“छैन भुकम्पको डर”

इश्वर बिश्वकर्मा /चरिकोट, –हर्षका साथ नयाँ वर्ष मनाइरहेका बेला १४ जिल्लासहित दोलखाले महाविपत्तको सामना गर्नु प¥यो । २०७२ साल बैशाख १२ गते बारपाक केन्द्रविन्दु भएर विनाशकारी महाभुकम्प गयो । जसले १३ जिल्लासहित दोलखाका सम्पुर्ण भ–ुभाग हल्लाएर भौतिक संरचनामा क्षति पु¥यायो । पुनःवैशाख १३ गते भूकम्प गयो । यसले मानवीय क्षतिसगैँ भौतिक संरचनामा अकल्पनीय क्षति पुग्यो ।
यसरी भुकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको जिल्लाले उठ्ने कल्पना नगर्न नपाउँदै पुनः भुकम्प भोग्नुप¥यो । जिल्लाकै सुनखानी केन्द्रबिन्दु बनाएर भुकम्प गयो । जसले अघिल्ला भुकम्पमा हल्लिएका, चिरा परेका, ढुंगामाटाका घर तथा सरकारी संरचना पुर्ण तथा आंशिक रुपमा क्षति पुग्यो । जुन् संरचनाहरु भुकम्पिय दृष्टिले अत्यन्तै जोखिमयुक्त थिए । यसरी पटकपटकको भुकम्प र पराकम्पनबाट जिल्लाका एक सय ७६ जनाको मृत्यु र छ सय ६३ जना घाइते भएका थिए । सरकारी कार्यालय, विद्यालय र मठमन्दिर तथा धार्मिक सम्पदाहरू ध्वस्त भए । घर भत्किएपछि धेरै मानिसहरू कष्टप्रद समय बिताउन बाध्य भए । त्रिपाल, टेन्ट र जस्तापाता सहितका राहतमा तानातान भएको थियो । विनाशकारी महाभूकम्पले सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षमा संकट निम्त्याएको जिल्लालाई त्यसका पराकम्पनले वर्षौंसम्म हल्लाइरह्यो। ठूलो विनास गरेको महाभुकम्पले यहाँ भुकम्प प्रतिरोधी बलियो संरचना निर्माण गर्नुपर्ने ठूलो पाठ पनि सिकायो । भुकम्प आफैंले मानिसलाई मार्दैन, जोखिमयुक्त संरचनाले हो । २०७८ साल साउन महिनासम्म आइपुग्दा भुकम्प गएको ६ वर्ष भन्दा बढी भएको छ। यो अवधीमा भुकम्पको पराकम्पनहरुले २०७२ साललाई बेला बेलामा स्मरण गराईरहेको छ। यहीबीचमा पुर्ननिर्माणले ठूलो फड्को मारिसकेको छ। पुराना संरचना भुकम्पले भत्कायो । नव निर्माण भएका छन् । जिल्लामा निजी आवास निर्माण तर्फ ठूलो प्रगति हासिल भएको छ । सरकारले भुकम्प प्रतिरोधि घर निर्माणका लागि अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । जग खन्नका लागि पहिलो किस्ता ५० हजार रुपियाँ, घरको डिपिसी गरेपछि दोस्रो किस्ता एक लाख ५० हजार रुपियाँ र घर निर्माण सकेपछि तेस्रो किस्ता एक लाख रुपियाँ पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
जिल्लामा पहिचान भएका ७३ हजार ५ सय ८८ जना भुकम्प पिडीत मध्ये ६९ हजार ८ सय ७ जनाले सम्झौता गरेकामा हालसम्म ६६ हजार २ सय ६१ लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता लिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार इकाइको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यसरी जिल्लामा ६६ हजार २ सय ६१ भुकम्प प्रतिरोधी घर बनेका छन् । ती घरहरु भुकम्पले हतपत भत्काउन सक्दैन ।
भुकम्पिय दृष्टिले सुरक्षित बनेका ती घरहरु अधिकाँश बालुवा गिट्टीले बनेका छन् । गाउँमा अहिले ढुंगामाटोको घर औंलामा गन्न सकिने संख्यामा मात्र रहेका छ । विनाशले विकासको अवसर जुटाइदिएको भन्ने कुरो स्थापित भएको छ । इकाई प्रमुख रामप्रसाद पोखरेलका अनुसार हालसम्म ६९ हजार ६ सय ६१ जनाले पहिलो किस्ता, ६७ हजार ७ सय ३२ जनाले दोस्रो किस्ता लिएका छन् ।
१९ अर्ब भन्दा बढी खर्च जिल्लामा भुकम्प पछि निजी आवास निर्माणका लागि हाल सम्म १९ अर्ब ५९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रकम खर्च भएको छ । २०७२ सालको भुकम्प पछि जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को असार मसान्त सम्म १९ अर्ब ५९ करोड ९९लाख रुपैयाँ रकम खर्च भएको इकाईका कम्प्युटर अपरेटर टिका जोसीले बताए ।
उनका अनुसार जिल्लामा निजी आवास निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४मा तीन अर्ब ४५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा नौ अर्ब ६० करोड ५१ लाख ५० हजार खर्च भएको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा तीन अर्ब ९९ करोड २७ लाख, आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा एक अर्ब ३९ कोरोड ७२ लाख र गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा एक अर्ब १५ करोड ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ गरी जिल्लामा हाल सम्म १९ अर्ब ५९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रकम खर्च भएको हो ।
नक्कली भुकम्प पीडितद्धारा अनुदान फिर्ता
एक सय ५८ नक्कली भुकम्प पीडितले अनुदान रकम फिर्ता गरेका छन्। अनुदान लाभग्राहीमा सुचिकृत भएका तर घर वनाउन नचाहाने, दोहोरो किस्ता लिएका लगायतका परिवार मध्ये अधिकांशाले स्वेच्छाले अनुदान रकम फिर्ता गरेका हुन् । इकाइका अनुसार एक सय ५८ जनाको पहिलो किस्ता र चार जनाले दोस्रो गरी एक सय ६४ जनाले अनुदान रकम फिर्ता गरेका हुन् । उनीहरुबाट ८५ लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको बताइएको छ । त्यसैगरी जिल्लामा निजी आवास निर्माणका लागि बैंकमा पठाईएको तीन सय ८९ जना लाभग्राहिको किस्ता फिर्ता गरिएको छ । जिल्लामा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पठाईएको लाभग्राही मध्ये सो संख्याका लाभग्राहिको बैंकबाटनै पहिलो किस्तावापतको ५० हजार रुपैया रकम फिर्ता गरिएको हो ।
अनुदान सम्झौता गरी किस्ता बैंकमा पठाईएको भएपनि बैंकबाट २०७७ साल सम्म पनि किस्ताको रकम ननिकालेका तीन सय ८९ जनाको किस्ता बापत एक करोड ९४लाख ५० हजार रुपैयाँ रकम फिर्ता भएको हो । फिर्ता भएको रकम नेपाल सरकारको बेरुजु खातामा पठाईएको बताइएको छ ।