस्ता प्रचलन नेपालको परम्परागत नकारात्मक प्रवृती हो । यसमा सरकार र सरकारका मन्त्री सचेत नभए उल्टै उनीहरुको स्वार्थको रक्षक बन्ने स्थिती आउने संभावना बढ्छ । यदाकदा यसको नकारात्मक प्रवृतिले प्रभावित भएको खबर सम्प्रेषण भएको छ । यो प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टचार मुक्त प्रशासन, सुशासन युक्त शासन भन्ने नाराको बर्खालपा हो । यसमा ध्यान त्यती गएको छैन । नेपालको विकासको बाधक लगानी र दृष्टिकोणको अभाव होइन् । कर्मचारी तन्त्र विचौलिया, कमिशनखोर र तस्करको जालोको कारण मुलुक अहिले सम्म यो दुर्दशा हो । सरकारले यो जालो चिर्नु पर्दछ । प्रधानमन्त्री यस मामलामा जति कठोर हुनु हुन्छ, मातहत मन्त्रालय र विकास अड्डाले यसलाई आत्मसात गरेको देखिदैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको लक्ष्य पुरा गर्नु भनेको संबृद्धि नेपाल,सुखी नेपालीको निर्माण गर्नु हो । यसमा यथेष्ट ध्यान जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीको लक्ष्य पुरा गर्न आप्mनो मन्त्रीमण्डल र कर्मचारी तन्त्रमा दुरदर्शी, विश्वासिलो, भरपर्दाे, जबाफदेहि र पारदर्शी हुनु जरुरी छ । विकासको लागि विशिष्ट दृष्टिकोण, जनपक्षिय कानुन, प्रभावकारी समन्वय र संवाद अहिलेको जनअपेक्षा हो ।